महाराष्ट्र में सूचना का अधिकार (RTI) कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हाल ही में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, राज्य में लंबित दूसरी अपीलों (Second Appeals) की संख्या में करीब 38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया और सरकारी जवाबदेही पर सवाल उठने लगे हैं।

पारदर्शिता के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन Sajag Nagrik Manch द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, मार्च 2026 तक लंबित दूसरी अपीलों की संख्या बढ़कर 5,060 हो गई, जबकि वर्ष की शुरुआत में यह आंकड़ा 3,672 था। इस दौरान संबंधित आयोग को 4,870 नई अपीलें प्राप्त हुईं, लेकिन केवल 3,482 मामलों का निपटारा हो सका।

RTI कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई नागरिकों को दूसरी अपील की सुनवाई के लिए दो से तीन साल तक इंतजार करना पड़ रहा है। उनका मानना है कि इतनी लंबी देरी से RTI कानून का मूल उद्देश्य—समयबद्ध सूचना उपलब्ध कराना—कमजोर पड़ रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार, अपीलों में वृद्धि का एक बड़ा कारण सरकारी विभागों द्वारा सूचना देने से इनकार, अधूरी जानकारी उपलब्ध कराना या जवाब देने में देरी है। कई मामलों में व्यक्तिगत जानकारी, सार्वजनिक हित की कमी या रिकॉर्ड की अधिकता जैसे कारणों का हवाला देकर आवेदन खारिज किए जाते हैं, जिसके बाद नागरिकों को अपील का सहारा लेना पड़ता है।

सजग नागरिक मंच की प्रतिनिधि त्रिशिला कांबले ने चिंता जताते हुए कहा कि जब तक अपीलों पर फैसला आता है, तब तक संबंधित अधिकारी कई बार स्थानांतरित हो चुके होते हैं, जिससे जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है।

RTI विशेषज्ञों का मानना है कि आयोगों में रिक्त पदों को भरने, सुनवाई की गति बढ़ाने, डिजिटल प्रक्रियाओं को मजबूत करने और सरकारी विभागों द्वारा स्वप्रेरित सूचना प्रकटीकरण (Proactive Disclosure) बढ़ाने से इस समस्या को कम किया जा सकता है।

मुंबई : राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रयास में, राज्यपाल और सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आचार्य देवव्रत ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में एक टास्क फोर्स होनी चाहिए जो हर पंद्रह दिन में राजभवन को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) और विज़न महाराष्ट्र 2047 पर राजभवन में आयोजित एक बैठक में, देवव्रत ने कुलपतियों से कहा कि विश्वविद्यालयों को केवल कागज़ों पर योजनाएँ बनाने के बजाय निरंतर प्रगति दिखानी चाहिए।  

उन्होंने कुलपतियों से कहा, "केवल योजनाएँ बनाना पर्याप्त नहीं है; विश्वविद्यालयों को निरंतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।"उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने विश्वविद्यालयों से शिक्षण और प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार करके 'विकसित महाराष्ट्र 2047' की तैयारी करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों के भीतर, विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक गुणवत्ता, भर्ती और प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिए बनाए गए अपने एकीकृत डिजिटल डैशबोर्ड की स्थापना पूरी करनी होगी।उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अनुसार, विश्वविद्यालय रैंकिंग में सुधार का यह नया प्रयास छह घटकों पर आधारित होगा, जिनमें से एक प्रमुख घटक शैक्षणिक विकास है। सभी विश्वविद्यालयों को एक प्रौद्योगिकी स्कूल स्थापित करना होगा जो आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में पाठ्यक्रम चलाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार हों। अन्य फोकस बिंदुओं में शिक्षक भर्ती, डिजिटल सिस्टम, शोध परिणाम, छात्र सहायता और उद्योग और शिक्षा जगत के बीच संबंध में सुधार शामिल हैं।

पाटिल ने कहा कि अब प्रत्येक विश्वविद्यालय को मार्गदर्शन के लिए कम से कम दो लोगों की एक समर्पित टीम मिलेगी। यह टीम परिसरों का दौरा करेगी, विश्वविद्यालय के आंकड़ों की पुष्टि करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि डिजिटल डैशबोर्ड सटीक जानकारी प्रदर्शित करे। उन्होंने कहा कि हर तीन महीने में, राज्य विश्वविद्यालय की प्रगति की समीक्षा के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा। उन्होंने कहा, "नियमित मूल्यांकन हमें बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करेगा।" पाटिल ने विश्वविद्यालयों से वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियाँ आयोजित करने का भी आग्रह किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव वी. वेणुगोपाल रेड्डी ने ज़ोर देकर कहा कि डिजिटल डैशबोर्ड त्रुटिरहित होना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालयों को याद दिलाया कि वे ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई जानकारी को अद्यतन करें और 30 नवंबर तक सभी लंबित मुद्दों का निपटारा करें। उन्होंने कहा कि यह डैशबोर्ड उच्च शिक्षा में पारदर्शिता का केंद्र बनेगा, जो शैक्षणिक गुणवत्ता से लेकर भर्ती और विश्वविद्यालय के प्रदर्शन तक, हर चीज़ पर नज़र रखेगा।शिक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया कि शिक्षक पात्रता मानदंड को अद्यतन करने पर भी चर्चा हुई।