मुंबई : एक तरफ बीएमसी पब्लिक नोटिस के ज़रिए अल्टामाउंट रोड पर बेस्ट प्लॉट के रिज़र्वेशन को बदलकर रेसिडेंशियल ज़ोन बनाने के लिए सुझाव और आपत्तियां मांग रही है, वहीं एक बेस्ट अधिकारी ने बताया कि प्लॉट का सी विंग, जिसमें बेस्ट स्टाफ क्वार्टर और एक रिसीविंग सबस्टेशन है, उसे 30 साल की लीज़ पर दिया गया है, जिसे और 30 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जानकारी रखने वाले बेस्ट सूत्रों ने बताया कि इस विंग को रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूरी तरह से सब्सिडियरी कंपनी सिक्का पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स लिमिटेड ने ले लिया है। इस प्लॉट में दो पांच-मंज़िला इमारतें हैं जिनमें अधिकारियों के लिए 35 फ्लैट हैं। सी विंग आठ फ्लैटों की एक छोटी इमारत है जो लगभग स्टाफ से खाली थी। सूत्रों ने बताया कि इसकी बाउंड्री वॉल मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया से सटी हुई है। जबकि सी विंग को लीज़ पर दिया गया है, बेस्ट की योजना 2,475.07-स्क्वायर मीटर के प्लॉट को थर्ड-पार्टी बिडर्स के लिए रेसिडेंशियल ज़ोन में बदलने की है, जिसके लिए उसने 13 जनवरी तक जनता से सुझाव और आपत्तियां मंगाई हैं। 

इस प्लॉट में ए और बी विंग हैं, जिनमें से हर एक पांच-मंज़िला इमारत है जिसमें अधिकारियों के लिए 35 फ्लैट हैं। दस्तावेज़ में कहा गया है कि अगर बीएमसी लीज़ की अवधि के दौरान इसकी ज़रूरत को सर्टिफ़ाई करती है, तो लीज़ लेने वाले को प्रॉपर्टी को रीडेवलप करने की भी अनुमति होगी। इस प्लॉट पर एक रिसीविंग सबस्टेशन भी है, जो पावर ग्रिड का एक अहम हिस्सा है जो मुख्य ट्रांसमिशन लाइनों से हाई-वोल्टेज बिजली लेता है और उसे घरों, ऑफ़िसों और दूसरे कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल करने लायक वोल्टेज में बदलता है। अल्टामाउंट रोड प्लॉट पर रिसीविंग सबस्टेशन बेस्ट को मालाबार हिल, नेपियन सी रोड, अल्टामाउंट रोड और कुंबाला हिल के कुछ हिस्सों में 100,000 से ज़्यादा कंज्यूमर्स को बिजली सप्लाई करने में मदद करता है। एक बेस्ट अधिकारी ने कहा, "रिसीविंग सबस्टेशन एक ज़रूरी इंफ़्रास्ट्रक्चर है जो हमें 100,000 से ज़्यादा कंज्यूमर्स को बिजली सप्लाई करने में मदद करता है। इसे कहाँ शिफ़्ट किया जाएगा, इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। साथ ही, यह पब्लिक सरकारी ज़मीन है जिसे प्राइवेट कंपनियों को लीज़ पर दिया जा रहा है।

फ्लैट्स को लीज़ पर लेने में दिलचस्पी रखने वाली पार्टियों से बिड मंगवाने के लिए पिछले हफ़्ते एक टेंडर जारी किया गया था, जिसमें 30 साल की अवधि के लिए सभी 35 फ्लैट्स को लीज़ पर देने के लिए बेस प्राइस ₹263 करोड़ रखा गया था। पब्लिक नोटिस में कहा गया है, "बेस्ट ने नॉन-फेयर बॉक्स रेवेन्यू जेनरेट करने के लिए अपने मौजूदा स्टाफ क्वार्टर को तीसरे पक्षों को रहने के लिए लीज पर देने की टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।"बेस्ट, जिसे कभी देश का सबसे अच्छा रोड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम माना जाता था, सालों से कैश की कमी से जूझ रहा है और उसे एडमिनिस्ट्रेशन से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है।

अक्टूबर में, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि यह कम से कम "40% नॉन-फेयर बॉक्स रेवेन्यू" जेनरेट करे और फंडिंग के लिए पूरी तरह से राज्य सरकार और बीएमसी पर निर्भर न रहे।स्टाफ क्वार्टर को लीज पर देने का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बेस्ट का कुल घाटा बढ़कर ₹9,500 करोड़ हो गया है। इस साल की शुरुआत में, यूटिलिटी ने शहर भर के सभी 27 बस डिपो में जमीन लीज पर देने की अपनी योजनाओं को सार्वजनिक किया था, जिससे कम से कम ₹10,000 करोड़ जुटाने की उम्मीद थी।