मुंबई: सरकार ने राज्य में निर्माण कार्यों और सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए रेत आपूर्ति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण नीति लाने की घोषणा की है। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को विधान परिषद में बताया कि पड़ोसी राज्यों से मंगाई जाने वाली रेत पर जीरो रॉयल्टी पॉलिसी लागू की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य राज्य में रेत की कमी को दूर करना और निर्माण क्षेत्र को समय पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना है। लगातार बढ़ती मांग और आपूर्ति में बाधा के कारण कई विकास परियोजनाओं की गति प्रभावित हो रही थी, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

मंत्री बावनकुले ने बताया कि इस नीति की औपचारिक घोषणा मौजूदा विधानसभा सत्र समाप्त होने से पहले कर दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी और निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। यह बयान उस समय आया जब एमएलसी चंद्रकांत रघुवंशी ने नंदुरबार जिले में रेत की गंभीर कमी का मुद्दा विधान परिषद में उठाया था। उनके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में मंत्री ने यह जानकारी दी।

इसके साथ ही सरकार ने नंदुरबार में तापी नदी से रेत निकालने के लिए सक्शन पंप तकनीक के उपयोग की अनुमति देने का भी प्रस्ताव तैयार करने की बात कही है। यह मॉडल पहले कोंकण क्षेत्र में अपनाया जा चुका है और अब इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि रेत खनन की अनुमति केवल पर्यावरण विभाग द्वारा तय की गई सीमाओं के भीतर ही दी जाएगी। पर्यावरणीय संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह प्रक्रिया नियंत्रित तरीके से संचालित की जाएगी।

राज्य सरकार का मानना है कि रेत आपूर्ति में स्थिरता आने से न केवल निर्माण कार्यों को गति मिलेगी, बल्कि सरकारी योजनाओं और आवास परियोजनाओं के समय पर पूरा होने में भी मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि रेत की कमी पिछले कुछ समय से एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसके कारण कई परियोजनाओं की लागत और समय दोनों पर असर पड़ा है। ऐसे में जीरो रॉयल्टी पॉलिसी को एक राहतकारी कदम माना जा रहा है। फिलहाल सरकार नीति के अंतिम प्रारूप पर काम कर रही है और जल्द ही इसे लागू करने की दिशा में औपचारिक घोषणा किए जाने की संभावना है।

मुंबई : महाराष्ट्र में नशीले पदार्थों के मामले में राज्य सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' की नीति है। गृह राज्यमंत्री योगेश कदम ने विधान परिषद में बुधवार को कहा कि नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और अब तक 14 मामलों में मकोका के तहत केस दर्ज किए गए हैं। इस मामले में सरकार का रुख पूरी तरह से 'जीरो टॉलरेंस' है।

मंत्री योगेश कदम ने कहा कि सरकार ने नशीले पदार्थों की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए एक एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई है। इस टास्क फोर्स का मुख्य काम नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करना और इसके पीछे की पूरी चेन का पता लगाना है। नशीले पदार्थों के रैकेट के मुख्य आरोपितों के साथ-साथ सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ड्रग सप्लाई चेन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है और कच्चा माल सप्लाई करने वालों पर मकोका के तहत कार्रवाई की जा रही है।

सतारा जिले के जवाली तालुका में सामने आए ड्रग मामले में 11 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है और सभी के खिलाफ मकोका के तहत केस दर्ज किए गए हैं। इस मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। कुछ जगहों पर ग्रामीण इलाकों में बंद फैक्ट्रियों या शेड में चुपके से ड्रग्स बनाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं इसलिए पुलिस और प्रशासन ने मिलकर अभियान चलाकर ऐसी जगहों पर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस को अलर्ट रखा है। 

मुंबई : मुंबई की मेट्रो लाइन 2बी डीएन नगर से मानखुर्द के मांडले तक, शून्य ब्रिज के आखिरी पाइलन एलिमेंट के सफल निर्माण के साथ, कंस्ट्रक्शन में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुई है, जिससे स्ट्रक्चर को इसका खास शून्य-शेप का रूप मिला है। इस ब्रिज को पुराने भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट को श्रद्धांजलि के तौर पर बनाया गया है, जिन्होंने दुनिया को ज़ीरो का कॉन्सेप्ट बताया था।

ब्रिज की खासियतें 130 मीटर लंबे, केबल-स्टेड ब्रिज में वकोला नाला के ऊपर 80-मीटर का मेन स्पैन है और यह 40-मीटर ऊंचे स्टील के पाइलन पर टिका है। यह स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी सटीकता दिखाता है, जिसमें पाइलन 750 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल करके बनाया गया है और 10 पहले से बने एलिमेंट से जोड़ा गया है। कंस्ट्रक्शन की मुश्किल अधिकारियों के मुताबिक, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में लगभग 5.9 किलोमीटर की मुश्किल ऑन-साइट वेल्डिंग शामिल थी, जो कई वेल्ड पोजीशन पर की गई, जो प्रोजेक्ट की टेक्निकल मुश्किल को दिखाता है। आखिरी क्राउन एलिमेंट — जो ब्रिज के आइकॉनिक सिल्हूट को पूरा करता है — को सुपर-लिफ्ट सिस्टम वाले 750-मेट्रिक-टन और 350-मेट्रिक-टन हेवी-ड्यूटी क्रेन का इस्तेमाल करके उठाया गया।

फ्यूचर लैंडमार्क 
एक बार चालू होने के बाद, शून्य ब्रिज के मेट्रो 2बी कॉरिडोर पर एक विज़ुअल और स्ट्रक्चरल लैंडमार्क के तौर पर उभरने की उम्मीद है। कनेक्टिविटी और सिंबॉलिज़्म मुंबई में ईस्ट-वेस्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया यह ब्रिज, फंक्शनैलिटी, इनोवेशन और कल्चरल सिंबॉलिज़्म का मेल दिखाता है, जो शहर के फ्यूचर-रेडी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ने को मज़बूत करता है। 

स्टेशन जो लगभग पूरे होने वाले हैं 
इस बीच, लाइन 2बी के पांच स्टेशन पैसेंजर सर्विस के लिए लगभग तैयार हैं और उम्मीद है कि कमीशन ऑफ़ मेट्रो रेल सेफ्टी की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के बाद जल्द ही इन्हें पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। 

विरार : वसई विरार महानगरपालिका के सभी सीटों के रुझान आ चुके है. जिसमें अब तक बीजेपी 48 सीटों, तो शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) 1 सीट पर आगे चल रही है. बाकी अन्य दलों का वसई विरार पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा. 

बहुजन विकास आघाड़ी को स्पष्ट बहुमत, नगर पालिका पर फिर से सत्ता
वसई–विरार शहर महानगरपालिका के परिणामों में बहुजन विकास आघाड़ी (बविआ) ने जोरदार जीत हासिल करते हुए स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है. कुल 115 सीटों में से 71 सीटों पर बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार विजयी हुए, जबकि बीजेपी ने 43 सीटें जीतीं और शिवसेना (शिंदे समूह) को 1 सीट पर संतोष करना पड़ा. बाकी किसी भी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली.

इस जीत के साथ वसई–विरार नगर पालिका पर बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता कायम रही. विधायक हितेंद्र ठाकुर ने अपने गढ़ को सफलतापूर्वक बनाए रखते हुए पार्टी की ताकत को एक बार फिर सिद्ध किया है. कई वार्डों में चार के पैनल ने जीत हासिल कर बविआ ने वर्चस्व स्थापित किया.

बहुजन विकास आघाड़ी विजयी वार्ड: वार्ड क्रमांक 1, 3, 4, 6-01, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21-03, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (चार के पैनल विजयी) — कुल 71 उम्मीदवार.

बीजेपी विजयी वार्ड: वार्ड क्रमांक 2, 5, 6-03, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21-01, 22, 23 (चार के पैनल विजयी) — कुल 43 उम्मीदवार.

शिवसेना (शिंदे समूह) विजयी वार्ड: 1 सीट