मुंबई: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के जी-नॉर्थ (G-North) वार्ड में पात्र पथविक्रेताओं को डिजिटल क्यूआर कोड आधारित पहचान पत्र बांटने की मुहिम तो शुरू हो गई है, लेकिन जमीन पर इसका क्रियान्वयन अब भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। माहिम के अन्य इलाकों में जहां फेरीवाले बिना किसी रुकावट के काम कर रहे हैं, वहीं माहिम दरगाह लेन (Mahim Dargah Lane) के कई पात्र फेरीवाले पहचान पत्र मिलने के बाद भी अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

​स्थानीय फेरीवालों का आरोप है कि आधिकारिक क्यूआर कोड आईडी कार्ड होने के बावजूद पुलिस और स्थानीय प्रशासन के बीच नियमों को लेकर गहरा भ्रम (Confusion) बना हुआ है, जिसके कारण उन्हें दुकान लगाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

​एक ही वार्ड में दोहरा रवैया क्यों?

​माहिम दरगाह लेन के प्रभावित फेरीवालों का कहना है कि जब मुंबई उच्च न्यायालय के निर्देश और बीएमसी की लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद उन्हें यह डिजिटल कार्ड सौंपा गया है, तो फिर उनके काम में रुकावट क्यों आ रही है? माहिम के ही अन्य क्षेत्रों में वेंडर्स सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन दरगाह लेन जैसी व्यस्त और महत्वपूर्ण सड़क पर वेंडिंग नियमों को लेकर स्थिति साफ नहीं की जा रही है।

​भ्रम का मुख्य कारण: वेंडिंग जोन और पहचान का पेंच

​हालिया प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, बीएमसी द्वारा जारी यह क्यूआर कोड आईडी कार्ड फेरीवाले की प्रामाणिकता और पात्रता का कानूनी सबूत है। हालांकि, पुलिस और स्थानीय प्रवर्तन (Enforcement) टीमों के बीच इस बात को लेकर स्पष्टता नहीं है कि टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) द्वारा अंतिम वेंडिंग पिच (स्थान) अलॉट होने तक ये फेरीवाले अपनी पारंपरिक जगहों पर बैठ सकते हैं या नहीं। विशेषकर माहिम दरगाह जैसे संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले धार्मिक स्थल के पास सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस और बीएमसी के बीच तालमेल की कमी का खामियाजा गरीब फेरीवालों को भुगतना पड़ रहा है।

​संबंधित अधिकारियों से स्पष्ट प्रक्रिया (SOP) जारी करने की मांग

​'रोकठोक लेखनी' और स्थानीय नागरिकों के माध्यम से हम बीएमसी जी-नॉर्थ वार्ड के सहायक आयुक्त और मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से यह पुरजोर मांग करते हैं कि:

• • ​माहिम दरगाह लेन के फेरीवालों के संबंध में स्थिति को तुरंत स्पष्ट किया जाए।
  • ​पुलिस और बीएमसी अधिकारियों के लिए एक संयुक्त गाइडलाइन या SOP (Standard Operating Procedure) जारी की जाए ताकि डिजिटल कार्ड धारक फेरीवालों को बेवजह परेशान न होना पड़े।
  • ​जब तक अंतिम रूप से वेंडिंग जोन (Vending Zones) तय नहीं हो जाते, तब तक वैध कार्डधारकों को सम्मानजनक तरीके से आजीविका कमाने की अस्थाई अनुमति दी जाए।

​कष्टकारियों का अधिकार: जब सरकार और कोर्ट फेरीवालों को डिजिटल कवच देकर उन्हें 'आत्मनिर्भर' और 'सुरक्षित' बनाने का दावा कर रहे हैं, तो जमीनी स्तर पर प्रशासनिक समन्वय की कमी के कारण उनकी उपजीविका पर संकट नहीं आना चाहिए।

मुंबई: मुंबई के माहिम और धारावी इलाके में अपनी आजीविका चलाने वाले पथविक्रेताओं (फेरीवालों) के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। एक लंबी और जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) द्वारा इन पात्र फेरीवालों के लिए विशेष डिजिटल QR Code आधारित आइडेंटिटी कार्ड जारी कर दिए गए हैं। यह कदम स्थानीय फेरीवालों को एक कानूनी, सुरक्षित और आधिकारिक पहचान देने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

​जी-नॉर्थ वार्ड कार्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन

​इन डिजिटल पहचान पत्रों के आधिकारिक वितरण के लिए बीएमसी के जी-नॉर्थ वार्ड कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस गरिमामयी अवसर पर भाजपा पार्षद शीतल गंभीर (Sheetal Gambhir) और बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। अधिकारियों और पार्षद के हाथों जब फेरीवालों को ये डिजिटल कार्ड सौंपे गए, तो वहां मौजूद सभी दुकानदारों और पथविक्रेताओं में एक अलग ही उत्साह और खुशी देखने को मिली।

​चेहरे पर दिखी राहत और स्वाभिमान की लहर

​सरकारी नियमों के तहत वैध और आधिकारिक पहचान मिलने के बाद डिजिटल कार्ड हाथों में थामे फेरीवालों के चेहरों पर सुकून, संतुष्टि और स्वाभिमान का भाव साफ नजर आ रहा था। इस कार्ड के मिलने के बाद अब ये सभी मेहनती पथविक्रेते अधिकृत पहचान के साथ, पूरे हक और आत्मविश्वास से अपना व्यवसाय कर सकेंगे।

​बेवजह की परेशानियों और उत्पीड़न से मिलेगी मुक्ति

​इस डिजिटल कार्ड की सबसे बड़ी खासियत इसमें दिया गया QR Code है। इस कोड की बदौलत अब कोई भी अधिकारी या व्यक्ति उनकी प्रामाणिकता और वैधता को आसानी से स्कैन करके देख सकेगा। इससे फेरीवालों को रोजाना धंधा चलाने के दौरान होने वाली बेवजह की दिक्कतों और मानसिक या प्रशासनिक परेशानियों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ ही उनका रोजगार पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक हो जाएगा।

​प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि वे हर एक कष्टकरी पथविक्रेते के सम्मान, सुरक्षा और उनकी उपजीविका (Livelihood) के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा कटिबद्ध हैं।

मुंबई: BMC लाइसेंसिंग विभाग के दो अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया
मुंबई (05 फ़रवरी 2026) — मुंबई में ब्रिहनमुंबई नगर निगम (BMC) के लाइसेंसिंग विभाग से जुड़े दो कर्मचारी एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की गिरफ्त में आए हैं, जब वे एक कॉफी शॉप मालिक से ₹35,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। 

घटना G नॉर्थ वार्ड के लाइसेंसिंग विभाग में तैनात इंस्पेक्टर कविता धनवड़े और सीनियर इंस्पेक्टर सैय्यद इमाम के साथ हुई। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

शिकायतकर्ता कैफे मालिक ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों ने उसकी दुकान पर लगाए गए ग्लो साइन बोर्ड को अवैध बताया और अगर उसने ₹1.19 लाख का जुर्माना नहीं भरा तो कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। इसके बाद इन अधिकारियों ने बिना कानूनी कार्रवाई करने के लिए पहले ₹40,000 पूछे, लेकिन बाद में बातचीत के दौरान यह रकम घटाकर ₹35,000 कर दी गई। 

शिकायतकर्ता रिश्वत देने के बजाय ACB के पास गया और शिकायत दर्ज करवाई। जांच के दौरान ACB ने पंच गवाहों की मौजूदगी में सत्यापन किया और रिश्वत की मांग की पुष्टि की। उसी दौरान ACB ने कविता धनवड़े को ₹35,000 लेते हुए पकड़ लिया, और बाद में उसने इमाम को भी इस बात की सूचना दी, जिस पर उन्होंने भी हामी भरी।  ACB अब आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच जारी रखे हुए है।