मुंबई : ज़मीन अधिग्रहण और संपत्ति के अधिकारों पर एक अहम फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी पैसे के बदले मुआवज़े के तौर पर एकतरफ़ा तौर पर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स नहीं थोप सकती। कोर्ट ने सांताक्रूज़-चेम्बूर लिंक रोड प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित ज़मीन के लिए ऐसे मुआवज़े को मंज़ूरी देने वाले 2012 के एक फैसले को रद्द कर दिया है। 

कुर्ला के ज़मीन मालिकों की याचिका मंज़ूर
जस्टिस मनीष पिटाले और श्रीराम शिरसाट की बेंच ने 30 जनवरी को ज्योति बलिराम थोराट और अन्य लोगों द्वारा दायर एक याचिका को मंज़ूर कर लिया, जो उन ज़मीन मालिकों के कानूनी वारिस हैं जिनकी कुर्ला में सड़क चौड़ीकरण के लिए संपत्ति अधिग्रहित की गई थी।

कोर्ट ने कहा कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, 1974 के तहत सक्षम अथॉरिटी का यह कदम "पूरी तरह से मनमाना, अवैध और अस्थिर" था।