मुंबई : केंद्र सरकार किसान विरोधी है और अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट से देश के किसान और खेती-बाड़ी का सेक्टर कंगाल हो जाएगा। यह ट्रेड एग्रीमेंट उन किसानों के लिए बहुत बड़ा झटका है जो पहले से ही मुश्किल में हैं। इस एग्रीमेंट की वजह से भारत में खेती-बाड़ी की चीज़ों को अच्छा दाम नहीं मिलेगा। भाजपा सरकार ने मनरेगा स्कीम को भी खत्म कर दिया है, जो  यूपीए सरकार ने गांव के गरीब और मेहनतकश लोगों के लिए शुरू की थी, जिससे रोजगार मिलता है।

केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी किसान विरोधी है और बिना किसी ज़रूरत के शक्ति पीठ हाईवे प्रोजेक्ट लाकर खेती की ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रही है। किसान इस शक्ति पीठ का कड़ा विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस विरोध को नज़रअंदाज़ कर रही है और अपने प्यारे उद्योगपति दोस्त के लिए शक्ति पीठ हाईवे बनवाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है।

भाजपा सरकार की इस अत्याचारी, दमनकारी, किसान विरोधी नीति के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एल्गार का आह्वान किया है और यह 9 मार्च को आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के नेतृत्व में कलमनुरी से हिंगोली तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। 

मुंबई : कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन  पर 20 नगर परिषदों और कुछ वार्डों में चुनाव टालने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह हैरानी की बात है और समझ से बाहर है। राज्य कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने पूछा, "अगर यह कहा जा रहा है कि कोर्ट के फैसले की वजह से यह टालना पड़ा। वह फैसला 22 नवंबर को आया था, तो क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर तक आठ दिन सो रहा था? "सपकाल ने दावा किया कि SEC अपने ही नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है और उसका काम करने का तरीका अस्त-व्यस्त हो गया है।SEC का यह फैसला 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए 2 दिसंबर को होने वाले मतदान और 3 दिसंबर को मतगणना से पहले आया है। सपकाल ने कहा कि लोकल बॉडीज़ के चुनाव लगभग दस साल बाद हो रहे हैं। ये चुनाव असल में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए हैं, फिर भी यहां भी कन्फ्यूजन पैदा किया गया है। 

उन्होंने मांग की, “पहले तो नॉमिनेशन प्रोसेस को मुश्किल बना दिया गया; फिर वोटर लिस्ट में भारी गलतियाँ की गईं। डुप्लीकेट और ट्रिपल नाम शामिल किए गए। चुनाव की घोषणा के बाद, रिज़र्वेशन को लेकर कोर्ट के निर्देशों ने कई नगर पंचायतों के भविष्य को अनिश्चितता में डाल दिया। और अब, 20 नगर परिषदों और कुछ वार्डों के चुनाव टाल दिए गए हैं और नया शेड्यूल घोषित किया गया है। क्योंकि 3 दिसंबर को आने वाले नतीजे का असर इन चुनावों पर भी पड़ सकता है, इसलिए वह नतीजा भी 20 दिसंबर को वोटिंग होने के बाद ही घोषित किया जाना चाहिए।”

सपकाल ने कहा, “अगर कमीशन अपने ही नियमों का पालन नहीं कर सकता, तो यह कैसा कमीशन है? चुनाव को स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन पिछले कुछ सालों के उसके काम को देखते हुए, ऐसा लगता है कि कमीशन ठीक से चुनाव कराने में सक्षम नहीं है।” नेशनल हेराल्ड मामले और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा सीनियर कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने पर बात करते हुए, सपकाल ने कहा कि यह राजनीतिक बदले की भावना से किया गया काम है।

उन्होंने कहा, “नरेंद्र मोदी और अमित शाह विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। कई जांच हुई हैं लेकिन कुछ भी ठोस सामने नहीं आया है; फिर भी, सिर्फ़ गांधी परिवार को बदनाम करने और उन्हें परेशान करने के लिए, केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके राजनीतिक दबाव डाल रही है। "गांधी परिवार ने देश के लिए बड़ा योगदान दिया है और त्याग की परंपरा रही है। चूंकि राहुल गांधी तानाशाही के खिलाफ़ लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस ऐसी कार्रवाइयों के आगे नहीं झुकेगी। हम मोदी और शाह की बदले की राजनीति की निंदा करते हैं।" सपकाल ने सवाल किया कि केंद्र, जिसने नेशनल हेराल्ड मामले में केस दर्ज किए हैं, उसने करोड़ों रुपये के पुणे ज़मीन घोटाले में केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार के खिलाफ़ क्रिमिनल केस क्यों नहीं दर्ज किए हैं।

मुंबई : विचारधारा का हवाला देते हुए, कांग्रेस स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। राज्य नेतृत्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (सपा) के साथ गठबंधन के भी खिलाफ है, जो कुछ निकायों में अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के साथ हाथ मिलाने वाली है। गुरुवार को हुई पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में इस पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, "हालांकि स्थानीय निकाय चुनावों में गठबंधन बनाने का अधिकार स्थानीय स्तर पर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस अपनी मूल विचारधारा से बंधी है, क्योंकि वह सत्ता की नहीं, बल्कि विचारों की लड़ाई लड़ रही है। महायुति गठबंधन में शामिल दलों के साथ कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा।" कांग्रेस नेता ने मनसे और एआईएमआईएम पर सवालों से बचने की कोशिश की, लेकिन पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि इन दलों पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। 

उन्होंने कहा, "हम ज़्यादा से ज़्यादा एमएनएस के साथ एक रणनीतिक गठबंधन कर सकते हैं, और एआईएमआईएम के मामले में वह भी संभव नहीं है।"हालांकि, इस पुरानी पार्टी के कई अनोखे गठबंधन हैं: नांदेड़ में प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए), राजू शेट्टी के नेतृत्व वाली स्वाभिमानी पक्ष, महादेव जानकर के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय समाज पक्ष (आरएसपी), राजेंद्र गवई के नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और कई जगहों पर वामनराव चटप के नेतृत्व वाली स्वतंत्र भारत पक्ष के साथ। दिलचस्प बात यह है कि शेट्टी और जानकर दोनों ही भाजपा के पूर्व सहयोगी हैं।एक अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, "हम नहीं चाहते कि स्थानीय निकाय चुनावों में छोटी पार्टियों का इस्तेमाल गड़बड़ी फैलाने के लिए किया जाए। भाजपा अक्सर हमारे वोटों को बांटने के लिए उनका इस्तेमाल करती है, और उनका हमारे पक्ष में होना ज़रूरी है, क्योंकि इन चुनावों में जीत का अंतर बहुत कम होता है।"बुधवार को, नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस सांसद रवींद्र चव्हाण ने वीबीए के साथ गठबंधन की घोषणा की।

उन्होंने कहा, "यह गठबंधन विशेष रूप से नगर परिषद चुनावों पर केंद्रित है और आपसी सम्मान के सिद्धांत पर आधारित है।" दोनों पार्टियाँ 13 नगर परिषदों में मिलकर चुनाव लड़ेंगी।वीबीए प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि उन्होंने तहसील इकाइयों को भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा, "नांदेड़ तो बस एक जगह है। कई जगहों पर हम कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं। अभी मेरे पास विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन 18 नवंबर तक तस्वीर साफ हो जाएगी।"स्वाभिमानी पक्ष कोल्हापुर, सांगली और नागपुर सहित कई अन्य जगहों की नगर परिषदों में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएगा, वहीं आरएसपी के सतारा और कोल्हापुर में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की संभावना है।

जानकर ने पुष्टि की, "पहले हम भाजपा के साथ गठबंधन में थे, लेकिन अब हमारी पार्टी तीनों विपक्षी दलों के साथ बातचीत कर रही है।" उन्होंने आगे कहा, "कांग्रेस के साथ, हम राज्य के सभी पाँच क्षेत्रों में गठबंधन कर रहे हैं। सटीक जानकारी कुछ दिनों में सामने आएगी।"2 दिसंबर को होने वाले 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों को शामिल करने वाले स्थानीय निकायों के पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर है।