मुंबई: लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और ऑनलाइन परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध अब राजनीतिक रूप लेता दिखाई दे रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक और प्रमुख अभिजीत दीपके ने आंदोलनरत अभ्यर्थियों का समर्थन करते हुए उनके साथ प्रदर्शन में शामिल होने की घोषणा की है। पार्टी ने आयोग के अध्यक्ष और सचिव के इस्तीफे की मांग उठाते हुए राज्य सरकार को 24 सितंबर तक का समय दिया है। मांगों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में पूरे महाराष्ट्र में अभियान चलाने की चेतावनी भी दी गई है।

अभिजीत दीपके इससे पहले दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन में अपने साथियों के साथ शामिल हुए थे। अब उन्होंने महाराष्ट्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं की समस्याओं को लेकर मोर्चा खोलने का निर्णय लिया है। दीपके का कहना है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार और संबंधित आयोग की जिम्मेदारी है। यदि भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों के मन में संदेह पैदा होता है तो उसकी निष्पक्ष जांच कराकर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, दीपके ने आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों और मांगों को सुना। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की। पार्टी का आरोप है कि एमपीएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों से मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। हालांकि पेपर लीक और ऑनलाइन परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़े आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष किसी सक्षम जांच एजेंसी या आधिकारिक रिपोर्ट के बाद ही निकाला जा सकता है।

दीपके ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र कई वर्षों तक मेहनत करते हैं। उनके परिवार पढ़ाई, कोचिंग और रहने की व्यवस्था पर बड़ी रकम खर्च करते हैं। ऐसे में परीक्षा व्यवस्था पर उठने वाले सवाल केवल एक भर्ती तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरी चयन प्रणाली की विश्वसनीयता प्रभावित करते हैं। उन्होंने दावा किया कि अभ्यर्थियों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो कॉकरोच जनता पार्टी उनके साथ मिलकर आंदोलन को व्यापक बनाएगी।

मुंबई : ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और ओला-उबर चालकों को मराठी भाषा सीखने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई एक वर्ष की समयसीमा बढ़ाने के फैसले के खिलाफ मराठी एकीकरण समिति ने आक्रामक रुख अपनाया है। समिति ने इस फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की है। इस मामले में समिति का एक प्रतिनिधिमंडल दो दिन के भीतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर समयसीमा बढ़ाने का फैसला वापस लेने की मांग वाला ज्ञापन सौंपेगा।

राज्य सरकार के फैसले के विरोध और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के 107 शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रविवार को बड़ी संख्या में हुतात्मा चौक पर इकट्ठा हुए। समिति के अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख ने कहा कि मराठी भाषा के क्रियान्वयन में किसी तरह की ढील नहीं दी जानी चाहिए। चालकों को दी गई एक वर्ष की समयसीमा बढ़ाना स्थानीय मराठी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला फैसला है। इसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को यह निर्णय वापस लेना चाहिए। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो सरकार के इस फैसले को न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। फैसले की कानूनी वैधता और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन कर हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।

मुंबई:  बांबे हाई कोर्ट में लिपिक पद के लिए आयोजित ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कई उम्मीदवारों ने विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्याओं के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और कई उम्मीदवारों को बिना गलती के असफल घोषित कर दिया गया। प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों ने परीक्षा दोबारा आयोजित कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि टेस्ट के दौरान कंप्यूटर, सर्वर और कीबोर्ड से जुड़ी समस्याएं सामने आईं, जिससे उनकी टाइपिंग प्रभावित हुई।

कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा के दौरान स्क्रीन में खराबी आई और कई सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे थे।परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्था का आरोप उम्मीदवारों के मुताबिक सुबह के सत्र में कई परीक्षार्थियों को तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ ने सर्वर रिस्पॉन्स नहीं करने और कंप्यूटर सिस्टम में दिक्कत की शिकायत की। इसके बाद परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की भीड़ जुट गई और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा में हुई तकनीकी गड़बड़ी का असर उनके प्रदर्शन पर पड़ा है, इसलिए सभी प्रभावित उम्मीदवारों को दोबारा मौका दिया जाना चाहिए।

अभिजीत दीपके भी पहुंचे प्रदर्शन में उम्मीदवारों के प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संयोजक अभिजीत दीपके भी शामिल हुए। उन्होंने प्रभावित अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनकी मांगों का समर्थन किया। दीपके ने आरोप लगाया कि कई उम्मीदवारों को बिना किसी गलती के फेल कर दिया गया है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वह उनके साथ खड़े रहेंगे। दोबारा परीक्षा की मांग प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि तकनीकी समस्याओं से प्रभावित सभी उम्मीदवारों के लिए फिर से टाइपिंग टेस्ट आयोजित किया जाए। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि किसी भी उम्मीदवार के भविष्य पर असर न पड़े। फिलहाल इस मामले में संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
  

मुंबई: नीट परीक्षा विवाद को लेकर राजनीतिक घमासान लगातार जारी है। शिवसेना (यूबीटी)  की नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है और छात्रों के विरोध प्रदर्शन को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि देश का युवा अब जागरूक हो चुका है और वह अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे लोग तब तक कोई कार्रवाई नहीं करते, जब तक जनता और छात्र आंदोलन करने के लिए मजबूर न हो जाएं।

उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंत्री को अपने अंदर झांककर यह सवाल करना चाहिए कि क्या जो हो रहा है, वह सही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों से जनता नैतिक जिम्मेदारी की उम्मीद करती है और ऐसे मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए। शिवसेना (यूबीटी) नेता ने नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कई छात्रों और उनके परिवारों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा व्यवस्था की विफलता के कारण कई युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है और पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं।

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जंतर-मंतर पर बैठे छात्र और अभिभावक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से छात्रों की समस्याओं को सुनने और उचित कदम उठाने की मांग की। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों की चिंताओं को समझने के बजाय उन पर आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सरकार से परीक्षा प्रणाली में सुधार और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। NEET विवाद को लेकर संसद से लेकर सड़क तक राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।