महाराष्ट्र : शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली नई सरकार असंवैधानिक है और यह 'शैतानी महत्वाकांक्षा' से पैदा हुई है. ठाकरे अपनी 'शिव संवाद यात्रा' के तहत औरंगाबाद में लोगों को संबोधित कर रहे थे. यात्रा के दौरान उन्होंने वैजापुर, खुलताबाद और एलोरा का दौरा किया.

आदित्य ठाकरे ने कहा, ''शैतानी महत्वाकांक्षा के कारण बनी यह सरकार असंवैधानिक और अवैध है. यह अस्थायी सरकार है और गिर जाएगी.'' उन्होंने दावा किया कि बगावत की साजिश पिछले साल दिवाली के त्योहार के आसपास शुरू हुई थी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सर्जरी कराने के बाद ठीक हो रहे थे.

ठाकरे ने दावा किया, ''इन लोगों (शिंदे खेमा) ने जो किया वह मानवता के खिलाफ है. जब उनके नेता (उद्धव) कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर बीमार पड़ गए, तो वे लोग (बागी विधायक) जून में सूरत चले गए.'' ठाकरे ने कहा कि नई सरकार द्वारा औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर करने की प्रक्रिया को रोकने और फिर इसे फिर से जारी करने (नाम के साथ छत्रपति जोड़ने) का निर्णय बचकाना था.

उन्होंने कहा कि यहां हवाई अड्डे का नाम बदलना अधर में लटका हुआ है. शिवसेना के पूर्व लोकसभा सदस्य चंद्रकांत खैरे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने शिंदे का इस्तेमाल किया क्योंकि उसे महाविकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार को हटाना मुश्किल हो रहा था. वहीं, विधायक उदयसिंह राजपूत ने कहा कि 'ठाकरे ब्रांड' हमेशा चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त है.

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महाराष्ट्र : मुंबईवासी जहां लगातार हो रही बारिश से बेहाल हो चुके हैं तो वहीं इस बीच शहरवासियों के लिए थोड़ी राहतभरी खबर आई है. दरअसल मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में पेट्रोल-डीजल के दाम कम हो गए हैं. गौरतलब है कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने आज हुई कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है. इसी के साथ मुंबई में भी पेट्रोल-डीजल सस्ता हो गया है.

बता दें कि राज्य सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये की कटौती की है जबकि डीजल पर 3 रुपये कम किए गए हैं. सरकार के इस फैसले से जहां आम आदमी को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी तो वहीं दूसरी तरफ सरकार पर 6 हज़ार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी बढ़ जाएगा.

गौरतलब है कि पिछले डेढ़ महीने से ज्यादा समय से मुंबई सहित महाराष्ट्र के तमाम शहरों में वाहन ईंधन की कीमत स्थिर बनी हुई थी लेकिन आज शिंदे सरकार फ्यूल के रेट कम कर दिए हैं. फिलहाल मुंबई में पेट्रोल 111.35 रुपये और डीजल 97.28 रुपये प्रती लीटर बेचा जा रहा है. चलिए यहां जानते हैं मुंबई में पेट्रोल-डीजल के दाम कम किए जाने पर अब इतने रुपये में मिलेगा तेल ?

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मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की वरिष्ठ अधिकारी रश्मि शुक्ला का नाम कथित गैर कानूनी फोन टैपिंग और पुलिस के स्थानांतरण और तबदला संबंधी दस्तावेजों को लीक करने के मामले में आरोपी के तौर पर शामिल नहीं किया गया है और इसलिए वह प्राथमिकी रद्द करने की मांग नहीं कर सकती।

अदालत में शनिवार को दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा कि जांच का उद्देश्य केवल यह पता लगाना है कि कैसे राज्य खुफिया विभाग से गोपनीय और संवेदनशील जानकारी गैर कानूनी तरीके से तीसरे पक्ष तक पहुंची और इसका दस्तावेज की सामग्री से कोई लेना देना नहीं है।

सरकार ने दावा किया कि यह अपराध राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की चल रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच से संबद्ध नहीं है।

राज्य सरकार ने यह हलफनामा शुक्ला की याचिका के जवाब में दाखिल किया है। शुक्ला ने अपनी याचिका में प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध करते हुए आरोप लगाया है कि पुलिस स्थानांतरण और तबादले में कथित भ्रष्टचार उजागर करने की वजह से उन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा बलि का बकरा बनाया जा रहा है और उनपर निशाना साधा जा रहा है।

मुंबई पुलिस की अपराध शाखा में उपायुक्त रश्मि कारंदिकर की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि पुलिस ने ‘अज्ञात लोगों’ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और ऐसे में याचिकाकर्ता द्वारा प्राथमिकी रद्द करने के लिए याचिका दायर करने का कोई आधार नहीं बनता।

हलफनामे में कहा गया, ‘‘याचिका सुनवाई करने योग्य नहीं है और इसलिए आधार नहीं होने की वजह से इसे खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि उनका (शुक्ला) नाम प्राथमिकी में आरोपी के तौर पर दर्ज नहीं है।’’

राज्य सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता को नोटिस केवल जांच से संबंधित तथ्यों की जानकारी और सूचना देने के लिए जारी किया गया है। हलफनामे में कहा गया कि प्राथमिकी सरकारी गोपनीयता अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत हुए अपराध की वजह से दर्ज की गयी है।

राज्य सरकार ने कहा कि लीक अति गोपनीय सूचना राज्य खुफिया विभाग से अनधिकृत रूप से प्राप्त की गई जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत संज्ञेय अपराध है।

गौरतलब है कि शुक्ला ने वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और अधिवक्ता गुंजन मंगला के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि राज्य खुफिया विभाग ने निगरानी (कथित फोन टैपिंग) के लिए राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव से पूर्व अनुमति ली थी।

इस मामले पर न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एनजे जामदार की पीठ 13 सितंबर को सुनवाई करेगी।

शुक्ला इस समय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अतिरिक्त महानिेदेशक दक्षिण क्षेत्र के पद पर हैदराबाद में तैनात है।

बता दे कि शुक्ला ने जिस प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया है वह मुंबई के बीकेसी साइबर पुलिस थाने में दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी कथित तौर पर गैर कानूनी तरीके से फोन टैपिंग करने और गोपनीय दस्तावेजों एवं सूचना लीक करने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। आरोप है कि फोन टैपिंग की घटना पिछले साल तब हुई जब शुक्ला राज्य खुफिया विभाग की प्रमुख थीं।

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मुंबई : पिछले साल शुरू हुआ कोरोना वायरस का गंभीर संकट अभी खत्म नहीं हुआ है. इसलिए इस साल अभी भी कई त्योहारों में कोविड-19 से बचाव नियमो का इस्तेमाल किया जाता है। इसी पृष्ठभूमि में सरकार त्योहार को सादगी से मनाने की अपील कर रही है। हालांकि, सरकार विशेष नियमों और शर्तों के आधार पर त्योहार मनाने की अनुमति देती है। इस बीच, राज्य सरकार ने 21 जुलाई को बकरीद ईद मनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह भी कहा गया है कि इस साल ईद सादगी से मनाई जाए। ।

बकरी ईद मनाने के निर्देश जारी:

# कोविड-19 संकट के कारण राज्य में सभी धार्मिक आयोजनों पर रोक है. इसलिए इस अवसर पर नागरिकों को मस्जिदों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा किए बिना घर पर ही नमाज अदा करनी चाहिए।

# चूंकि पशुधन बाजार बंद है, जानवरों को ऑनलाइन या टेलीफोन द्वारा खरीदा जाना चाहिए।

# नागरिकों को संभव प्रतीकात्मक कुर्बानी देना चाहिए।

# बकरीद के मौके पर मौजूदा पाबंदियों में कोई ढील नहीं दी जाएगी।

# बकरी को ईद के मौके पर सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ या इकट्ठा नहीं होना चाहिए।

# ईद मनाते समय लागू नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस बीच, सरकार ने लोगों से अपील की है कि यदि त्योहार के वास्तविक दिन तक इसे जोड़ा जाता है तो वे किसी भी और निर्देश का पालन करें।

राज्य में कोरोना की दूसरी लहर आने के साथ ही डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमण बढ़ रहा है। इसलिए विशेषज्ञों ने तीसरी लहर के खतरे की भविष्यवाणी की है। पूरे हालात को देखते हुए उत्सव में संक्रमण का खतरा नहीं बढ़ना चाहिए, इसीलिए नियमों को लागू किया गया है। इस बीच, यह सुनिश्चित करना नागरिकों की जिम्मेदारी है कि त्योहार मनाते समय को कोरोना नियमो का उल्लंघन न हो।