मुंबई : यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि उसे मुंबई में अपना इंटरनेशनल कैंपस शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद विश्वविद्यालय सितंबर में मुंबई कैंपस में छात्रों के पहले बैच का स्वागत कर सकेगा।  यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की चांसलर डॉ. डायने स्मिथ-गैंडर एओ ने कहा, "यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मुंबई का खुलना यूनिवर्सिटी और भारत के साथ हमारे रिश्तों के लिए एक अहम पड़ाव है।

सबसे जरूरी बात यह है कि इससे छात्रों के लिए नए मौके बनेंगे और उन्हें दुनिया भर में मशहूरयूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की शिक्षा मिलेगी, साथ ही वे भारत के मौकों, समुदायों और उम्मीदों से भी जुड़े रहेंगे। हम मुंबई में अपने पहले छात्रों का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं।"

सितंबर में छात्रों के आने से पहले यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कैंपस में ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसके जरिए छात्रों को मुंबई कैंपस, पढ़ाई की व्यवस्था और वहां के माहौल के बारे में जानकारी दी जाएगी।

वाइस-चांसलर प्रोफेसर अमित चकमा ने कहा, "यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मुंबई में अपने पहले छात्रों का स्वागत करने की दिशा में यूजीसी से मंजूरी का पत्र मिलना एक अहम कदम है। अब हमारा ध्यान पहले दिन से ही छात्रों को बेहतरीन अनुभव देने पर है। ऐसा अनुभव जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की एकेडमिक उत्कृष्टता और वैश्विक नजरिए को भारत में मौजूद अवसरों के साथ जोड़ता हो।"

दिल्ली : दिल्ली में मंगलवार को कुछ छात्रों ने UGC के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। ये छात्र UGC के मुख्यालय के बाहर इकट्ठा होंगे। उनका कहना है कि नए नियमों से कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अव्यवस्था फैल सकती है। विरोध कर रहे छात्रों ने सभी छात्रों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि UGC के नियम भेदभावपूर्ण हैं और इनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा छात्रों को आगे आकर आवाज उठानी चाहिए। छात्रों का कहना है कि तभी उनका विरोध मजबूती से सामने आ पाएगा।

विश्वविद्यालय परिषद (UGC) द्वारा 13 जनवरी को अधिसूचित नए नियम - उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम, 2026 - ने सामान्य वर्ग के छात्रों की व्यापक आलोचना को जन्म दिया है, जो तर्क देते हैं कि यह ढांचा उनके खिलाफ भेदभाव का कारण बन सकता है।

UGC के नए नियमों पर छात्रों की आपत्ति और अराजकता की आशंका
कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए लागू किए गए नए नियमों के तहत, यूजीसी ने संस्थानों को शिकायतों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की शिकायतों को संभालने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और निगरानी दल गठित करने को कहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के पीएचडी छात्र आलोकित त्रिपाठी ने कहा कि नए नियमों से कॉलेजों में पूरी तरह से अराजकता फैल जाएगी क्योंकि अब सबूत का बोझ पूरी तरह से आरोपी पर आ जाएगा, और गलत तरीके से आरोपी ठहराए गए छात्रों के लिए कोई सुरक्षा उपाय नहीं होंगे।