मुंबई : मुंबई में बाहर से नौकरी या व्यवसाय के लिए आने वाले लोगों को सरकार सस्ते दर पर किराए का घर उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निर्देश दिया है कि सस्ते किराए के घरों के लिए एक अच्छा सिस्टम बनाया जाए और उसे लागू किया जाए। सीएम ने लोगों की सुविधा के लिए इससे संबंधित एक पोर्टल बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को इस संबंध में हुई बैठक में कहा कि नौकरी और व्यवसाय के लिए मुंबई और दूसरे मेट्रोपॉलिटन शहरों में आने वाले नागरिकों के लिए सस्ते किराए के घर होने चाहिए।  

सह्याद्री स्टेट गेस्ट हाउस में महाराष्ट्र सरकार की रेंटल हाउसिंग पॉलिसी की समीक्षा के लिए बैठक की गई। बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के हाउसिंग डिपार्टमेंट को निर्देश दिया कि वे किफायती रेंटल हाउसिंग चाहने वाले नागरिकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार करें।

किफायती किराए पर हाउसिंग स्कीम
फडणवीस ने बताया कि बड़ी संख्या में नागरिक नौकरी की तलाश में या अपना कारोबार शुरू करने के लिए बाहर से मुंबई आते हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि आवास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए किफायती रेंटल हाउसिंग के लिए एक सक्षम व्यवस्था बनाई जानी चाहिए और उसे चालू किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मांग के अनुसार आपूर्ति के सिद्धांत पर रेंटल हाउसिंग उपलब्ध कराएं।

यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि मांग और आपूर्ति के अनुसार किराए के घर उपलब्ध हों। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि घरों की मांग के संबंध में सभी कार्रवाई एग्रीमेंट के अनुसार की जाए। बैठक में हाउसिंग डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी असीम कुमार गुपा, मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती, होम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनूप कुमार सिंह, सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। 

पुलिस उपायुक्त की नियुक्ति
फडणवीस ने कहा कि अगर सिस्टम उपलब्ध किराए के घरों के संबंध में मिलकर कार्रवाई करता है, तो मालिकों और किराएदारों दोनों को कोई समस्या नहीं होगी। महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ऐक्ट, 1999 को लागू करने में मदद के लिए इस ऐक्ट के तहत पुलिस उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस) को नियुक्त किया जाए। सीएम ने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर पुलिस स्टेशन या पुलिस एरिया बढ़ता है तो संबंधित पुलिस अधिकारी अपने आप उसी हिसाब से बढ़ जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को संबंधित अधिकारी के तौर पर काम करने का काम शामिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी की जाए।

'100 स्पेशल कोर्ट बनाए जाएं'
मुख्यमंत्री ने कहा कि किराए से जुड़े कोर्ट केस को जल्द निपटाने के लिए 100 स्पेशल कोर्ट बनाए जाएं। इसके लिए रिटायर्ड जजों की नियुक्ति की जाए। कोर्ट की इजाजत से किराए से जुड़े पेडिंग केस निपटाने के लिए शाम की कोर्ट शुरू की जाए। अगर इन कोर्ट के लिए जगह नही है, तो किराए पर जगह ली जानी चाहिए।

मुंबई: मुंबई से उत्तर भारत जाने वाले यात्रियों के लिए इस बार गर्मी की छुट्टियों में गांव जाना आसान नहीं दिख रहा है। अप्रैल माह की टिकट बुकिंग शुरू होते ही एक मिनट के भीतर सभी सीटें फुल हो जा रहीं हैं और दूसरे मिनट तक वेटिंग सूची 400 से 500 तक पहुंच जा रही है। हद तो तब हो रही है, जब तीसरे मिनट तक रिग्रेट आ जा रहा है। इन सब के बीच अब यात्रियों की उम्मीद स्पेशल ट्रेनों से है। मिली जानकारी के अनुसार, गर्मी की छुट्टी के लिए मुंबई से उत्तर भारत समेत देश के विभिन्न हिस्से के लिए कुछ ट्रेनों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 

ऑनलाइन टिकट निकालना तो न के बराबर
दरसल मुंबई से बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाली ट्रेनों में सबसे अधिक दबाव देखा जा रहा है। मजदूरी, नौकरी और छोटे व्यवसाय से जुड़े हजारों लोग हर साल गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव लौटते हैं। लेकिन इस बार टिकट की मारामारी ने यात्रियों की चिंता और बढ़ा दी है। क्योंकि इस बार लगन भी ज्यादा है।
यात्रियों का कहना है कि ऑनलाइन टिकट निकालना तो न के बराबर है। बुकिंग खुलते ही वेबसाइट धीमी हो जाती है और जब तक भुगतान प्रक्रिया पूरी होती है, तब तक टिकट वेटिंग में चली जाती है। तत्काल और सामान्य दोनों श्रेणियों में सीटों की भारी मांग है।

रात से ही लगाई जा रही कतार
मुंबई स्थित रेलवे के विभिन्न टिकट काउंटरों के बाहर भी लंबी कतारें लग रही हैं। कई यात्री रात से ही लाइन में बैठ जाते हैं, ताकि सुबह काउंटर खुलते ही उन्हें कन्फर्म टिकट मिल सके। मुंबई के प्रमुख स्टेशनों पर यह नजारा आम हो गया है। यात्री सिर्फ इस उम्मीद में घंटों इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह सीट सुनिश्चित हो जाए।
रेलवे सूत्रों के अनुसार, गर्मी के मौसम में हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन इस बार मांग और अधिक है। यदि जल्द ही अतिरिक्त गाड़ियों की व्यवस्था नहीं की गई तो वेटिंग सूची और लंबी हो सकती है। बता दें कि हर ट्रेन में मौजूदा सीट का 25 % ही वेटिंग टिकट जारी की जाती है , उसके बाद रिग्रेट आता है।

अब तक 972 ट्रेनों का ऐलान
जानकारी के मुताबिक, इंडियन रेलवे की ओर से 17 फरवरी से 14 जुलाई 2026 तक प्रत्येक मंगलवार को मुंबई और प्रयागराज के बीच साप्ताहिक विशेष ट्रेन सेवा शुरू हुई है। इसके तहत सेंट्रल रेलवे और पश्चिम रेलवे अब तक 972 ट्रेनों का ऐलान कर चुकी है।