महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने की पुरजोर मांग के बीच मराठा कोटा बिल पास हो गया. मंगलवार (20 फरवरी, 2024) को जब यह विधेयक मुंबई स्थित राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ तब विधानसभा परिसर के बाहर बेहद रोचक नजारा देखने को मिला.

समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक अबू आजमी वहां मुसलमानों को भी रिजर्वेशन देने की मांग बुलंद करते नजर आए. उनके साथ इस दौरान एक नेता थे और वे दोनों एक बैनर थामे थे. बड़े से इस बैनर पर मुस्लिमों को महाराष्ट्र में 5 फीसदी आरक्षण दिए जाने की मांग की गई थी. 

अबू आजमी की ओर से इस मसले पर दो तस्वीरें साझा करते हुए एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा गया, "महाराष्ट्र विधानसभा के मराठा आरक्षण के लिए बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान सपा की मांग - मराठा आरक्षण के साथ मुसलमानों को भी 5% आरक्षण दे सरकार. मुस्लिम आरक्षण के लिए भी विधेयक लाए महाराष्ट्र सरकार."

सपा के नेता ने एक और ट्वीट के जरिए पोस्ट किया- मराठा समाज के आरक्षण का हम स्वागत करते हैं पर मुसलमानों को सिर्फ बेवकूफ बनाने और उनके साथ नाइंसाफी करने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के 2014 में मुस्लिम आरक्षण के लिए ला गए अध्यादेश को विधानसभा परिसर में फाड़ कर सरकार की निंदा करते हैं. मुस्लिम आरक्षण के लिए हम आगे की रणनीति तय करेंगे और हमारी इस मांग के लिए लड़ाई जारी रहेगी.

वैसे, राज्य में मुस्लिमों की संख्या 10% से अधिक है, जबकि जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमिशन (2006) और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी (2004) यह साबित कर चुकी हैं कि डेटा बताता है कि मुस्लिम समुदाय अभी भी आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पीछे है. 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने रहमान कमेटी बनाई थी जिसने बाद में मुस्लिम समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में 8 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की थी. 

दरअसल, महाराष्ट्र विधानसभा ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने वाले बिल को पास किया है. सूबे के सीएम एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण पर विधानमंडल के 1 दिन के विशेष सत्र में सदन में महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा विधेयक 2024 पेश किया. बिल में यह भी प्रस्ताव है कि 1 बार आरक्षण लागू हो जाने पर 10 साल बाद इसकी समीक्षा हो सकती है.

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे 10 फरवरी से इस मसले को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे. सीएम शिंदे की ओर से पेश बिल के निष्कर्षों में से एक यह भी रेखांकित करता है कि राज्य में मराठा समुदाय की आबादी 28% है. गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले कुल मराठा परिवारों में से 21.22% के पास पीले राशन कार्ड हैं, जो कि सूबे के औसत 17.4% से अधिक है.

Rokthok Lekhani

मुंबई : मुसलमानों को 5 प्रतिशत आरक्षण मंजुर नहीं है आरक्षण । संविधानिक होना चाहिए मुसलमानो को संविधान में आरकक्षण दिया गया है , जो कि 50 परसेंट में है। लेकिन हुकूमत अमल में नही लाती है इससे आसान करने की जरूरत है जाती प्रमाण पत्र आसानी से मिलने की जरूरत है । अपनी बात मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के समाने रखने के बाद अगर मांग मंजूर नहीं हूई, तो सुप्रिम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जायेगा । पीर मखदूम साहेब चेरीटेबल ट्रस्ट (वक्‍फ ) और से मुंबई मराठी पत्रकार संघ में आयोजित पत्रकार परिषद में ट्रस्ट के वकील गुनरतने सदावर्ते ने कही.

आंदोलन करना गलत उन्होंने कहा की मुसलमानों को संविदान के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र भेजा जायेगा अगर मांगे नहीं मानी गई तो युप्रिम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी .

मुसलिम समाज भी कर सके विकास

सदवारते ने कोरोनाकाल में मराठा व ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर निकाले जा रहे मोर्चे और आंदोलन को गलत कहा कि देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और बड़े- बड़े आदोलन किए जा रहे है । माहिम व हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के ट्रस्टी सुहैल खडवानी ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण एक गंभीर मुद्दा है । सरकार को इस पर विचार करके आरक्षण देना चाहिए जिससे मुस्लिम समाज भी विकास कर सके। इस अवसर पर एडवोकेट जयश्री पाटिल, पत्रकार फैजल शेख माहिम दरगाह प्रवक्ता उपस्थित थे।