मुंबई: मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली बेस्ट (BEST) बसों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहने से शहर का संकट और गहरा गया है। लाखों दैनिक यात्रियों, कामकाजी लोगों और छात्रों को हो रही भारी असुविधा के बीच इस गतिरोध को सुलझाने के लिए राजनीतिक स्तर पर कमान संभाल ली गई है। आंदोलनकारी कर्मचारी यूनियनों और नेताओं के साथ मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की एक महत्वपूर्ण मैराथन बैठक देर रात तक जारी रही, ताकि हड़ताल का कोई सर्वमान्य समाधान निकाला जा सके।

​थमे रहे बसों के पहिए, तीसरे दिन भी जनता बेहाल

​लगातार तीसरे दिन मुंबई की सड़कों से बेस्ट बसें नदारद रहीं। प्रशासन द्वारा मेस्मा (MESMA) लगाने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दिए जाने के बावजूद संविदा (Wet-lease) पर काम करने वाले चालकों और संवाहकों (कंडक्टरों) ने काम पर लौटने से साफ इनकार कर दिया है।

​सुबह से ही मुंबई के प्रमुख रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनलों के बाहर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। ऑटो और टैक्सी चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे आम जनता की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है।

​मैराथन बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

​देर रात तक चली इस उच्च स्तरीय बैठक में आंदोलनकारी कर्मचारियों की मुख्य मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई:

• ​समान काम, समान वेतन: संविदा कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि उन्हें स्थायी कर्मचारियों के समान ही वेतन और भत्ते दिए जाएं, क्योंकि वे समान रूट पर उतना ही काम करते हैं।
• ​बुनियादी सुविधाएं: विभिन्न बस डिपो में पीने के पानी, साफ शौचालय और विश्राम कक्ष (Restrooms) जैसी बुनियादी मानवीय सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएं।
• ​नौकरी की सुरक्षा: निजी ऑपरेटरों के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को मनमाने ढंग से नौकरी से निकाले जाने पर रोक लगाई जाए।

​समाधान की उम्मीद

​सूत्रों के मुताबिक, बैठक काफी सकारात्मक माहौल में हुई है। प्रशासन और सरकार की ओर से कर्मचारियों की कुछ बुनियादी मांगों को तुरंत पूरा करने और वेतन विसंगति जैसे बड़े नीतिगत मुद्दों पर एक विशेष समिति बनाने का प्रस्ताव दिया गया है।

​लाखों मुंबईकर उम्मीद कर रहे हैं कि इस देर रात चली बैठक से कोई ठोस नतीजा निकलेगा और जल्द ही सड़कों पर बेस्ट बसों की सेवा बहाल हो सकेगी, ताकि पिछले तीन दिनों से जारी इस अभूतपूर्व परिवहन संकट से राहत मिल सके।

भिवंडी: शहर में नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार सख्त कदम उठा रही है। इसी कड़ी में भिवंडी की शांति नगर पुलिस (Shanti Nagar Police) ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक रिहायशी फ्लैट पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 20.7 किलोग्राम गांजा (Cannabis) बरामद किया है और मौके से एक महिला व उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है।

​गुप्त सूचना के आधार पर हुई छापेमारी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शांति नगर पुलिस स्टेशन की टीम को मुखबिर से एक गुप्त सूचना मिली थी कि भिवंडी के एक फ्लैट से मादक पदार्थों की तस्करी का रैकेट संचालित किया जा रहा है। सूचना की सत्यता की पुष्टि होने के बाद, अधिकारियों ने एक विशेष टीम का गठन किया और योजनाबद्ध तरीके से संदिग्ध फ्लैट पर अचानक छापा मारा।

​6.32 लाख रुपये का गांजा बरामद

फ्लैट की गहन तलाशी के दौरान पुलिस को बोरियों और पैकेटों में छिपाकर रखा गया भारी मात्रा में गांजा मिला।

• ​वजन: जब्त किए गए गांजे का कुल वजन 20.7 किलोग्राम बताया गया है।
• ​कीमत: अवैध बाजार में इस गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 6.32 लाख रुपये आंकी गई है।

​NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने मौके से ही तस्करी के आरोप में एक महिला और उसके एक पुरुष साथी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

​नेटवर्क खंगाल रही है पुलिस

शांति नगर पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इतनी बड़ी मात्रा में गांजा शहर में कहां से लाया गया था और इसे किन-किन ग्राहकों या पेडलर्स (तस्करों) तक पहुंचाया जाना था। पुलिस को शक है कि इस रैकेट के तार अन्य राज्यों या बड़े ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हो सकते हैं, जिसके लिए जांच अभियान तेज कर दिया गया है।

मुंबई: मुंबई जैसे महानगर में लाखों लोग सहकारी हाउसिंग सोसाइटियों (Cooperative Housing Societies - CHS) में रहते हैं। लेकिन अक्सर निवासियों और मैनेजिंग कमेटी (Managing Committee) के बीच मेंटेनेंस चार्ज, पार्किंग, पालतू जानवरों या फ्लैट किराए पर देने को लेकर विवाद देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम (Maharashtra Cooperative Societies Act) और मॉडल उपनियमों (Model Bye-laws) को लेकर जागरूकता की कमी इन विवादों का मुख्य कारण है।

​फ्री प्रेस जर्नल की विशेष सीरीज़ 'मुंबई हाउसिंग सोसाइटी क्वेरीज' में विशेषज्ञों ने सदस्यों के अधिकार, कर्तव्य और विवाद समाधान की प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया है।

​1. मेंटेनेंस और गैर-अधिभोग (Non-Occupancy) शुल्क के नियम

​सोसाइटियों में सबसे ज्यादा विवाद मेंटेनेंस बिल और 'नॉन-ऑक्यूपेंसी चार्ज' को लेकर होते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार:

• ​पारिवारिक सदस्य: यदि मूल फ्लैट मालिक किसी कारणवश बाहर रह रहा है और फ्लैट में उनके माता-पिता, बच्चे, भाई-बहन या सास-ससुर रह रहे हैं, तो इसे 'परिवार का अधिभोग' (Family Occupancy) माना जाएगा।
• ​अतिरिक्त शुल्क की मनाही: परिवार के करीबी सदस्यों के रहने पर सोसाइटी कोई भी 'नॉन-ऑक्यूपेंसी चार्ज' (गैर-अधिभोग शुल्क) नहीं वसूल सकती। यह चार्ज केवल तभी लगाया जा सकता है जब फ्लैट किसी बाहरी व्यक्ति को किराए (Rent) पर दिया गया हो, और यह चार्ज भी सोसाइटी के कुल सर्विस चार्ज के 10% से अधिक नहीं हो सकता।
• ​सुविधाओं का अधिकार: फ्लैट में रहने वाले पारिवारिक सदस्यों को पार्किंग और अन्य सभी सोसाइटल सुविधाओं का उपयोग करने का पूरा अधिकार है।

​2. सदस्यों के कर्तव्य और अधिकार (Member Duties & Rights)

​सोसाइटी का सुचारू संचालन केवल कमेटी की नहीं, बल्कि सदस्यों की भी जिम्मेदारी है।

• ​समय पर भुगतान: प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि वह मेंटेनेंस बिल, संपत्ति कर और अन्य वैध बकाये का समय पर भुगतान करे। देरी होने पर सोसाइटी को ब्याज लगाने का अधिकार है।
• ​रिकॉर्ड अपडेट करना: सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि वे फ्लैट में नहीं रह रहे हैं, तो वहां रहने वाले परिवार के सदस्यों या किरायेदारों की जानकारी और उनके संपर्क सूत्र सोसाइटी के कार्यालय में विधिवत जमा हों।
• ​एसजीबीएम (SGBM) में भागीदारी: विशेष आम सभा (Special General Body Meeting) में भाग लेना सदस्यों का अधिकार और कर्तव्य दोनों है। इन बैठकों के मिनट्स (Minutes) केवल सोसाइटी ऑफिस में रखना ही काफी नहीं है, बल्कि पारदर्शिता के लिए इन्हें ईमेल या डिजिटल माध्यमों से सदस्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

​3. विवाद समाधान (Dispute Resolution) की कानूनी प्रक्रिया

​अगर किसी सदस्य और मैनेजिंग कमेटी के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उसे सुलझाने की एक स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया है:

• ​शिकायत निवारण: सबसे पहले सदस्य को मैनेजिंग कमेटी को लिखित शिकायत देनी चाहिए। कमेटी को 15 दिनों के भीतर इसका जवाब देना अनिवार्य है।
• ​रजिस्ट्रार का हस्तक्षेप: यदि विवाद चुनाव, हिसाब-किताब, या मेंटेनेंस के अनुचित बिलों से जुड़ा है, तो सदस्य डिप्टी रजिस्ट्रार (Deputy Registrar of Cooperative Societies) के पास अपील कर सकता है।
• ​सहकारी न्यायालय (Cooperative Court): पार्किंग विवाद, फ्लैट के भीतर लीकेज, या बिल्डर के साथ विवाद जैसे बड़े मुद्दों को सीधे सहकारी न्यायालय (Cooperative Court) या नगर निगम के संबंधित विभागों में चुनौती दी जा सकती है।

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विशेषज्ञों की सलाह है कि सोसाइटी के सदस्यों और मैनेजिंग कमेटी दोनों को ही महाराष्ट्र सरकार के 'मॉडल बाय-लॉज' (Model Bye-laws) की एक प्रति हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। जागरूकता और पारदर्शी संवाद ही सोसाइटियों में होने वाले अनावश्यक विवादों को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है।

मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य विधान परिषद (MLC) की स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की 11 सीटों के लिए हुए चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने विपक्ष को करारी शिकस्त दी है। घोषित हुए नतीजों में महायुति ने 11 में से 10 सीटों पर एकतरफा जीत हासिल की है। इस करारी हार के बाद विपक्षी खेमे (महाविकास अघाड़ी) में सन्नाटा पसर गया है।

​कुल 17 में से 16 सीटों पर महायुति का कब्जा

​आपको बता दें कि कुल 17 स्थानीय प्राधिकारी सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया था। इनमें से 6 सीटों पर महायुति के उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध (Unopposed) निर्वाचित हो चुके थे। इसके बाद बची हुई 11 सीटों के लिए 18 जून को मतदान हुआ था। अब चुनावी नतीजों के बाद महायुति की कुल सीटों की संख्या 16 (10 मतदान से + 6 निर्विरोध) हो गई है।

​बीजेपी को मिलीं सबसे ज्यादा 11 सीटें

​महायुति गठबंधन के भीतर घटक दलों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी (BJP) सबसे बड़ी कमाऊ पूत साबित हुई है:

• ​भाजपा (BJP): कुल 11 सीटें (8 मतदान के जरिए + 3 निर्विरोध)
• ​शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट): कुल 3 सीटें (1 मतदान के जरिए + 2 निर्विरोध)
• ​राकांपा (अजीत पवार गुट): कुल 2 सीटें (दोनों निर्विरोध)

​नासिक में महायुति को लगा एकमात्र झटका

​महायुति के क्लीन स्वीप के रथ को केवल नासिक (Nashik) सीट पर रोका जा सका। नासिक में भाजपा के एक बागी उम्मीदवार गोकुल गीते ने निर्दलीय चुनाव लड़कर आधिकारिक महायुति (शिवसेना) उम्मीदवार को हरा दिया। इसके अलावा अन्य सभी सीटों पर महायुति के उम्मीदवारों ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की।

​11 सीटों के विस्तृत परिणाम (विजेता उम्मीदवार):

• ​छत्रपति संभाजीनगर-जालना: सुहास शिरसाट (भाजपा)
• ​भंडारा-गोंदिया: अविनाश ब्रह्मणकर (भाजपा)
• ​सांगली-सतारा: धैर्यशील कदम (भाजपा)
• ​सोलापुर: राजेंद्र राउत (भाजपा)
• ​धाराशिव-लातूर-बीड: बसवराज पाटिल (भाजपा)
• ​नागपुर: राजीव पोतदार (भाजपा)
• ​जलगांव: नंदकिशोर महाजन (भाजपा)
• ​अमरावती: प्रविण पोटे (भाजपा)
• ​नांदेड़: अमरनाथ राजुरकर (भाजपा)
• ​परभणी-हिंगोली: सईद खान (शिवसेना - शिंदे)
• ​नासिक: गोकुल गीते (निर्दलीय)

​राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले मिली यह बंपर जीत महायुति गठबंधन के कार्यकर्ताओं का मनोबल सातवें आसमान पर पहुंचा देगी, वहीं महाविकास अघाड़ी (MVA) को अपनी रणनीतियों पर नए सिरे से विचार करना होगा।