मुंबई : बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अब 'स्कूल जिहाद' नाम के नए शब्द का जिक्र किया है. उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शहर में 164 स्कूल पूरी तरह अवैध रूप से चल रहे हैं. उनका कहना है कि 152 स्कूल मुस्लिम बहुल इलाके में हैं. बच्चों के नाम पर ये लोग लैंड जिहाद कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि इसमें इंटरनेशनल साजिश हो सकती है. लैंड माफिया सरकारी जमीन को हड़प रहे हैं और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं. 
किरीट सोमैया ने दावा करते हुए कहा, ''हमने खुद इन स्कूलों का दौरा किया और वीडियो जारी कर बताया कि कई जगह पर तो स्कूल के नाम पर बिल्डिंग बनाई गई है और बाद में वहां मस्जिद खड़ी कर दी गई. कहीं मंदिर की जगह हड़प कर भी ऐसे स्कूल बनाए गए और इसके नाम पर स्कूल जिहाद किया.  

किरीट सोमैया ने की तुरंत कार्रवाई की मांग
किरीट सोमैया ने महानगरपालिका प्रशासन से मांग अवैध स्कूलों को तुरंत बंद किए जाने और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. सोमैया ने बताया, ''बीएमसी में अब बीजेपी की सत्ता आई है इसलिए तत्परता से कार्रवाई होगी. लिस्ट सामने आने के बाद बीएमसी मेयर ने तुरंत कार्रवाई की बात कही है. अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं खुद बीएमसी दफ्तर के सामने खड़ा मिलूंगा.'' 

किन इलाके के स्कूलों में किरीट सोमैया ने किया दौरा?
उन्होंने आगे बताया, ''इन स्कूलों में 145 इंग्लिश स्कूल है, 4 हिंदी और 4 मराठी हैं. 11 तो उर्दू मीडियम के स्कूल हैं. इन सभी को मुस्लिम लैंड माफिया ने जमीन पर कब्जा करने के लिए इसे स्कूल का नाम दिया है. किरीट सोमैया के मुताबिक उन्होंने जिन स्कूलों का दौरा किया है जो मानखुर्द, गोवंडी, कुर्ला, मालवणी में हैं जो बहुल मुस्लिम इलाका है. बीजेपी नेता सोमैया ने कहा, ''बच्चों के नाम से ये लोग लैंड जिहाद कर रहे हैं. इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पास के स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा.''
 

मुंबई: मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आखिरकार 122 इंजीनियरों के ट्रांसफर कैंसिल कर दिए हैं। यह फैसला ट्रांसफर में कथित गड़बड़ियों और 'ट्रांसफर मार्केट' के आरोपों की वजह से लिया गया। खास बात यह है कि ये ट्रांसफर अक्टूबर 2025 में किए गए थे, लेकिन उसके बाद शिकायतों, आपत्तियों और जांच की मांगों की वजह से पूरा प्रोसेस विवादों में घिर गया था। मेयर रितु तावड़े के मामले का संज्ञान लेने और कार्रवाई की मांग करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कदम उठाया। मामला एडिशनल कमिश्नर अविनाश ढकने को भेजा गया और आखिरकार 122 इंजीनियरों के ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल करने का फैसला किया गया।

RTI एक्टिविस्ट अनिल गलगली और BJP शहर अध्यक्ष अमित साटम ने इन ट्रांसफर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिकायतें दर्ज कराई थीं। उसके बाद, उस समय के कमिश्नर भूषण गगरानी ने इन ट्रांसफर पर रोक लगा दी थी। अब उन ट्रांसफर को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। इस फैसले ने एक बार फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ट्रांसफर प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस फैसले को जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर रद्द होने को एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ियों की बात मानी जा रही है। इस बीच, यह भी मांग उठ रही है कि आगे की ट्रांसफर प्रक्रिया एक इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट कमेटी के ज़रिए लागू की जाए। BMC में कथित 'ट्रांसफर मार्केट' का मुद्दा अब गरमाने लगा है।

मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इंजीनियरों के ट्रांसफर आखिरकार रद्द कर दिए गए हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद छह महीने पहले सस्पेंड किए गए 122 से ज़्यादा सिविल इंजीनियरों के ट्रांसफर को म्युनिसिपैलिटी ने ऑफिशियली रद्द कर दिया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से म्युनिसिपैलिटी में कथित 'ट्रांसफर मार्केट' को बड़ा झटका लगा है।

असली मामला क्या है?
अक्टूबर 2025 में मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 122 इंजीनियरों के ट्रांसफर के ऑर्डर जारी किए गए थे। हालांकि, RTI एक्टिविस्ट अनिल गलगली और BJP मुंबई स्टेट प्रेसिडेंट अमित साटम ने आरोप लगाया था कि इन ट्रांसफर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां और पैसे का लेन-देन हुआ था। इन शिकायतों पर ध्यान देते हुए, उस समय के म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी ने तुरंत इन ट्रांसफर पर रोक लगा दी थी। इस हफ़्ते जारी म्युनिसिपल ऑर्डर में कहा गया, "अक्टूबर 2025 में शुरू किए गए 122 इंजीनियरों के ट्रांसफर के ऑर्डर अब कैंसल किए जा रहे हैं।"

नासिक : राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने महाराष्ट्र के नासिक स्थित टीसीएस के बीपीओ यूनिट में महिलाओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न की गंभीर मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एनसीडब्ल्यू के अनुसार, मीडिया में सामने आई खबरों में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार और उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं, जो बेहद चिंताजनक हैं। आयोग ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोग ने राज्य प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच सुनिश्चित की जाए। साथ ही पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा, गोपनीयता और न्याय सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है।

यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार सख्त नियम और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं कॉर्पोरेट सेक्टर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं और सख्त कार्रवाई की जरूरत को रेखांकित करती हैं। एनसीडब्ल्यू ने यह भी स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल, मामले की जांच जारी है और आयोग की नजर पूरी प्रक्रिया पर बनी हुई है।

मुंबई : शिवसेना प्रवक्ता कृष्ण हेगड़े ने शनिवार को महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजना 'लाड़की बहना योजना' का जोरदार बचाव किया है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। हेगड़े ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "लाड़की बहना योजना हमारी सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। केवाईसी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल तय की गई है। विपक्ष के आरोपों में कोई दम नहीं है। इस योजना के लिए सरकार ने लगभग 26,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। अगस्त 2024 से चल रही इस योजना के तहत हर लाभार्थी महिला को प्रतिमाह 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं।"

शिवसेना प्रवक्ता ने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईंधन आपूर्ति को लेकर भी सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा, "एक जापानी जहाज ईंधन लेकर भारत की ओर रवाना हुआ है। साथ ही भारत का एक जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से निकलकर भारत आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की थी, जिसके प्रयास से पहले भी दो जहाज होर्मुज से निकले थे। भारत में ईंधन और गैस की कोई कमी होने वाली नहीं है। इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को जाता है।" अधीर रंजन चौधरी के हालिया बयान पर भी शिवसेना ने तीखा हमला बोला।

हेगड़े ने कहा, "टीएमसी की मुसलमान वोट बटोरने की रणनीति पर अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिया है, वह बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि जहां जीतने का चांस है, वहां मुसलमान टीएमसी को वोट देगा और जहां कांग्रेस को चांस है, वहां कांग्रेस को। यह बयान राज्य को तोड़ने वाला है। जनता मतदान काम के आधार पर करती है, न कि धर्म के आधार पर।" समाजवादी पार्टी की युवा सांसद इकरा चौधरी के सुझाव पर भी कृष्ण हेगड़े ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बाल विकास पर लोकसभा के एक दिन को समर्पित करने का सुझाव अच्छा है, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही का प्रबंधन सचिवालय द्वारा एजेंडा और समय-अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि इकरा चौधरी के पिता भी पूर्व सांसद रह चुके हैं, इसलिए उन्हें संसदीय प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए।