मुंबई : 15 जनवरी को होने वाले मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों को लेकर भाजपा, शिवसेना और आरपीआई (ए) महायुति गठबंधन ने अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान गठबंधन ने झुग्गी-झोपड़ी मुक्त मुंबई, बिना ब्याज लोन के साथ कई चुनावी घोषणाएं की है। मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों से पहले रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के साथ मिलकर बीएमसी चुनावों के लिए महायुति का संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। महायुति गठबंधन ने अपने व्यापक घोषणापत्र में बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बसों में महिलाओं के लिए किराए में 50 प्रतिशत की छूट और शहर को बांग्लादेशी प्रवासियों से 'मुक्त' करने का वादा किया है।

घोषणापत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम 5 साल बाद जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और दिखाएंगे कि हमने क्या हासिल किया है। हम मराठियों को मुंबई छोड़ने नहीं देंगे; हम उन्हें यहीं घर देंगे। कुछ लोग सिर्फ मराठियों के घरों की बातें करते हैं, लेकिन महायुति करके दिखाती है। हम डेवलपर्स नियुक्त करेंगे, और अगर वे काम नहीं करते हैं, तो म्हाडा (महायुति प्रशासन) काम अपने हाथ में ले लेगा। हम झुग्गीवासियों, फुटपाथ पर रहने वालों और बीएमसी के सफाई कर्मचारियों को घर देंगे।

मुंबई को बांग्लादेशियों से मुक्त का वादा
देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "हम मुंबई को बांग्लादेशियों से मुक्त कराएंगे। हमने अब तक सबसे अधिक बांग्लादेशियों को निर्वासित किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की मदद से हम 100% बांग्लादेशियों की पहचान करके उन्हें निर्वासित करेंगे। एआई टूल 6 महीने में तैयार हो जाएगा। हम अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करके उन्हें निर्वासित करेंगे।

फडणवीस ने आगे कहा कि बीएमसी स्कूलों को कौशल-उन्मुख बनाएंगे और मराठी भाषा सीखने के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने शानदार काम किया है इसे और बेहतर बनाते रहेंगे। हम 2060 की आबादी के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे और नदियों में सीवेज को रोकेंगे। नदियों को साफ करने और मुंबई को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रतिष्ठित परियोजनाओं पर 16,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

बसों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी की छूट, ब्याज मुक्त लोन
उन्होंने आगे कहा कि मेट्रो, वाटर टैक्सी और सतत परिवहन पर काम करेंगे। सभी यात्रा जरूरतों के लिए एक मुंबई ऐप। हम सड़कों पर भीड़ कम करेंगे, एक्सप्रेसवे बनाएंगे और मुंबई को एक बेहतर शहर बनाएंगे। सड़कों को गड्ढों से मुक्त किया जाएगा। बसों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी की छूट और बहनों के लिए 1 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। हम सुरक्षित शहर के लिए एआई का उपयोग करेंगे, वर्षा जल प्रबंधन करेंगे और मुंबई को स्मार्ट बनाएंगे। सीएम ने दावा किया कि बीएमसी में बदलाव लाएंगे और मुंबई की सभी महिलाओं के लिए काम करेंगे।

बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेड़े में होंगी 10,000 बसें
घोषणापत्र में परिवहन और महिलाओं की सुरक्षा पर प्रमुखता से जोर दिया गया है। फडणवीस ने कहा कि गठबंधन का लक्ष्य बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेड़े को लगभग 5,000 से बढ़ाकर 10,000 बसें करना, इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करना और महिला यात्रियों के लिए किराए में 50 प्रतिशत की छूट देना है। फडणवीस ने कहा कि हम मुंबई को बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं से मुक्त करेंगे। आईआईटी की मदद से हम बांग्लादेशी मजदूरों की पहचान करने के लिए एक एआई टूल विकसित करेंगे।

हमारा लक्ष्य 30-35 लाख घर बनाना: शिंदे
उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा कि कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। बालासाहेब ठाकरे का सपना आज भी जिंदा है। हमारा विकास मराठियों के लिए है। हम उनके लिए मल्टीप्लेक्स थिएटर बनाएंगे! मराठियों के लिए दस गुना ज़्यादा काम करेंगे। मुंबई को उसके लोगों को वापस सौंपना होगा। झुग्गी-झोपड़ी मुक्त मुंबई बालासाहेब का सपना था। हम घाटकोपर में 17,000 लोगों के लिए एसआरए परियोजना पर काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य 30-35 लाख घर बनाना है। हम मुंबई को फिनटेक सिटी, फिनटेक कैपिटल बनाएंगे। हम विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे हैं। बेस्ट में हमने महिलाओं को 50% आरक्षण देने का फैसला किया है। मुंबई को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हम 17,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। हम सभी सड़कों को मजबूत करेंगे और मुंबई को गड्ढों से मुक्त बनाएंगे।

मुंबई : पैसे की तंगी से जूझ रही राज्य सरकार सड़क कॉन्ट्रैक्टरों को लगभग ₹19,500 करोड़ का बकाया पेमेंट करने के लिए केंद्र सरकार से सप्लीमेंट्री डिमांड और बिना ब्याज वाले लोन के ज़रिए पैसे जुटाने की योजना बना रही है। ₹19,502 करोड़ के बिल पिछले साल लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले दिए गए ₹46,000 करोड़ के सड़क बनाने के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं।तस्वीर दिखाने के लिएराज्य के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य ने जनवरी से अक्टूबर के बीच कॉन्ट्रैक्टरों को बकाया बिलों के लिए ₹20,799 करोड़ का पेमेंट किया। FY2025-26 में, बकाया रकम ₹29,049 करोड़ थी, जिसके लिए ₹12,785 करोड़ का बजट में प्रोविज़न किया गया था। इसमें से सरकार ने ₹12,345 करोड़ का पेमेंट कर दिया है, जबकि ₹5,585 करोड़ जारी करने की तैयारी है।

सरकार अभी भी कॉन्ट्रैक्टरों को दिए जाने वाले ₹11,119 करोड़ से पीछे है।PWD के एक अधिकारी ने कहा, “PWD सप्लीमेंट्री डिमांड के ज़रिए ₹11,119 करोड़ जुटाने की योजना बना रहा है, जिसे वह राज्य विधानसभा के विंटर सेशन में पेश करेगा। इसके अलावा, वह केंद्र सरकार से सॉफ्ट लोन भी ले सकता है। राज्य अपनी फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से सप्लीमेंट्री डिमांड के लिए ₹2,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं दे सकता है, और केंद्र सरकार से उधार लेने पर भी लिमिटेशन हैं।”राज्य फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा कि फाइनेंशियल संकट की वजह से सरकार नए रोड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा, “हालांकि रोड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सालाना बजट ₹18,000 करोड़ है, लेकिन पिछले साल चुनाव से पहले ₹46,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे।”

अधिकारी ने कहा, “मौजूदा बजट में दिए गए कॉन्ट्रैक्ट का स्पिलओवर कम से कम दो साल तक रहेगा। इस वजह से, सरकार नए सड़क बनाने या मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे पाई है, जिससे सड़कें खराब हो गई हैं।”सालाना बजट में स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और पुल बनाने; नाबार्ड-ADB-केंद्र सरकार के लोन चुकाने; हाइब्रिड एन्युइटी में राज्य का योगदान; और बिल्डिंग बनाने का भी प्रोविज़न शामिल है।

सालाना बजट में से लगभग आधा राज्य और डिस्ट्रिक्ट लेवल की सड़कों को बनाने के लिए है, लेकिन PWD डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक, FY25-26 में कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है क्योंकि इस एलोकेशन का इस्तेमाल बकाया बिल चुकाने में किया गया है।हालात बिगड़ने पर, हाल ही में एक मीटिंग में, सरकार ने कॉन्ट्रैक्टरों को बकाया पेमेंट देने के लिए बिना ब्याज वाले लोन के लिए केंद्र से संपर्क करने का फैसला किया।महाराष्ट्र स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट मिलिंद भोसले ने कहा कि PWD के बकाए के अलावा, दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट्स पर भी इन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स का काफी पैसा बकाया है। भोसले ने कहा, “FY2025-26 में सरकार ने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया है, जिससे इंडस्ट्री ठप हो गई है। हमारे पास 3 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके अंडर 2 करोड़ से ज़्यादा वर्कर्स हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट्स न होने से, लेबर्स बेरोज़गार हैं।”