पुणे : देश के जाने-माने समाजसेवी अन्ना हजारे ने अन्ना हजारे ने दिल्ली के छात्रों के समर्थन में अहिल्यानगर में मौन विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। अन्ना हजारे ने गुरुवार को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में दिल्ली में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में मौन आंदोलन शुरू किया। वह इस मौके पर बेहद इमोशनल हो गए। वह छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर बेहद आहत हैं। हजारे का यह विरोध प्रदर्शन 'कॉकरोच जनता पार्टी' के चल रहे विरोध के बीच हो रहा है, जो परीक्षा पेपर लीक के आरोपों पर जवाबदेही और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। अन्ना हजारे ने एक दिन पहले पीएम मोदी को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि सरकार हल निकाले। अन्ना ने कहा था कि एक मंत्री के इस्तीफे से सरकार नहीं गिर जाएगी। उनका आशय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ था।

अन्ना हजारे की पीएम मोदी से अपील
22 जुलाई: सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे कॉकरोच जनता पार्टी के 'चलो संसद' मार्च और उस दौरान हुई हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने सरकार को छात्रों से बातचीत करने और इस मुद्दे को लोकतांत्रिक तरीके से सुलझाने को कहा।

20 जुलाई: अन्ना हजारे ने कहा कि मतभेदों को सुलझाने के लिए हिंसा कभी भी सही रास्ता नहीं हो सकती। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की खबरें बेहद 'पीड़ादायक' हैं। अन्ना हजारे ने कहा था कि लोकतंत्र में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और अत्यधिक बल प्रयोग करना गलत है।

नई दिल्ली : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बहु-स्तरीय रणनीति पर तेज़ी से काम कर रही है। बीते चार दिनों से लागू ग्रैप-4 के सख़्त प्रावधानों के सकारात्मक असर अब ज़मीन पर दिखने लगे हैं और हवा की गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि “नो पीयूसी, नो फ्यूल” नियम लागू होने के बाद अब तक 2 लाख से ज्यादा वाहनों की पीयूसी जांच हुई है और सर्टिफिकेट्स दिए गए। साथ ही 10,000 वाहन मानकों पर खरे नहीं उतर सके। उन्होंने कहा कि यह इस बात का साफ संकेत है कि सख्त प्रवर्तन सही दिशा में असर दिखा रहा है। 

माननीय मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि सभी पीयूसी केंद्रों को आधुनिक और उन्नत मशीनों से अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि जांच में देरी न हो और नतीजे सही रहें। इसके साथ ही पीयूसी व्यवस्था को और भरोसेमंद बनाने के लिए थर्ड-पार्टी जांच प्रणाली लागू की जा रही है। परिवहन विभाग की तकनीकी टीमें लगातार मौके पर निगरानी कर रही हैं ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो। आज से दिल्ली भर में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ अभियान और तेज कर दिया गया है। जो भी औद्योगिक इकाई वायु प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करती पाई जाएगी, उसे तुरंत सील किया जाएगा। 31 दिसंबर तक ओईसीएम सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन न करने वाले उद्योगों पर भी सख्त कार्रवाई होगी।

एमसीडी और डीपीसीसी मिलकर शहर में चल रहे अवैध और अनधिकृत औद्योगिक यूनिट्स की पहचान कर रहे हैं। ऐसे सभी यूनिट्स बंद किए जाएंगे। मंत्री ने कहा, “दिल्ली सरकार 100 प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।” श्री सिरसा ने बताया कि धूल नियंत्रण के लिए सड़कों पर दिन-रात सफाई और पानी का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही लैंडफिल साइट्स पर रोजाना करीब 35,000 मीट्रिक टन कचरे की वैज्ञानिक तरीके से बायो-माइनिंग की जा रही है, ताकि पुराने कचरे के पहाड़ खत्म हों और धूल से होने वाला प्रदूषण घटे।

माननीय मंत्री ने शहर के जलाशयों को पुनर्जीवित करने की दिशा में हो रही प्रगति की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि जो जलाशय वर्षों से खत्म या अतिक्रमण का शिकार हो चुके हैं, उनमें से कम से कम 50 प्रतिशत को आने वाले दिनों में उनके मूल स्वरूप में वापस लाया जाए। ये जलाशय धूल को कम करने और शहर के पर्यावरण को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।” वर्क-फ्रॉम-होम निर्देशों को लेकर मंत्री ने साफ कहा कि ग्रैप-4 के तहत 50 प्रतिशत वर्क-फ्रॉम-होम का पालन न करने वाली निजी कंपनियों पर कार्रवाई होगी। सुविधा जरूरी है, लेकिन लोगों की सेहत से समझौता नहीं किया जा सकता।

एएनपीआर कैमरों में तकनीकी खामियों की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए माननीय मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग इस मुद्दे को देख रहा है। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन योजनाओं को उन्होंने संभाला, वहां भी लापरवाही रही। हमने सोचा था कि कम से कम ये कैमरे तो ठीक होंगे, लेकिन यहां भी शिकायतें सामने आ रही हैं। सिरसा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो लोग दस साल तक दिल्ली पर राज कर गए और प्रदूषण, बदइंतजामी और भ्रष्टाचार छोड़ गए, वे अब सिर्फ़ पोलिटिकल टूरिस्ट जैसे फोटो खिंचवाने और कार्यक्रमों में दिखने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा, “ऐसे लोगों को दिल्ली के पर्यावरण पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।” अंत में पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली के नागरिकों और अधिकारियों का सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और आगे भी साथ देने की अपील की। उन्होंने कहा, “सरकार पूरी दृढ़ता से आगे बढ़ रही है। मिलकर हम दिल्ली को और साफ, सुरक्षित और स्वस्थ बना सकते हैं।”

नई दिल्ली :  कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के नोटिस का कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने देश की नागरिक बनने के बाद ही वोट डाला था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "क्या उनके पास कोई सबूत है? यह पूरी तरह से झूठ है। उन्होंने नागरिक बनने के बाद ही वोट दिया था। मुझे समझ नहीं आता कि वे उन्हें क्यों निशाना बना रहे हैं, वह 80 साल की होने वाली हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया है। इस उम्र में उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग जानबूझकर उनको परेशान कर रहे है। इस तरह लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए।" 

वहीं, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "ये लोग रोज नए-नए नाटक करते हैं। आज उनका जन्मदिन है, कम से कम आज के दिन तो थोड़ी शर्म करो। इतना मत करो। देश को कहां ले जा रहे हो?" कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने कहा, "जो भी नोटिस और ये सब चीजें हैं, वे सोनिया गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए राजनीतिक तौर पर की जा रही हैं। वे ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोर्ट में बिना किसी दिक्कत के बाहर आ जाएंगे, लेकिन यह भारत के लोगों की सोच नहीं है। वह देश की सबसे अच्छी नेता हैं।"

बता दें कि दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है, जिसमें सोनिया गांधी पर नागरिकता लेने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का आरोप लगाया गया है। जज ने निर्देश दिया कि रिवीजन याचिका पर अगली सुनवाई 6 जनवरी, 2026 को होगी। वहीं इससे पहले 5 दिसंबर को इस मामले में राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सोनिया का नाम शामिल किए जाने के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई को टाल दिया था।