Mumbai Local News - Rokthok Lekhani News

मध्य रेलवे की मोबाइल UTS सेवा हिट: 5.40 लाख यात्रियों ने उठाया फायदा, करोड़ों की कमाई

Rokthok Lekhani — Wed, 06 May 2026 20:55:37 +0530

मुंबई: मध्य रेलवे की मोबाइल UTS (Unreserved Ticketing System) सुविधा को यात्रियों से जबरदस्त प्रतिसाद मिला है। अक्टूबर 2025 से शुरू हुई इस पहल के तहत अब तक 5.40 लाख से ज्यादा यात्रियों ने इसका लाभ उठाया है।

इस अवधि में मोबाइल UTS सहायकों ने करीब 3.86 लाख टिकट जारी किए, जिससे रेलवे को लगभग ₹6.89 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। यह सुविधा खासतौर पर उन यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, जिन्हें टिकट के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था।

केवल अप्रैल 2026 के महीने में ही इस सेवा के जरिए 1.72 लाख यात्रियों को टिकट जारी किए गए, जिससे करीब ₹2.22 करोड़ की कमाई हुई। इससे साफ है कि यह सिस्टम तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

इस सेवा के तहत मोबाइल UTS सहायक यात्रियों के पास जाकर मौके पर ही टिकट जारी करते हैं। उनके पास मोबाइल फोन और पोर्टेबल प्रिंटिंग मशीन होती है, जिससे तुरंत टिकट मिल जाता है। यात्री डिजिटल या नकद भुगतान दोनों विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से न सिर्फ टिकट प्रक्रिया आसान हुई है, बल्कि बिना टिकट यात्रा (ticketless travel) पर भी काफी हद तक नियंत्रण लगा है।

मुंबई में नए ऑटो रिक्शा परमिट पर रोक, ट्रैफिक और प्रदूषण के कारण महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला

Rokthok Lekhani — Tue, 10 Mar 2026 22:23:04 +0530

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने नए ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने घोषणा की कि 9 मार्च 2026 से पूरे राज्य में नए परमिट जारी नहीं किए जाएंगे।

सरकार का कहना है कि शहरों में ऑटो-रिक्शा की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या गंभीर हो गई है। इसी कारण परिवहन विभाग ने स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह कदम उठाया है।

अधिकारियों के अनुसार, महाराष्ट्र में लगभग 14 लाख ऑटो-रिक्शा परमिट पहले से जारी किए जा चुके हैं। इतने बड़े स्तर पर वाहनों की मौजूदगी से कई शहरों में यातायात प्रबंधन मुश्किल हो गया है।

सरकार ने सभी RTO (रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस) को निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक किसी भी नए ऑटो रिक्शा के लिए परमिट जारी न किए जाएं। इस दौरान परिवहन विभाग नई नीति और नियमों का मसौदा तैयार करेगा, जिसे राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

मंत्री ने यह भी बताया कि परमिट प्रणाली में कई अनियमितताओं की शिकायतें मिली थीं। कुछ मामलों में एक ही परिवार के कई लोगों को परमिट मिलने और कुछ विदेशी नागरिकों द्वारा अवैध रूप से परमिट लेने की शिकायतें भी सामने आई हैं।

नई नीति लागू होने तक यह रोक जारी रहेगी। सरकार का दावा है कि इस फैसले से यातायात नियंत्रण, प्रदूषण कम करने और परिवहन व्यवस्था को संतुलित बनाने में मदद मिलेगी।

LPG की कमी से मुंबई में संकट, 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद; जल्द 50% तक बंद होने का खतरा

Rokthok Lekhani — Tue, 10 Mar 2026 21:43:18 +0530

मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इन दिनों कमर्शियल LPG सिलेंडर की कमी के कारण होटल और रेस्टोरेंट उद्योग गंभीर संकट का सामना कर रहा है। गैस सप्लाई में आई बाधा के चलते शहर के कई इलाकों में होटल और रेस्टोरेंट को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है।

होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अनुसार, गैस सिलेंडर की कमी के कारण लगभग 20 प्रतिशत होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। अगर जल्द ही गैस सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो आने वाले दिनों में यह संख्या 50 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।

व्यापारियों का कहना है कि कमर्शियल LPG सिलेंडर की अनियमित सप्लाई से रोजमर्रा के संचालन में भारी परेशानी हो रही है। कई जगहों पर गैस खत्म होने के कारण रसोई बंद करनी पड़ी, जिससे ग्राहकों को भी निराश होकर वापस लौटना पड़ा।

रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि गैस की कमी से न सिर्फ उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है, बल्कि कर्मचारियों की नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है। होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने सरकार और गैस कंपनियों से जल्द से जल्द सप्लाई बहाल करने की मांग की है।

उद्योग से जुड़े संगठनों का कहना है कि अगर स्थिति जल्दी नहीं सुधरी तो इसका असर मुंबई की फूड इंडस्ट्री और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। वहीं संबंधित अधिकारियों का कहना है कि गैस सप्लाई को सामान्य करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

फिलहाल होटल और रेस्टोरेंट मालिक उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में LPG सप्लाई बहाल होगी, जिससे उनका कारोबार फिर से सामान्य हो सकेगा।

माहिम वार्ड 182: चार उम्मीदवार मैदान में, सीधा लेकिन दिलचस्प मुकाबला

Rokthok Lekhani — Tue, 06 Jan 2026 19:37:11 +0530

मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव के तहत वार्ड क्रमांक 182 में चुनावी तस्वीर अब साफ हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अंतिम उम्मीदवार सूची के अनुसार इस वार्ड से कुल 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सीमित उम्मीदवारों की संख्या के कारण यहां मुकाबला सीधा है, लेकिन राजनीतिक समीकरण इसे दिलचस्प बना रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से राजन सुरेश पाटकर चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और पारंपरिक मतदाता आधार के भरोसे भाजपा ने इस वार्ड में पूरी ताकत झोंक दी है।

वहीं शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने मिलिंद दत्ताराम वैद्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। शिवसेना (उद्धव गुट) इस वार्ड में स्थानीय संपर्क और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर आक्रामक प्रचार करती नजर आ रही है।इसके अलावा इस वार्ड में दो निर्दलीय (अपक्ष) उम्मीदवार भी मैदान में हैं। इनमें महेश सुशिला सुभाष धनमेहेर और वैद्य मिलिंद हरेश्वर शामिल हैं। निर्दलीय उम्मीदवार स्थानीय मुद्दों और व्यक्तिगत जनसंपर्क के दम पर मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।

कांग्रेस–वंचित आघाड़ी गठबंधन को लेकर चर्चा जरूर रही, लेकिन इस वार्ड में उम्मीदवार नहीं
वार्ड क्रमांक 182 में कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी के बीच गठबंधन की राजनीतिक चर्चा जरूर रही, लेकिन इस सीट पर दोनों दलों की ओर से कोई आधिकारिक उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा गया है। ऐसे में गठबंधन का सीधा प्रभाव चुनावी मुकाबले में नजर नहीं आ रहा, हालांकि इसके चलते विपक्षी वोटों के बंटवारे और रणनीतिक समर्थन को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं।

वार्ड 182 में सफाई व्यवस्था, पानी की आपूर्ति, सड़क मरम्मत, ड्रेनेज और बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रमुख चुनावी मुद्दे बने हुए हैं। मतदाता स्थानीय समस्याओं के समाधान को लेकर उम्मीदवारों से स्पष्ट जवाब चाहते हैं। कुल मिलाकर, चार उम्मीदवारों के बीच यह मुकाबला भले ही संख्यात्मक रूप से सीमित हो, लेकिन राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में प्रचार तेज होने के साथ ही वार्ड 182 का चुनावी माहौल और स्पष्ट होता जाएगा।