मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने चार आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि 2006 के मालेगांव ब्लास्ट केस “एक डेड एंड पर पहुँच गया लगता है” और पिछली जांच एजेंसी द्वारा इकट्ठा किए गए सबूतों को “पूरी तरह से नज़रअंदाज़” करने के लिए NIA की खिंचाई की। बुधवार, 22 अप्रैल को हाई कोर्ट के आदेश ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि उन धमाकों के लिए कौन ज़िम्मेदार था जिनमें 31 लोगों की जान चली गई थी। HC ने चार आरोपियों – राजेंद्र चौधरी, धन सिंह, मनोहर राम सिंह नरवारिया, और लोकेश शर्मा – को यह कहते हुए बरी कर दिया कि केस में उन पर मुकदमा चलाने के लिए काफ़ी सबूत नहीं थे।

उन पर इंडियन पीनल कोड की हत्या और क्रिमिनल साज़िश की धाराओं, और अनलॉफुल (एक्टिविटीज़) प्रिवेंशन एक्ट (UAPA), जो एक सख़्त एंटी-टेरर कानून है, के तहत आरोप लगाए गए थे। HC ने, सितंबर 2025 के स्पेशल कोर्ट के चार आरोपियों के ख़िलाफ़ आरोप तय करने के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि जज ने तब “अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया था”। 8 सितंबर, 2006 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव शहर में चार बम धमाके हुए, तीन हमीदिया मस्जिद और बड़ा कब्रिस्तान के अंदर शुक्रवार की नमाज़ के ठीक बाद, और चौथा मुशावरत चौक में, जिसमें 31 लोग मारे गए और 312 दूसरे घायल हो गए।

चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस श्याम चांडक की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) की जांच और चार्जशीट को “पूरी तरह से नज़रअंदाज़” किया, जिसमें मामले में पहले गिरफ्तार किए गए नौ मुस्लिम लोगों की पूरी प्लानिंग की साफ-साफ जानकारी दी गई है। जांच में कई उतार-चढ़ाव आए, शुरुआती जांच एजेंसियों ने दावा किया कि साजिश मुस्लिम आरोपियों ने रची थी, लेकिन NIA, जिसने बाद में मामले की जांच की, ने आरोप लगाया कि इन बड़े धमाकों के पीछे दक्षिणपंथी कट्टरपंथी थे। गुरुवार को उपलब्ध हुए HC के आदेश में कहा गया, “ऐसा लगता है कि केस एक डेड एंड पर पहुँच गया है। ATS और NIA की फाइल की गई चार्जशीट में एक-दूसरे से बिल्कुल उलटी कहानियाँ कहीं नहीं ले जातीं।”

कोर्ट ने कहा कि ATS ने घटना वाली जगह से सबूत इकट्ठा किए थे, और घटनास्थल और नौ आरोपियों में से एक के गोदाम से इकट्ठा किए गए मिट्टी के सैंपल में RDX के निशान दिखाने वाले फोरेंसिक सबूत भी थे। कोर्ट ने कहा, “दोनों सैंपल एक जैसे पाए गए।” HC ने कहा कि हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए चार्ज फ्रेम करने के लिए, जिसमें मौत की सज़ा हो सकती है, ट्रायल कोर्ट को यह देखना चाहिए कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए काफी मटीरियल है या नहीं।

कोर्ट ने कहा कि ATS ने घटना वाली जगह से सबूत इकट्ठा किए थे, और घटनास्थल और नौ आरोपियों में से एक के गोदाम से इकट्ठा किए गए मिट्टी के सैंपल में RDX के निशान दिखाने वाले फोरेंसिक सबूत भी थे। कोर्ट ने कहा, “दोनों सैंपल एक जैसे पाए गए।” HC ने कहा कि हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए चार्ज फ्रेम करने के लिए, जिसमें मौत की सज़ा हो सकती है, ट्रायल कोर्ट को यह देखना चाहिए कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए काफी मटीरियल है या नहीं।

मुंबई : सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। महाराष्ट्र राज्य ने नरहरि झीलों के मंत्री पद से तुरंत हटाने की मांग की है। कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन हर्षवर्धन सपकाल ने ऐसा किया है। इस बारे में बात करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और मंत्री का ऐसा अश्लील और अनैतिक व्यवहार बेहद अपमानजनक और निंदनीय है।

इस तरह का व्यवहार न केवल व्यक्तिगत सीमाओं का उल्लंघन है, बल्कि सार्वजनिक जीवन की नैतिकता पर भी एक धब्बा है। यह एक साधारण उम्मीद है कि लोगों के भरोसे पर चुने गए मंत्री कम से कम नैतिकता के ढांचे का पालन करें।
 

हालांकि, मंत्री नरहरि जिरवाल का वीडियो देखने से यह साफ है कि उन उम्मीदों का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है। इसी जिरवाल के मंत्रालय के ऑफिस में दिनदहाड़े रिश्वत लेते हुए कर्मचारियों को गिरफ्तार करने का मामला भी ताजा है, उस समय क्लर्क के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। नरहरि जिरवाल को सीधा-सादा होने का दिखावा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि भोले चेहरे के पीछे बहुत कुछ छिपा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अब बिना किसी देरी के नरहरि जिरवाल को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए।
 

मुंबई ; शिवसेना (यूबीटी) के नेता और विधायक आदित्य ठाकरे लगातार महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हैं. प्रदूषण से लेकर राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर वो राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं. इस बीच नेता का बयान सामने आया है. उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा. आदित्य ठाकरे ने कहा आज उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में एक बार फिर मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका को इस पर ठोस और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है. जिसका नतीजा ये हैं कि मुंबई के लोग लगातार प्रदूषण की मार झेल रहे हैं. उन्हें प्रदूषण के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही.

बिश्नोई गैंग की धमकियों पर सरकार को घेरा
इसके साथ ही शिवसेना (यूबीटी) के नेता ने बिश्नोई गैंग की तरफ से लगातार मिल रही धमकियों पर भी सरकार को घेरा. दरअसल आज ही (मंगलवार, 24 फरवरी) को कांग्रेस विधायक साजिद खान पठान लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने की बात सामने आई है. जिसको लेकर आदित्य ठाकरे ने सरकार पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि क्या महाराष्ट्र में गृह मंत्री हैं या नहीं? या वे सिर्फ राजनीति में व्यस्त हैं?. 

ठाकरे ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल
आदित्य ठाकरे ने कहा कि इससे पहले एक विधायक पर गोली चली, कई सेलिब्रिटीज को धमकी भरे कॉल आए, आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और सूबे में ड्रग्स का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है.उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सरकार को जवाब देना चाहिए. 

‘राज्यसभा सीट पर हमारा दावा बरकरार’
इसके अलावा ठाकरे ने राज्यसभा सीट को लेकर कहा कि राज्यसभा सीट पर हमारा दावा बरकरार रहेगा. उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी में हम एक बड़ी पार्टी हैं और इंडिया गठबंधन के साथ लगातार एक स्थिर और प्रतिबद्ध सहयोगी के रूप में खड़े रहे हैं.

मुंबई : शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 20 घंटे से अधिक समय से फंसे यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहने के लिए महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की। एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने सवाल उठाया कि अधिकारी हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकते और भोजन, पानी और शौचालय की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते, और स्थिति को "बेहद हास्यास्पद" बताया। उन्होंने पोस्ट किया, “यह बेहद हास्यास्पद है कि सरकार मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 20 घंटे से अधिक समय से फंसे लोगों की मदद के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकती। 

विकास और सुशासन की तमाम बातों के बावजूद, लोगों तक पहुंचकर और उनके फंसे होने के स्थान से कुछ दूरी पर भोजन/पानी/शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराकर एक बुनियादी हस्तक्षेप किया जा सकता था।” ठाकरे ने यह भी सुझाव दिया कि टोल ऑपरेटरों को इन सेवाओं को प्रदान करने की जिम्मेदारी वहन करनी चाहिए, क्योंकि वे राजमार्गों का रखरखाव और संचालन करते हैं।

 "लोगों की दुर्दशा और इस समस्या से निपटने में उनकी लाचारी के बारे में सुनता आ रहा हूं। क्या टोल ऑपरेटरों को उन सेवाओं के लिए भुगतान नहीं करना चाहिए जिनके लिए वे राजमार्गों का 'रखरखाव' और 'संचालन' करते हैं?" आदित्य ठाकरे ने आगे कहा। मंगलवार देर रात मुंबई एक्सप्रेसवे पर उच्च श्रेणी की प्रोपेन गैस ले जा रहा एक टैंकर पलट गया और उसमें से गैस रिसने लगी, जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई। गैस की अत्यधिक ज्वलनशील प्रकृति को देखते हुए, अधिकारियों ने तुरंत सड़क बंद कर दी और सख्त सुरक्षा उपाय लागू किए। औद्योगिक आपूर्ति के लिए गुजरात जा रहे इस टैंकर में दुर्घटना के समय गैस का दबाव बहुत अधिक था।

तकनीकी टीम ने पहले दबाव कम होने का इंतजार किया और प्लास्टर ऑफ पेरिस और रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके रिसाव को रोकने का प्रयास किया, लेकिन यह प्रयास आंशिक रूप से ही सफल रहा। सुरक्षा उपाय के तौर पर, एक खाली टैंकर मंगवाया गया और गैस को वार्म साइकिल प्रक्रिया द्वारा स्थानांतरित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान 24 घंटे से अधिक समय तक चला, जिसके दौरान यातायात बंद रहा और वाहनों को पुराने एनएच-48 मार्ग से डायवर्ट किया गया। अधिकारियों ने बताया कि गैस को पूरी तरह से निकालने और क्रेन की मदद से टैंकर को दोबारा सही जगह पर रखने के बाद ही सड़क को पूरी तरह से खोला जाएगा।