मुंबई : राज्य में महिला अत्याचारों की घटनाओं को लेकर निषेध दर्ज कराने हेतु विपक्षी दलों द्वारा कल शनिवार 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आवाहन किया गया है. वहीं एड. गुणरत्न सदावर्ते सहित कुछ अन्य लोगों ने उस प्रस्तावित बंद के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. जिस पर तत्काल सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि, किसी भी राजनीतिक दल को बंद करवाने की कोई अनुमति नहीं है और यदि किसी ने जबरन ऐसा कोई प्रयास किया, तो सरकार द्वारा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.

महाराष्ट्र बंद के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया है कि, बदलापुर की जिस घटना को लेकर विरोध हो रहा है, वह पूरी तरह से योग्य है और दो छोटी बच्चियों का यौन शोषण करने वाले आरोपी को फांसी की सजा होनी ही चाहिए. इसके लिए कानूनी प्रक्रिया कापूर्ण होना जरुरी है. परंतु इसके लिए पूरे राज्य को बंधक नहीं बनाया जा सकता. क्योंकि इस बंद की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होने के साथ ही सर्वसामान्यों को काफी तकलीफों का सामना करना पडेगा और करोडों रुपए का आर्थिक लेन-देन ही ठप हो जाएगी. अतः

ऐसे संवेदनशील मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल को महाराष्ट्र बंद रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. इस याचिका पर हुई सुनवाई पश्चात अदालत ने कल प्रस्तावित किये गये बंद को अनुमति देने से इंकार करते हुए कहा कि, यदि कही पर भी जबरन बंद कराने का प्रयास किया गया, तो संबंधितों के खिलाफ सरकार दारा कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए

Rokthok Lekhani

मुंबई : मुसलमानों को 5 प्रतिशत आरक्षण मंजुर नहीं है आरक्षण । संविधानिक होना चाहिए मुसलमानो को संविधान में आरकक्षण दिया गया है , जो कि 50 परसेंट में है। लेकिन हुकूमत अमल में नही लाती है इससे आसान करने की जरूरत है जाती प्रमाण पत्र आसानी से मिलने की जरूरत है । अपनी बात मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के समाने रखने के बाद अगर मांग मंजूर नहीं हूई, तो सुप्रिम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जायेगा । पीर मखदूम साहेब चेरीटेबल ट्रस्ट (वक्‍फ ) और से मुंबई मराठी पत्रकार संघ में आयोजित पत्रकार परिषद में ट्रस्ट के वकील गुनरतने सदावर्ते ने कही.

आंदोलन करना गलत उन्होंने कहा की मुसलमानों को संविदान के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र भेजा जायेगा अगर मांगे नहीं मानी गई तो युप्रिम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी .

मुसलिम समाज भी कर सके विकास

सदवारते ने कोरोनाकाल में मराठा व ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर निकाले जा रहे मोर्चे और आंदोलन को गलत कहा कि देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और बड़े- बड़े आदोलन किए जा रहे है । माहिम व हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के ट्रस्टी सुहैल खडवानी ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण एक गंभीर मुद्दा है । सरकार को इस पर विचार करके आरक्षण देना चाहिए जिससे मुस्लिम समाज भी विकास कर सके। इस अवसर पर एडवोकेट जयश्री पाटिल, पत्रकार फैजल शेख माहिम दरगाह प्रवक्ता उपस्थित थे।