मुंबई : मुंबईकरों के बिजली के रेट में  1 अप्रैल 2026 से बदलाव किया जा रहा है। क्योंकि बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां -बेस्ट, टाटा पावर और अडानी इलेक्ट्रिसिटी ने अपने बिजली दरों में कटौती करने का फैसला लिया है। नए रेट 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं को मई महीने के बिल में सीधा फायदा मिलेगा। 

मुंबईकरों को बड़ी राहत
दरअसल महाराष्ट्र में पहले ही महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की ओर से महावितरण के बिजली दरों में कमी को मंजूरी दी जा चुकी है। अब उसी के तहत मुंबई के उपभोक्ताओं को भी राहत मिलने जा रही है। आने वाले सालों में भी 2030 तक हर साल चरणबद्ध तरीके से बिजली दरों में कमी की जाएगी। इस फैसले से घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बढ़ती महंगाई के बीच यह कदम मुंबईकरों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।

बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का इस्तेमाल
उधर, रेजिडेंशियल इलाकों और हाउसिंग सोसायटियों में EV चार्जिंग के लिए बिजली दरों में कटौती की गई है। नए टैरिफ के तहत चार्ज को तुरत प्रभाव से 10.22 रुपये ट से घटाकर 9.25 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है। यह दर 2028-29 तक स्थिर रहेगी। इसके चलते उपभोक्ताओं को लबी अवधि तक राहत मिलेगी। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी आने की उम्मीद है।

मुंबई : लोअर परेल में 23,822 वर्ग मीटर ज़मीन के टुकड़े की नीलामी को आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि बीएमसी  बोली लगाने वालों को नहीं ला पाई। यह प्राइम प्लॉट, जो असल में 1927 में सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड को लीज़ पर दिया गया था, पिछले साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सिविक बॉडी ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। बीएमसी ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टिसिपेशन मॉडल के तहत ज़मीन को 30 साल के लिए लीज़ पर देने के लिए बोलियां मंगाई हैं — जिसे और 30 साल तक बढ़ाया जा सकता है — जिससे लगभग 1,348 करोड़ रुपये की कमाई होने की उम्मीद है।

लीज़ का इतिहास और सुप्रीम कोर्ट का फैसला
यह प्लॉट असल में मेसर्स सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (अब सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड) को 1 अप्रैल, 1927 से 28 साल के लिए गरीब तबके के कर्मचारियों को रहने के लिए लीज़ पर दिया गया था। लीज़ डीड 3 अक्टूबर, 1928 को हुई थी, और 1955 में खत्म हो गई थी। लीज़ खत्म होने के बाद, कंपनी ने ज़मीन वापस करने के बजाय उसे अपने नाम पर ट्रांसफर करने की कोशिश की। बीएमसी ने इस कदम को भारत के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जनवरी 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने सिविक बॉडी के पक्ष में फैसला सुनाया, और कहा कि ज़मीन सही मायने में बीएमसी की है।

कोई बोली नहीं मिली; डेडलाइन बढ़ाई गई 
बीएमसी की लोअर परेल ज़मीन पर अब 476 घर, 10 दुकानें और एक स्कूल है, और इस प्राइम प्लॉट की कीमत लीज़ के लिए Rs 1,348 करोड़ तक है। जनवरी में, सिविक बॉडी ने प्लॉट को लीज़ पर देने के लिए टेंडर मंगाए थे, लेकिन 16 फरवरी की ओरिजिनल डेडलाइन तक कोई बोली जमा नहीं की गई। बीएमसी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, “हालांकि कई कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई, लेकिन 16 फरवरी तक किसी ने भी बोली जमा नहीं की। हम उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं, और अब डेडलाइन बढ़ाकर 16 मार्च कर दी गई है।”

जून 2025 में, बीएमसी ने क्रॉफर्ड मार्केट और वर्ली एस्फाल्ट प्लांट के पास दो महंगे प्लॉट की नीलामी की, जिससे Rs 1,152 करोड़ मिले। 2,432 वर्ग मीटर मालाबार हिल प्लॉट की नीलामी लोगों के एतराज़ की वजह से कैंसिल कर दी गई, हालांकि एक नए सबस्टेशन के लिए इसकी ज़रूरत है। एक सिविक अधिकारी ने कहा कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ को लीज़ पर देने से होने वाली कमाई का इस्तेमाल चल रहे सिविक प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में किया जाएगा।

मुंबई : BMC ने लोअर परेल में लगभग 23,822 sq m का पांचवां ज़मीन का टुकड़ा नीलामी के लिए रखा है। यह प्लॉट, जो असल में 1927 में सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड को लीज़ पर दिया गया था, इस साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सिविक बॉडी ने अपने कब्ज़े में ले लिया। सिविक अधिकारियों ने अब प्राइम प्लॉट को 30 साल के लिए लीज़ पर देने के लिए टेंडर मंगाए हैं, जिसे प्राइवेट पार्टिसिपेशन मॉडल के तहत और 30 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, और इससे लगभग 1,348 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। पिछले महीने, सिविक बॉडी ने बांद्रा-वर्ली सी लिंक  के पास एक और प्राइम पार्सल भी लीज़ के लिए ऑफ़र किया था।

लोअर परेल लैंड पार्सल का इतिहास
टेंडर डॉक्यूमेंट के अनुसार, लोअर परेल लैंड पार्सल को 1 अप्रैल, 1927 से 28 साल के लिए मेसर्स सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (अब सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड) को गरीब तबके के कर्मचारियों के रहने के मकसद से लीज़ पर दिया गया था। लीज़ डीड 3 अक्टूबर, 1928 को हुई थी और 1955 में खत्म हो गई थी। लेकिन, ज़मीन वापस करने के बजाय, सेंचुरी मिल ने लीज़ खत्म होने के बाद ज़मीन अपने नाम पर ट्रांसफर करने की कोशिश की, लेकिन BMC ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया।

जनवरी 2025 में, कोर्ट ने BMC के पक्ष में फैसला सुनाया, यह कन्फर्म करते हुए कि ज़मीन सिविक बॉडी की है। टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखा है, “BMC की ज़मीन में अब 476 घर, 10 दुकानें और एक स्कूल है, जिसमें प्राइम प्लॉट की कीमत 1,348 करोड़ रुपये तक है।” टेंडर टाइमलाइन अनाउंस की गई टेंडर जमा करने की आखिरी तारीख 30 जनवरी, 2026 है, और पैकेट C 12 फरवरी, 2026 को खोला जाएगा। नवंबर में, BWSL के पास 1,299.52 sq m का एक और प्लॉट लीज़ के लिए रखा गया था।

डेवलपमेंट प्लान-2034 के तहत, इसे क्लब या जिमखाना जैसी पब्लिक मनोरंजन की सुविधाओं के लिए रिज़र्व किया गया है। शुरू में 1937 में मेंटेनेंस के लिए एक प्राइवेट पार्टी को अलॉट की गई यह ज़मीन बाद में एक प्राइवेट डेवलपर के पास आ गई। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, BMC के G साउथ वार्ड को पिछले साल फिर से कब्ज़ा मिल गया। हालांकि शुरू में इसे नगर निगम के अधिकारियों के लिए एक जिमखाना बनाने का इरादा था, लेकिन सिविक बॉडी ने शुक्रवार को प्रॉपर्टी को लीज़ पर देने के लिए बोलियां मंगाईं, जिससे लगभग 95 करोड़ रुपये की कमाई हुई। पहले हुई महंगी ज़मीन की नीलामी जून में, BMC ने क्रॉफर्ड मार्केट और वर्ली एस्फाल्ट प्लांट के पास दो महंगी ज़मीनों की नीलामी की, जिससे 1,152 करोड़ रुपये मिले, जबकि वर्ली का एक और प्लॉट अभी भी खुला है।