महाराष्ट्र : गणेश उत्सव और अन्य धार्मिक जुलूसों के दौरान बढ़ते ध्वनि और वायु प्रदूषण को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर पूर्ण रोक लगाने की बात कही. कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि तय सीमा से अधिक शोर पैदा करने वाले पटाखों और धार्मिक जुलूसों में ढोल-ताशा पथकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सिलेंडर नुमा वाद्य उपकरणों पर भी रोक संबंधी विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा.

न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने इस मामले में 21 सितंबर को स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कौन-कौन से कानून लागू हैं. इसके साथ ही सरकार ने यह भी पूछा कि इन कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है.

हाई कोर्ट ने कहा कि धार्मिक उत्सव और जुलूस आयोजित करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इनका आयोजन इस तरह होना चाहिए कि दूसरे नागरिकों के अधिकार प्रभावित न हों. कोर्ट ने विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों, छात्रों और बीमार लोगों पर अत्यधिक शोर के असर को गंभीरता से लिया. हाई कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि जब सामान्य तौर पर लाउड स्पीकर, एम्प्लीफायर और संगीत वाद्य यंत्रों के इस्तेमाल की अनुमति रात 10 बजे तक होती है, तो धार्मिक जुलूसों में तेज आवाज वाले संगीत को आधी रात तक चलाने की अनुमति कैसे दी जा रही है.
‘भगवान से आशीर्वाद के लिए लाउडस्पीकर जरूरी हैं?’

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि क्या लाउडस्पीकर और पटाखों के इस्तेमाल से भगवान से अतिरिक्त आशीर्वाद मिलने वाला है. कोर्ट ने पंढरपुर की वारी का उदाहरण देते हुए कहा कि यह यात्रा बिना लाउडस्पीकर और अत्यधिक शोर के भी शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होती है. कोर्ट ने कहा कि क्या भगवान से अतिरिक्त आशीर्वाद के लिए लाउडस्पीकर और पटाखे जरूरी हैं?.

नियम हैं तो अमल क्यों नहीं?
महाराष्ट्र के महाधिवक्ता मिलिंद साठे ने हाई कोर्ट को बताया कि मुंबई पुलिस ने गणेशोत्सव के दौरान कई प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. इसके बाद हाई कोर्ट ने सवाल किया कि इन आदेशों का जमीन पर कितना पालन हो रहा है. कोर्ट ने कहा कि नियम हैं तो उन पर अमल क्यों नहीं हो रहा है. कोर्ट ने मौजूदा स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल कागजों पर आदेश होना पर्याप्त नहीं है और यदि उनका उल्लंघन हो रहा है तो संबंधित अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई करनी होगी. हाई कोर्ट नेने धार्मिक जुलूसों में डीजे, लाउडस्पीकर, म्यूजिकल सिस्टम और लेजर बीम के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए हैं. ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने वाले उपकरणों को जब्त करने और संबंधित मामलों में कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता पर भी सुनवाई के दौरान जोर दिया गया.

कोर्ट के प्रमुख सवाल
धार्मिक जुलूसों में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए मौजूदा कानूनों का पालन क्यों नहीं हो रहा?
रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर और तेज आवाज वाले संगीत की अनुमति कैसे दी जा रही है?
सार्वजनिक सड़कों पर पटाखों से होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण को कैसे रोका जाए?
नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे और साउंड सिस्टम के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है?
जुलूसों में इस्तेमाल होने वाले अत्यधिक शोर पैदा करने वाले उपकरणों पर नियंत्रण कैसे किया जाए?
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से इन सभी मुद्दों पर उठाए गए और प्रस्तावित कदमों की जानकारी मांगी है. मामले में विस्तृत आदेश के जरिए आगे के निर्देश स्पष्ट होने की उम्मीद है.

मुंबई : जोगेश्वरी वेस्ट के रहने वाले, जो करीब चार साल से हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे फ्लाईओवर पर नॉइज़ बैरियर लगाने की मांग कर रहे हैं, अब 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले वोट मांगने वाले उम्मीदवारों के सामने यह मुद्दा उठा रहे हैं।यह फ्लाईओवर अब जोगेश्वरी वेस्ट में SV रोड को ईस्ट में WEH से जोड़ता है। प्रोजेक्ट का दूसरा फेज़, जो फ्लाईओवर को JVLR से जोड़ता है, बन रहा है। सितंबर 2015 में जोगेश्वरी ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने के लिए 2.2 km लंबे फ्लाईओवर का मुश्किल से एक किलोमीटर हिस्सा ट्रैफिक के लिए खोला गया था। प्रोजेक्ट के दूसरे फेज़ में मौजूदा JVLR फ्लाईओवर और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मुंबई मेट्रो लाइन 7 के ऊपर से पुल को बढ़ाना शामिल है, जो जोगेश्वरी-विक्रोली लिंक रोड पर खत्म होगा।

यह फ्लाईओवर दोनों तरफ कई रिहायशी इमारतों से कुछ फीट की दूरी पर है, जिससे रहने वालों को लगातार ट्रैफिक के शोर का सामना करना पड़ता है।लोगों ने कहा कि उन्होंने K-वेस्ट वार्ड ऑफिस, चीफ इंजीनियर (ब्रिज) से बार-बार नॉइज़ बैरियर लगाने की रिक्वेस्ट की है। इसके बाद, लोगों ने बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) कमिश्नर भूषण गगरानी को एक लेटर लिखा, जिसमें इस मामले को सुलझाने के लिए दखल देने की मांग की गई। जब उनकी रिप्रेजेंटेशन का कोई जवाब नहीं मिला, तो लोगों ने सिविक बॉडी को एक लीगल नोटिस भी दिया।सिविक अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे एक रहने वाले मंसूर दरवेश ने कहा, “साउंड पॉल्यूशन बर्दाश्त से बाहर है, खासकर फ्लाईओवर पर हॉर्न बजाने और बार-बार ट्रैफिक जाम होने की वजह से। कई बार फॉलो-अप करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ।” उन्होंने आगे कहा कि कॉर्पोरेटर की गैरमौजूदगी की वजह से सिविक बॉडी अभी एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर है, इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही इसका हल निकलेगा। उन्होंने कहा, “गगरानी जिस तरह से लोगों की मांगों को नज़रअंदाज़ करके काम कर रहे हैं, उससे हम निराश हैं।

अब जब कैंडिडेट वोट के लिए हमारे पास आ रहे हैं, तो आखिरकार हमारे पास बातचीत फिर से शुरू करने का मौका है।” प्रभावित इलाकों में से एक जोगेश्वरी ईस्ट का वार्ड 63 है, जहाँ शिवसेना (यूबीटी), नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया (अठावले) समेत कई पॉलिटिकल पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं।नॉइज़ बैरियर को चुनिंदा तरीके से लागू करने पर सवाल उठाते हुए, वहाँ के रहने वाले शाहनवाज़ हुसैन ने कहा, “ऐसे बैरियर सिर्फ़ कुछ फ़्लाईओवर पर ही क्यों लगाए जाते हैं, जबकि दूसरों को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है? नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से हमें रोज़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।”

पिछले साल यहाँ के रहने वालों ने नॉइज़ बैरियर न लगाने की वजह जानने के लिए एक RTI एप्लीकेशन दी थी, जिसकाबीएमसी ने गोलमोल जवाब दिया, जिसमें “टेक्निकल वजहें” बताई गईं।यहाँ के रहने वालों ने कहा कि वे उन कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं जो इस समस्या को हल करने का वादा करते हैं। हालाँकि, दरवेश ने कहा कि ज़्यादातर कैंडिडेट ने अपने कैंपेन में गड्ढे, पानी की सप्लाई और सीवेज जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा, “एक को छोड़कर, सभी कैंडिडेट पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें हमारी समस्याओं के बारे में ज़्यादातर पता नहीं है। यह दुख की बात है कि वोट माँगने के दौरान भी लंबे समय से चले आ रहे सिविक मुद्दों को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है।”