मुंबई : मेयर रितु तावड़े ने शनिवार को शहर में चल रहे सड़कों के कंक्रीटीकरण कार्य और नालों से गाद निकालने के कामों का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार और समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं, ताकि आगामी मानसून में किसी भी प्रकार की जलभराव या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। निरीक्षण के दौरान मेयर ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि कंक्रीट से बनी सड़कों और उनकी ड्रेनेज पाइपलाइनों की नियमित और प्रभावी सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान सीमेंट मिश्रित पानी को नालियों में जाने से रोका जाए, क्योंकि इससे ड्रेनेज सिस्टम में अवरोध उत्पन्न हो सकता है और जल निकासी प्रभावित हो सकती है।

इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि सड़कों के किनारों पर पानी जमा न होने दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किनारों पर पानी रुकता है तो इससे सड़क की गुणवत्ता पर असर पड़ता है और भविष्य में नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जल निकासी व्यवस्था को मजबूत और सुचारु बनाए रखना बेहद जरूरी है। मेयर ने चेम्बूर क्षेत्र में चल रहे सड़क कंक्रीटीकरण कार्यों का स्थल पर जाकर निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने माहूल नाला, जे.के. नाला और मीठी नदी से गाद निकालने के कार्यों की भी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित इंजीनियरों और अधिकारियों से कार्य की प्रगति और गुणवत्ता को लेकर विस्तृत जानकारी ली।

मीडिया से बातचीत करते हुए रितु तावड़े ने कहा कि शहर में कंक्रीटीकरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसे मानसून से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि काम की गति बढ़ाई जाए, लेकिन गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों के साथ-साथ ड्रेनेज सिस्टम को भी समान रूप से मजबूत करना आवश्यक है, ताकि बारिश के दौरान पानी की निकासी में कोई बाधा न आए। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

मेयर ने अधिकारियों से यह भी कहा कि पूरी हो चुकी सड़कों की नियमित सफाई की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण से जुड़ा कोई भी अवशेष नालियों में न पहुंचे। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस निरीक्षण के दौरान नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी और इंजीनियर भी मौजूद रहे। मेयर ने कहा कि शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा।

मुंबई : बीएमसी की मेयर रितु तावड़े (53) ने कहा कि वह बीएमसी पर ठेकेदारों के एक गुट की पकड़ को तोड़ने के लिए दृढ़ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस ने बृहन्मुंबई नगर निगम में अपने कार्यकाल के दौरान मुंबईकरों को हल्के में लिया। ``उनका ध्यान कभी भी शासन पर नहीं था—उनका सारा ध्यान ठेकों पर था। स्टैंडिंग कमेटी में इन पार्टियों के बीच आपसी समझ थी, जिसकी वजह से उन्हीं ठेकेदारों को बार-बार मौके मिलते रहे। हम इस गहरी जड़ें जमा चुके सिंडिकेट को तोड़ने, सिस्टम को खोलने और इसे निष्पक्ष बनाने के लिए दृढ़ हैं," उन्होंने जोर देकर कहा। इंटरव्यू के कुछ अंश:

मेयर के तौर पर आपकी मुख्य चुनौतियां क्या रही हैं? शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान मुंबईकरों को हल्के में लिया। उनकी प्राथमिकता कभी भी शासन नहीं थी—उनकी प्राथमिकता ठेके, टेंडर और पर्दे के पीछे की आपसी समझ थी। नतीजतन, 2014 से कई ज़रूरी नागरिक मुद्दे अटके पड़े हैं, जिन्हें अब मैं सुलझाने का काम कर रही हूं। हालांकि मेयर को पहला नागरिक कहा जाता है, लेकिन मैं खुद को मुंबईकरों का पहला ``सेवक" मानती हूं। मेरी सबसे बड़ी चुनौती—और ज़िम्मेदारी—मुंबई को वैसा बनाना है, जिसके उसके नागरिक सचमुच हकदार हैं।

मुंबई को चार साल बाद मेयर मिला है, इसलिए नागरिकों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हर दिन कई लोग बहुत उम्मीद लेकर आपसे मिलने आते हैं। आपका अनुभव कैसा रहा है? जिस दिन से, यानी 11 फरवरी को मैंने पद संभाला, उसी दिन से मैंने यह तय कर लिया था कि जो भी लोग मेरे ऑफिस आएंगे, मैं उन सभी से मिलूंगी। मैं रोज़ाना अपने केबिन में 200 से 250 नागरिकों से खुद बातचीत करती हूं, और जब तक लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति की बात नहीं सुन लेती, तब तक अपनी जगह से नहीं उठती। पहले नागरिकों को इस तरह की पहुंच नहीं दी जाती थी—कई लोगों को तो अपनी शिकायतें लेकर मेयर के ऑफिस में कदम रखने की भी इजाज़त नहीं थी। मैंने इस स्थिति को बदल दिया है। मैं हर मुद्दे को सुनती हूं और जहां भी मुमकिन होता है, संबंधित अधिकारियों को सीधे फोन करके मौके पर ही उसका समाधान कर देती हूं। आज लोग तुरंत नतीजे देख रहे हैं, और यह बात कि मैं काम करवा सकती हूं, लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। इसलिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुंबईकर इस भरोसे के साथ आगे आ रहे हैं कि आखिरकार उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। जब आपने पदभार संभाला, तो आपने 100-दिन की कार्ययोजना की घोषणा की थी। अब तक क्या काम हुआ है?

बीएमसी में हमने जिन 21 मुख्य मुद्दों को अपने एजेंडा में शामिल किया था, उनमें से कई मुद्दे पहले ही सुलझा लिए गए हैं, और बाकी मुद्दों पर तेज़ी से काम चल रहा है। पूरी तरह से पारदर्शिता लाने के लिए, हमने यह फ़ैसला किया है कि इस साल से, कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को बांटे जाने वाले सभी 27 शैक्षणिक सामानों की खरीद 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' के ज़रिए की जाएगी। यह पहले की टेंडर-आधारित व्यवस्था की जगह लेगा, जिसमें अनियमितताओं की गुंजाइश रहती थी। हमने मुंबई के लिए 365-दिन का सफ़ाई अभियान भी शुरू किया है, जिसमें नागरिकों, पार्षदों, अस्पतालों और स्कूलों को शामिल करके इसे सचमुच एक 'जन-आंदोलन' बनाया गया है। साफ़-सुथरी सोसाइटियां अपने काम को बीएमसी पोर्टल पर अपलोड कर सकती हैं और 10 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक की इनामी राशि जीत सकती हैं। जो पार्षद यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके वार्ड कूड़ेदान-मुक्त रहें, उन्हें नागरिक बुनियादी ढांचे को और मज़बूत करने के लिए 1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि मिलेगी। गाद निकालने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, हमने 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी - बॉम्बे' द्वारा 'थर्ड-पार्टी ऑडिट' अनिवार्य कर दिया है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है—पारदर्शिता, जन-भागीदारी और ज़मीनी स्तर पर दिखाई देने वाले परिणाम।

मुंबई : बीएमसी की नई मेयर और बीजेपी नगरसेवक रितु तावडे को मुंबई की कोर्ट से झटका लगा है। सेशन कोर्ट ने 2 टीचरों पर हमले के आरोपों का सामना कर रही तावडे को आपराधिक केस से बरी करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि विक्टिम और गवाहों के बयान आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं। मामले से जुड़ा विवाद टीचर के ट्रांसफर को लेकर पैदा हुआ था। झगड़े के दौरान तावडे ने टीचरों के साथ मारपीट की थी।

टीचर ट्रांसफर का विवाद
यह घटना 29 जुलाई 2016 को वाकोला स्थित उर्दू मीडियम स्कूल में हुई थी। मामले से जुड़ा विवाद टीचर के ट्रांसफर को लेकर पैदा हुआ था। झगड़े के दौरान तावडे ने टोचरों के साथ मारपीट की थी। अडिशनल सेशन जज वाईपी मंथाका ने केस के तथ्यों के मद्देनजर तावडे को राहत देने से इनकार कर दिया।

दो टीचर्स को थप्पड़ मारने का आरोप
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, कैंसर से जूझ रही महिला के तबादले के चलते तनावपूर्ण स्थित पैदा हुई थी। इस बीच तावडे की 6 लोगों के साध स्कूल प्रबंधन के साथ पहले तीखी बहस हुई थी। इस दौरान कथित रूप से तावडे ने 2 टीचर के साथ असभ्य भाषा में बात की थी और उन्हें थप्पड़ मारा था।

13 दिन बाद ऋतु तावडे पर हुई थी एफआईआर
घटना के 13 दिन बाद केस को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं, केस से बरी करने के आवेदन में रितू तावडे ने दावा किया था कि उनका इस मामले से संबंध नही था। उन पर लगे आरोप अस्पष्ट थे। घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति संयोगवश थी। स्कूल ने प्रचार पाने के लिए उनके खिलाफ शिकायत की थी। उन्हें झूठे केस में फंसाने का प्रयास किया गया था।

सरकारी वकील ने किया था आवेदन का विरोध
सरकारी चकील ने आवेदन का विरोध किया। उन्होंने कहा, इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। स्कूल वह स्थान होता है, जहां स्टूडेंट को सीख मिलती है। इस लिहाज से आरोपी के आचरण को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इन दलीलों के मह्देनजर जज ने कहा, केस के विक्टिम ने आरोपी का नाम लिया है। आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए गवाह के बयान पर्याप्त है। यह टिप्पणी कर जज ने आरोपी को केस से आरोपमुक्त करने से इनकार कर दिया।

मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है. एक ओर विपक्ष ने बजट की आलोचना की है, वहीं मुंबई की महापौर रितू तावड़े ने इसे “मुंबई के रूप में देश के ग्रोथ इंजन को गति देने वाला” बजट बताया है. महापौर ने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि मुंबई के शाश्वत और वैश्विक दर्जे के विकास का रोडमैप है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के ‘अ', ‘ब' और ‘ग' वर्ग के बजटीय अनुमान भूषण गगराणी (महानगरपालिका आयुक्त) ने स्थायी समिति की बैठक में अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे को प्रस्तुत किए. वहीं, शिक्षा विभाग का ‘ई' बजट अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे ने शिक्षा समिति अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर को सौंपा.

'ट्रिपल इंजन की रफ्तार से विकास'
महापौर रितू तावड़े ने कहा कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है. केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और अब महानगरपालिका, इन तीनों के समन्वय से “ट्रिपल इंजन” की ताकत के साथ विकास को नई गति मिलेगी. उन्होंने कहा कि यह बजट 7 प्रमुख वचनों पर आधारित है

वित्तीय अनुशासन
पायाभूत सुविधाओं की सुनिश्चित पूर्ति
सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश
पर्यावरण संरक्षण
प्रशासनिक दक्षता
आपातकालीन तैयारियां
व्यवसाय सुगमता और सामाजिक उपक्रम

बुनियादी सुविधाओं से AI तक:
महापौर के अनुसार बजट में सड़क, फुटपाथ, पुल, जल आपूर्ति और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाओं से लेकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक व्यापक प्रावधान किए गए हैं. साथ ही आधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके.

प्रमुख घोषणाएं क्या है? 
महापौर ने बताया कि बजट में उनकी सुझाई गई कई महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया गया है, जिनमें शामिल हैं:
अधिकृत फेरीवालों को QR कोड आधारित प्रमाणपत्र
“मुंबई स्वच्छता संकल्प 365” — वर्षभर चलने वाला स्वच्छता अभियान
मुंबई के चार प्रमुख प्रवेश मार्गों पर भव्य प्रवेश द्वार और क्लॉक टॉवर
पर्यावरण संरक्षण के लिए दीर्घकालिक पहल
शिक्षा बजट: विद्यार्थी-केंद्रित पहल
शिक्षा विभाग के बजट को भी महापौर ने “विद्यार्थी-केंद्रित” बताया. प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं:
‘मिशन सफल' जैसी नई शैक्षणिक पहल
स्कूल भवनों का निर्माण, मरम्मत और उन्नयन
अत्याधुनिक बैठक व्यवस्था
40 स्कूलों में खगोलशास्त्र प्रयोगशालाएं
प्रायोगिक स्तर पर विज्ञान पार्क
डिजिटल क्लासरूम और उन्नत विज्ञान प्रयोगशालाएं
पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण
‘जादुई पिटारा' उपक्रम
स्कूलों में CCTV
कक्षा 8 और 9 के छात्रों के लिए साइबर साक्षरता प्रशिक्षण
छात्रों के लिए BEST बसों में मुफ्त यात्रा
महापौर ने विश्वास जताया कि इन पहलों से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा मिलेगा.

BMC बजट को लेकर जहां विपक्ष ने वित्तीय प्रबंधन और प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए हैं, वहीं महापौर और सत्तारूढ़ पक्ष इसे मुंबई के दीर्घकालिक विकास की मजबूत नींव बता रहे हैं. अब नजर स्थायी समिति की चर्चाओं और संभावित संशोधनों पर रहेगी, जहां बजट के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत बहस होने की संभावना है.