मुंबई : साइबर ठगों ने अब लोगों को लूटने का एक नया और हाईटेक तरीका निकाल लिया है. मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे ही इंटरस्टेट साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसने देश की एक बड़ी कंपनी को 10 करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक का चूना लगा दिया. मुंबई पुलिस ने इस नए साइबर फ्रॉड को “बॉस स्कैम” नाम दिया है. इस मामले में दक्षिण साइबर पुलिस स्टेशन (क्राइम ब्रांच) ने कार्रवाई करते हुए 3 राज्यों से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह के मास्टरमाइंड की तलाश अभी जारी है.

सायबर सेल के डीसीपी बजरंग बनसोड़े ने बताया कि इस ठगी की सबसे खास बात यह थी कि इसमें शिकार को न तो कोई फिशिंग लिंक भेजा गया, न ही OTP या बैंकिंग डिटेल मांगी गई. ठगों ने सिर्फ 'भरोसे' को अपना हथियार बनाया. ठगों ने कंपनी के डायरेक्टर की फोटो लगाकर एक फर्जी WhatsApp अकाउंट बनाया. इस नंबर से कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी को मैसेज भेजा गया, जिसमें लिखा था कि 'डायरेक्टर' एक अहम मीटिंग में व्यस्त हैं और कुछ बेहद जरूरी भुगतान तत्काल प्रभाव से करने हैं.

अधिकारी ने डायरेक्टर का मैसेज समझकर बिना कोई शक किए, अलग-अलग बैंक खातों में करोड़ों रुपये ट्रांसफर कर दिए. जब तक अधिकारी का संपर्क असली डायरेक्टर से हुआ, तब तक कंपनी के खाते से 10.40 करोड़ रुपये उड़ चुके थे.

3 राज्यों में छापेमारी, 5.63 करोड़ रुपये कराए गए फ्रीज
मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी और बैंकिंग ट्रेल की बारीकी से जांच की गई. पुलिस ने महाराष्ट्र के जालना, बिहार के सीवान और दिल्ली में एक साथ छापेमारी कर 7 आरोपियों को धर दबोचा. पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ 63 लाख 98 हजार रुपये से अधिक की रकम विभिन्न बैंक खातों में फ्रीज करवा दी है.

सोना खरीदकर मिटाते थे मनी ट्रेल
जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि गिरोह के सदस्य ठगी की रकम को ट्रेस होने से बचाने के लिए उसे कई बैंक खातों में घुमाते थे. इसके बाद, उस रकम से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और महाराष्ट्र के कई नामी ज्वेलर्स से सोना खरीदा जाता था, ताकि मनी ट्रेल को पूरी तरह खत्म किया जा सके. पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड समेत कई डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं.

पुलिस की कंपनियों से अपील
पुलिस का मानना है कि इस गिरोह का नेटवर्क बहुत बड़ा है और इसमें कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इसी "बॉस स्कैम" के जरिए अन्य कंपनियों को भी निशाना बनाया गया है. मुंबई पुलिस ने अपील की है कि किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के नाम से आने वाले वित्तीय लेन-देन या भुगतान संबंधी निर्देशों की कॉल करके पुष्टि जरूर करें, बिना पुष्टि के फंड ट्रांसफर न करें.

मुंबई : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस एडीए समूह की कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच के तहत आज मुंबई और दिल्ली में 15 ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े मामलों में की गई है. सीबीआई के मुताबिक, छापेमारी के दौरान रिलायंस एडीए समूह से जुड़ी 23 परस्पर संबद्ध संस्थाओं को जांच के दायरे में लिया गया. आरोप है कि इन संस्थाओं का इस्तेमाल आरसीएफएल और आरएचएफएल द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण की रकम को समूह की अन्य कंपनियों में कथित तौर पर डायवर्ट करने के लिए किया गया, जिससे ऋण देने वाले बैंकों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ.

पूर्व अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी
जांच एजेंसी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी, रिलायंस एडीए समूह के पूर्व सचिवीय प्रमुख और आरएचएफएल के पूर्व मुख्य ट्रेजरी सलाहकार के परिसरों पर भी तलाशी अभियान चलाया.

सीबीआई ने बताया कि यह कार्रवाई मुंबई स्थित सीबीआई मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश द्वारा जारी सर्च वारंट के आधार पर की गई. तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं. मामले की आगे की जांच जारी है.

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है जांच 
सीबीआई ने बताया कि इन मामलों की जांच सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में की जा रही है. एजेंसी का कहना है कि वह इस मामले की निष्पक्ष, व्यापक और त्वरित जांच के लिए प्रतिबद्ध है. फिलहाल छापेमारी में जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

मुंबई : विले पार्ले ईस्ट की रहने वाली 47 साल की एक गृहिणी के साथ ₹1.12 लाख की धोखाधड़ी हुई। जालसाज़ों ने उसे यह झांसा दिया कि उसने टीवी क्विज़ शो 'कौन बनेगा करोड़पति' से जुड़ी एक फ़र्ज़ी लॉटरी में एक कार जीती है। इस महिला को सोशल मीडिया पर बने एक फ़र्ज़ी पेज के ज़रिए निशाना बनाया गया, जो हूबहू 'कौन बनेगा करोड़पति' जैसा दिखता था।

इस पेज पर यूज़र्स से क्विज़ के सवालों के जवाब देने को कहा जाता था, जिससे यह लगता था कि यह कोई असली प्रतियोगिता है। कुछ दिनों तक इस पेज पर एक्टिव रहने के बाद, महिला को एक आदमी का फ़ोन आया, जिसने खुद को शो का प्रतिनिधि बताया। उसने महिला को बताया कि उसने ₹8.5 लाख की एक कार जीती है।

इस ऑफ़र को असली मानकर, महिला ने टैक्स और प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर कई किस्तों में ₹1.12 लाख ट्रांसफ़र कर दिए। उसे अपनी ठगी का एहसास तब हुआ, जब फ़ोन करने वाले से उसका संपर्क टूट गया। महिला की शिकायत के आधार पर, विले पार्ले पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

नासिक : म्हाडा (महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) ज़मीन घोटाला मामले ने एक बार फिर शहर के राजनीतिक और कारोबारी हलकों में हलचल मचा दी है। इस मामले में गिरफ़्तारी के डर से, 45 से ज़्यादा संदिग्धों ने ज़िला और सत्र न्यायालय में अग्रिम ज़मानत के लिए अर्ज़ियाँ दायर की हैं। हालाँकि इन सभी अर्ज़ियों पर सुनवाई मूल रूप से 20 मार्च को तय थी, लेकिन अदालत ने सभी जमा किए गए दस्तावेज़ों की पूरी जाँच करने और सुनवाई के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही को 23 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। 

इस मामले में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के भूखंडों के अवैध बँटवारे से जुड़े धोखाधड़ी के गंभीर आरोप शामिल हैं। पुलिस का आरोप है कि संदिग्धों ने इन भूखंडों का अवैध रूप से बँटवारा किया, उनकी अनाधिकृत खरीद-बिक्री में शामिल हुए, और बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी की। जाँच के व्यापक दायरे को देखते हुए, ऐसी व्यापक अटकलें हैं कि आरोपियों की सूची में कई जाने-माने रियल एस्टेट डेवलपर भी शामिल हैं। - पुलिस हिरासत बढ़ाई गई: 'हैप्पी होम' कंपनी के एक निदेशक सोनू मनवानी की पुलिस हिरासत 23 मार्च तक बढ़ा दी गई है।

• 45+ अग्रिम ज़मानत अर्ज़ियाँ: अब तक, 45 से ज़्यादा संदिग्धों ने अग्रिम ज़मानत की मांग करते हुए अर्ज़ियाँ दायर की हैं। - संयुक्त सुनवाई: सभी अर्ज़ियों पर एक संयुक्त सुनवाई 23 मार्च को निर्धारित है। यह स्थगन दस्तावेज़ों के सत्यापन और सुनवाई की प्रक्रिया के लिए आवश्यक समय के कारण करना पड़ा। - आरोपों की गंभीरता: आरोप विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित ज़मीन के भूखंडों के अवैध बँटवारे, खरीद और बिक्री पर केंद्रित हैं। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को भारी नुकसान हुआ है।
• - 'बड़ी मछलियों' के पकड़े जाने की संभावना: सूत्रों ने खुलासा किया है कि आने वाले दिनों में कई जाने-माने रियल एस्टेट डेवलपर्स पर गिरफ़्तारी का खतरा मंडरा रहा है। संदिग्धों में बेचैनी अग्रिम ज़मानत के लिए अर्ज़ियाँ दायर करने वाले संदिग्धों में काफ़ी बेचैनी है। सुनवाई तीन दिनों के लिए स्थगित होने के कारण, उन्हें तीन और दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। हालाँकि अदालत ने कुछ संदिग्धों को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है, लेकिन अधिकांश को 23 मार्च को अदालत के सामने पेश होना होगा। पूरा ज़िला बारीकी से देख रहा है कि अदालत इस मामले में क्या फ़ैसला सुनाएगी।
• पुलिस ने इस मामले में गहन जाँच शुरू कर दी है, जिसमें ज़मीन के अवैध बँटवारे, खरीद-बिक्री के सौदों, जाली दस्तावेज़ों और वित्तीय लेन-देन से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जाँच की जा रही है। इस मामले के संबंध में, दस्तावेज़ों का बड़े पैमाने पर सत्यापन और गवाहों से पूछताछ का काम अभी जारी है। म्हाडा ज़मीन घोटाले ने नासिक के रियल एस्टेट क्षेत्र में भारी हलचल मचा दी है।
• विशेष रूप से ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) के लिए आरक्षित भूखंडों के अवैध इस्तेमाल के ज़रिए की गई धोखाधड़ी की गतिविधियों ने समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को भारी वित्तीय नुकसान पहुँचाया है। उम्मीद है कि 23 मार्च को आने वाला अदालत का फ़ैसला इस मामले में एक निर्णायक मोड़ साबित होगा।