मुंबई: मुंबई में गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के दो कॉन्स्टेबलों पर गंभीर आरोप लगने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि दोनों पुलिसकर्मियों ने ड्रग्स के साथ पकड़े गए एक यात्री को कार्रवाई से बचाने के बदले उससे 2.40 लाख रुपये लिए और उसे छोड़ दिया। 8 सितंबर की रात का मामला पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटना 8 सितंबर की रात की बताई जा रही है। आरोप है कि दोनों कॉन्स्टेबलों ने एक यात्री को पकड़ा था, जिसके सामान में कथित तौर पर ड्रग्स मौजूद थे। नियमों के अनुसार, ऐसे मामले में आरोपी को थाने ले जाकर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन आरोप है कि दोनों पुलिसकर्मी यात्री को बोरीवली जीआरपी स्टेशन ले जाने के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बने एक लाइब्रेरी रूम में ले गए।

लाइब्रेरी रूम में ले जाने का आरोप अधिकारियों के मुताबिक, जिस लाइब्रेरी रूम में यात्री को ले जाया गया, वहां लगा सीसीटीवी कैमरा उस समय काम नहीं कर रहा था। जांच में यह बात सामने आई कि यह कैमरा सरकारी व्यवस्था का हिस्सा नहीं था, बल्कि जीआरपी कर्मियों की ओर से निजी तौर पर लगाया गया था। आरोप है कि इसी कमरे में दोनों पुलिसकर्मियों ने यात्री से कथित तौर पर 2.40 लाख रुपये लिए और इसके बाद उसे जाने दिया।

मामला सामने आने के बाद जीआरपी अधिकारियों ने इसकी जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिसकर्मियों के आचरण को लेकर सवाल उठे। इसके बाद दोनों कॉन्स्टेबलों को निलंबित कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस विभाग में किसी भी तरह की अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपी यात्री और ड्रग्स मामले की जांच जारी पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जिस यात्री को पकड़ा गया था, उसके पास किस प्रकार का मादक पदार्थ था और वह कहां से आया था।

इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी। सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल जांच एजेंसियां अब उपलब्ध साक्ष्यों को जुटा रही हैं। लाइब्रेरी रूम, रेलवे स्टेशन परिसर और आसपास के क्षेत्रों में लगे कैमरों की जानकारी भी खंगाली जा सकती है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना के बाद रेलवे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं। यात्रियों की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी संभालने वाली पुलिस में इस तरह के आरोप विभाग के लिए चिंता का विषय माने जा रहे हैं। जीआरपी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई पुलिसकर्मी अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निलंबन के बाद आगे की प्रक्रिया फिलहाल दोनों कॉन्स्टेबल निलंबित हैं और मामले की विभागीय जांच जारी है। जांच में यदि आरोप साबित होते हैं तो उनके खिलाफ आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। रेलवे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। इस तरह के मामलों में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई : बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अब 'स्कूल जिहाद' नाम के नए शब्द का जिक्र किया है. उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शहर में 164 स्कूल पूरी तरह अवैध रूप से चल रहे हैं. उनका कहना है कि 152 स्कूल मुस्लिम बहुल इलाके में हैं. बच्चों के नाम पर ये लोग लैंड जिहाद कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि इसमें इंटरनेशनल साजिश हो सकती है. लैंड माफिया सरकारी जमीन को हड़प रहे हैं और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं. 
किरीट सोमैया ने दावा करते हुए कहा, ''हमने खुद इन स्कूलों का दौरा किया और वीडियो जारी कर बताया कि कई जगह पर तो स्कूल के नाम पर बिल्डिंग बनाई गई है और बाद में वहां मस्जिद खड़ी कर दी गई. कहीं मंदिर की जगह हड़प कर भी ऐसे स्कूल बनाए गए और इसके नाम पर स्कूल जिहाद किया.  

किरीट सोमैया ने की तुरंत कार्रवाई की मांग
किरीट सोमैया ने महानगरपालिका प्रशासन से मांग अवैध स्कूलों को तुरंत बंद किए जाने और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. सोमैया ने बताया, ''बीएमसी में अब बीजेपी की सत्ता आई है इसलिए तत्परता से कार्रवाई होगी. लिस्ट सामने आने के बाद बीएमसी मेयर ने तुरंत कार्रवाई की बात कही है. अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं खुद बीएमसी दफ्तर के सामने खड़ा मिलूंगा.'' 

किन इलाके के स्कूलों में किरीट सोमैया ने किया दौरा?
उन्होंने आगे बताया, ''इन स्कूलों में 145 इंग्लिश स्कूल है, 4 हिंदी और 4 मराठी हैं. 11 तो उर्दू मीडियम के स्कूल हैं. इन सभी को मुस्लिम लैंड माफिया ने जमीन पर कब्जा करने के लिए इसे स्कूल का नाम दिया है. किरीट सोमैया के मुताबिक उन्होंने जिन स्कूलों का दौरा किया है जो मानखुर्द, गोवंडी, कुर्ला, मालवणी में हैं जो बहुल मुस्लिम इलाका है. बीजेपी नेता सोमैया ने कहा, ''बच्चों के नाम से ये लोग लैंड जिहाद कर रहे हैं. इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पास के स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा.''
 

मुंबई: मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आखिरकार 122 इंजीनियरों के ट्रांसफर कैंसिल कर दिए हैं। यह फैसला ट्रांसफर में कथित गड़बड़ियों और 'ट्रांसफर मार्केट' के आरोपों की वजह से लिया गया। खास बात यह है कि ये ट्रांसफर अक्टूबर 2025 में किए गए थे, लेकिन उसके बाद शिकायतों, आपत्तियों और जांच की मांगों की वजह से पूरा प्रोसेस विवादों में घिर गया था। मेयर रितु तावड़े के मामले का संज्ञान लेने और कार्रवाई की मांग करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कदम उठाया। मामला एडिशनल कमिश्नर अविनाश ढकने को भेजा गया और आखिरकार 122 इंजीनियरों के ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल करने का फैसला किया गया।

RTI एक्टिविस्ट अनिल गलगली और BJP शहर अध्यक्ष अमित साटम ने इन ट्रांसफर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिकायतें दर्ज कराई थीं। उसके बाद, उस समय के कमिश्नर भूषण गगरानी ने इन ट्रांसफर पर रोक लगा दी थी। अब उन ट्रांसफर को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। इस फैसले ने एक बार फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ट्रांसफर प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस फैसले को जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर रद्द होने को एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ियों की बात मानी जा रही है। इस बीच, यह भी मांग उठ रही है कि आगे की ट्रांसफर प्रक्रिया एक इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट कमेटी के ज़रिए लागू की जाए। BMC में कथित 'ट्रांसफर मार्केट' का मुद्दा अब गरमाने लगा है।

मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इंजीनियरों के ट्रांसफर आखिरकार रद्द कर दिए गए हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद छह महीने पहले सस्पेंड किए गए 122 से ज़्यादा सिविल इंजीनियरों के ट्रांसफर को म्युनिसिपैलिटी ने ऑफिशियली रद्द कर दिया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से म्युनिसिपैलिटी में कथित 'ट्रांसफर मार्केट' को बड़ा झटका लगा है।

असली मामला क्या है?
अक्टूबर 2025 में मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 122 इंजीनियरों के ट्रांसफर के ऑर्डर जारी किए गए थे। हालांकि, RTI एक्टिविस्ट अनिल गलगली और BJP मुंबई स्टेट प्रेसिडेंट अमित साटम ने आरोप लगाया था कि इन ट्रांसफर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां और पैसे का लेन-देन हुआ था। इन शिकायतों पर ध्यान देते हुए, उस समय के म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी ने तुरंत इन ट्रांसफर पर रोक लगा दी थी। इस हफ़्ते जारी म्युनिसिपल ऑर्डर में कहा गया, "अक्टूबर 2025 में शुरू किए गए 122 इंजीनियरों के ट्रांसफर के ऑर्डर अब कैंसल किए जा रहे हैं।"

नासिक : राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने महाराष्ट्र के नासिक स्थित टीसीएस के बीपीओ यूनिट में महिलाओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न की गंभीर मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एनसीडब्ल्यू के अनुसार, मीडिया में सामने आई खबरों में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार और उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं, जो बेहद चिंताजनक हैं। आयोग ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोग ने राज्य प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच सुनिश्चित की जाए। साथ ही पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा, गोपनीयता और न्याय सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है।

यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार सख्त नियम और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं कॉर्पोरेट सेक्टर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं और सख्त कार्रवाई की जरूरत को रेखांकित करती हैं। एनसीडब्ल्यू ने यह भी स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल, मामले की जांच जारी है और आयोग की नजर पूरी प्रक्रिया पर बनी हुई है।