मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) मुंबई बोर्ड के घरों की लॉटरी का इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरी है। मुंबई बोर्ड के 2640 घरों की लॉटरी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सोमवार दोपहर 3 बजे से शुरू हो रही है। 15 मई को सुबह 11बजे घरों की लॉटरी जारी होगी। म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयसवाल द्वारा सोमवार दोपहर 3 बजे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को गो लाइव किया जाएगा। संजीव के एक बटन दबाने के बाद से 2640 घरों को लेने की रेस शुरू हो जाएगी। 

आवेदक 29 अप्रैल रात 11:59 बजे तक म्हाडा की वेबसाइट housing.mhada.gov.in से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 30 अप्रैल की रात 11:59 बजे तक आवेदक डिपॉजिट जमा कर दावेदारी पक्की कर सकते हैं। 

लॉटरी में कहां-कहां है घर?
कन्नमवार नगर विक्रोली, पत्राचाल सिद्धार्थ नगर गोरेगांव, मागाठाणे- बोरीवली, गोराई-बोरीवली, सुभाष नगर-चेंबूर, गांधीनगर बांद्रा, पंतनगर घाटकोपर, गिरगांव, वडाला, कोपरी पवई, मझगांव, तुंगा पवई, लोकमान्य नगर दादर, पहाडी गोरेगाव, एंटॉप हिल वडाला के घरों को शामिल किया गया है। आवेदक म्हाडा की वेबसाइट से जानकारी ले सकते हैं।

किस श्रेणी में कितने घर?
अत्यल्प आय वर्ग के 145 घर, अल्प आय वर्ग के 858 घर, मध्यम वर्ग के 1408 घर और उच्च वर्ग के 229 घरों को लॉटरी में शामिल किया गया है। मुंबई बोर्ड के तैयार किए जा रहे प्रॉजेक्ट के 1762 घर, 33(5) रीडिवेलपमेंट प्रॉजेक्ट के तहत म्हाडा को प्राप्त हुए 371 घर, 33/ 7 योजना के तहत मिले 1S8 घरों को भी लॉटरी में शामिल किया गया है। पिछली बार न बिके 319 घरों को फिर से लॉटरी में शामिल किया गया। 

म्हाडा के घर आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे?
लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवेदक को आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, मेल आईडी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आईटी रिटर्न की जरूरत होगी। म्हाडा की लॉटरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। लॉटरी के लिए म्हाडा की तरफ से किसी भी एजेंट या प्रतिनिधि की नियुक्ति नहीं की गई है।

मुंबई : मुंबई में ‘इच्छामृत्यु’ यानी पैसिव यूथेनेशिया का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है. हाल ही में हरिश राणा को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत इच्छामृत्यु की अनुमति मिली थी, जिनका निधन हो गया. इस घटना के बाद यह सामने आया कि पिछले दो साल में मुंबई महानगरपालिका के पास इच्छामृत्यु के लिए 40 लोगों ने आवेदन किया है. साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अहम फैसला देते हुए गंभीर और लाइलाज मरीजों को कुछ शर्तों के साथ इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी. इसके बाद राज्य सरकार ने BMC को ऐसे मामलों में आवेदन लेने की जिम्मेदारी दी. इसी के तहत शहर के अलग-अलग इलाकों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के पास अब तक 40 आवेदन जमा हो चुके हैं. यह संख्या दिखाती है कि कई लोग इस विकल्प को लेकर सोच रहे हैं.

स्पष्ट नहीं है कोई नियम
सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन आवेदनों पर आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, इसको लेकर कोई स्पष्ट नियम तय नहीं है. करीब दो साल बीत जाने के बाद भी प्रशासन यह तय नहीं कर पाया है कि किस केस में क्या कदम उठाना है. कानूनी और तकनीकी पहलुओं को लेकर भी कई तरह की उलझन बनी हुई है. इसी वजह से अब तक एक भी आवेदन पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है.

डॉक्टरों और प्रशासन के सामने मुश्किल सवाल
वरिष्ठ डॉक्टरों का कहना है कि इच्छामृत्यु के मामलों में कई जटिल सवाल सामने आते हैं. जैसे अगर किसी व्यक्ति ने मुंबई में आवेदन किया, लेकिन उसकी मृत्यु किसी दूसरे शहर या राज्य में होती है, तो फैसला कौन लेगा? इसी तरह मरीज की हालत, परिवार की सहमति, मेडिकल बोर्ड की भूमिका और कानूनी जांच जैसे कई पहलुओं पर अभी भी स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं.

डिजिटल पोर्टल को लेकर भी असमंजस
सरकार के शहरी विकास विभाग ने इन मामलों को रिकॉर्ड करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाया है. लेकिन BMC स्तर पर इसका इस्तेमाल अभी तक शुरू नहीं हो पाया है. कुछ डॉक्टरों का मानना है कि BMC को अपना अलग सिस्टम बनाना चाहिए, जबकि प्रशासन का कहना है कि जब सरकारी पोर्टल मौजूद है, तो नया सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है.

समाधान की उम्मीद, सरकार पर नजर
इस पूरे मामले में सामाजिक कार्यकर्ता और डॉक्टर निखिल दातार ने सरकार से स्पष्ट प्रक्रिया तय करने की मांग की है. उन्होंने इस विषय पर कानूनी लड़ाई भी लड़ी है. BMC प्रशासन ने भी सरकार से कई बार पत्र लिखकर दिशा-निर्देश मांगे हैं. अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस संवेदनशील मुद्दे पर स्पष्ट नियम बनाए जाएंगे, ताकि मरीजों और उनके परिवारों को अनिश्चितता का सामना न करना पड़े.

मुंबई : मुंबई हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने जानकारी दी है कि जिन 84 गैर-आवासीय दुकानों की ई-नीलामी होने वाली थी, उसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। म्हाडा की तरफ से बताया गया कि मुंबई के विभिन्न इलाकों में स्थित 84 गैर-आवासीय दुकानों की ई-नीलामी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब इच्छुक लोग 2 फरवरी 2026, रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। ई-नीलामी 4 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक वेबसाइट आधिकारिक वेबसाइट पर आयोजित की जाएगी। 

पात्र पाए गए आवेदकों के लिए यह नीलामी होगी। नीलामी का संयुक्त परिणाम 5 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा। इस नीलामी में मुलुंड गवनपाड़ा में 4 दुकानें, कुर्ला (स्वदेशी मिल) में 5 दुकानें, कोपरी पवई में 15 दुकानें, मॉडल टाउन, माजसवाड़ी, जोगेश्वरी (पूर्व) में 1 दुकान, सिद्धार्थ नगर, गोरेगांव में 1 दुकान, बिंबिसार नगर, गोरेगांव (पूर्व) में 17 दुकानें, मालवणी, मलाड में 29 दुकानें और चारकोप में 12 दुकानें शामिल हैं। 

म्हाडा ने अपनी नई नीति के अनुसार इन दुकानों की आधार कीमत रेडी रेकनर की 100 प्रतिशत व्यावसायिक दर पर तय की है। कीमतों में कमी के बाद म्हाडा मुंबई बोर्ड के मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर ने नागरिकों से इस ई-नीलामी में भाग लेने की अपील की है। नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही 2018 के बाद जारी महाराष्ट्र का निवास प्रमाण पत्र और तय अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जमा करना अनिवार्य है।

पात्रता की पूरी जानकारी, हर दुकान का विवरण, सामाजिक आरक्षण, आवेदन प्रक्रिया, नियम व शर्तें, ऑनलाइन आवेदन के निर्देश और सूचना पुस्तिका वेबसाइट पोर्टल पर उपलब्ध हैं। बोर्ड ने आवेदकों से अपील की है कि आवेदन करने से पहले वेबसाइट और सूचना पुस्तिका में दिए गए सभी नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ लें। 

रायगढ़ : प्रशासन ने योग्य ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ ऑपरेटरों से 15 तालुकों में 99 नए आधार केंद्र संचालित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह पहल पहले से चालू 74 केंद्रों के अलावा आधार पंजीकरण और अपडेट की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से की गई है। आवेदनकर्ता 21 अगस्त से 8 सितंबर तक (संध्या 6:15 बजे तक) कलेक्टर कार्यालय, रायगढ़-अलीबाग के रजिस्ट्रेशन शाखा में व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म और पात्रता की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन की जांच 9 से 16 सितंबर तक की जाएगी, जिसके बाद जिला स्तरीय प्रक्रिया 17 से 25 सितंबर तक पूरी की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को आवश्यक प्रशिक्षण और संचालन संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

नए केंद्र तालुकावार इस प्रकार वितरित किए गए हैं: अलीबाग में 8, करजत में 8, खालापुर में 6, महाड में 16, मांगों में 10, मथसला में 5, मुरुड में 3, पनवेल ग्रामीण में 6, पनवेल शहरी में 3, पेन में 7, पोलादपुर में 5, रोहा में 8, श्रीवर्धन में 3, सुधागढ़ में 7 और तळा में 4। इन नए केंद्रों के संचालित होने से नागरिकों को आधार सेवाओं तक आसान पहुँच मिलेगी और भीड़-भाड़ कम होगी। अधिकारियों ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी और पात्र उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

रायगढ़ जिला प्रशासन ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य डिजिटल इंडिया के तहत नागरिकों को सुलभ और शीघ्र आधार सेवाएं उपलब्ध कराना है। नए केंद्रों के संचालन से राज्य में आधार पंजीकरण और अपडेट की प्रक्रिया अधिक संगठित और प्रभावी होगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इच्छुक आवेदक जल्द से जल्द आवेदन जमा करें ताकि चयन प्रक्रिया में समय पर शामिल हो सकें। सभी आवश्यक दस्तावेज और आवेदन शर्तों का पालन अनिवार्य होगा।