ठाणे : ईंधन की कमी की अफवाहों के बीच प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल-डीजल की खुली बिक्री पर रोक लगा दी है। एलपीजी की कमी से निपटने के लिए केरोसिन वितरण शुरू। सोशल मीडिया पर पेट्रोल और डीजल की कमी होने की अफवाहों और खबरों के बाद, ठाणे जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा के लिए पेट्रोल जैसी ज्वलनशील चीजों की खुली बिक्री से होने वाली किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए बचाव के कदम उठाए गए हैं। 

ठाणे जिला अधिकारी डॉ श्रीकृष्ण पांचाल ने पेट्रोलियम रूल्स 2002 के नियमों के तहत जिले के सभी पेट्रोल पंपों से पेट्रोल तथा डीजल की खुली बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ उत्पन्न एलपीजी गैस की कमी को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के 12 मार्च 2026 के आदेश के अनुसार, एलपीजी के अस्थायी विकल्प के रूप में केरोसिन (घासलेट) वितरित करने की मंजूरी दी गई है। इस निर्णय के तहत, महाराष्ट्र राज्य के लिए 37 लाख 44 हजार लीटर (3) हजार 744 केएल) केरोसिन के कुल स्टॉक को मंजूरी दी गई है, जिसमें से ठाणे जिले को 48,000 लीटर (48 केएल) का हिस्सा मिला है।

बिना राशन कार्ड वालों को किया गया शामिल ठाणे जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह वितरण मुख्य रूप से अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता घरेलू लिए होगा। हालांकि 37.44 लाख लीटर केरोसिन के स्टॉक को मंजूरी राशन कार्ड धारकों के केरोसिन की उपलब्धता और लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर सफेद कार्ड धारकों को भी इस ईंधन के लिए पात्र माना जाएगा। 

मुंबई : अधिकारियों ने बताया कि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के मुंबई जाने वाले रास्ते पर गुरुवार सुबह ट्रैफिक फिर से शुरू हो गया, गैस टैंकर पलटने के 33 घंटे बाद, जो पहाड़ी खंडाला घाट सेक्शन में हुआ था। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के एक अधिकारी ने बताया कि टैंकर, जिसमें बहुत ज़्यादा ज्वलनशील प्रोपलीन गैस थी, उसे घाट सेक्शन में आदोशी सुरंग के पास दुर्घटना वाली जगह से हटा दिया गया, जिससे मुंबई जाने वाले रास्ते पर सुबह 1.46 बजे ट्रैफिक फिर से शुरू हो सका।

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे भारत का पहला 6-लेन कंक्रीट, एक्सेस-कंट्रोल्ड टोल एक्सप्रेसवे है। यह 94.5 किमी की दूरी में फैला है और मुंबई, रायगढ़ और नवी मुंबई को पुणे से जोड़ता है।

मंगलवार को शाम करीब 5 बजे मुंबई जाने वाले रास्ते पर टैंकर पलट गया था, जिससे भारी ट्रैफिक जाम लग गया और व्यस्त एक्सप्रेसवे पर हजारों गाड़ियां घंटों तक फंसी रहीं।

मुंबई : एयर इंडिया एक्सप्रेस ने गुरुवार को कहा कि उसने क्रिसमस के दिन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट  से बेंगलुरु और दिल्ली के लिए सीधी उड़ानों के साथ अपनी सेवाएं शुरू कीं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट बेंगलुरु के लिए रवाना हुई, जो नए एयरपोर्ट से एयरलाइन की सेवाओं की शुरुआत का प्रतीक है। एयरलाइन ने एक बयान में कहा, "बेंगलुरु के लिए पहली सेवा के बाद, एयरलाइन की दिल्ली के लिए पहली फ्लाइट नवी मुंबई से 14:05 बजे उड़ान भरने और राष्ट्रीय राजधानी में 16:20 बजे पहुंचने वाली थी।"

यह एयरलाइन उन पहले कैरियर में से एक है जिसनेनवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उसी दिन कमर्शियल सेवाएं शुरू कीं, जिस दिन एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए खुला। एयर इंडिया एक्सप्रेस के मैनेजिंग डायरेक्टर आलोक सिंह ने कहा, "नवी मुंबई से उड़ानों की शुरुआत शहर और इस क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर है। हम मुंबई और बड़े मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए क्षमता बढ़ाने के इस प्रयास का हिस्सा बनकर खुश हैं। नवी मुंबई हमारी दो-एयरपोर्ट रणनीति का एक मुख्य स्तंभ है, जो सीएसएमआईए से हमारी सेवाओं को पूरा करता है, जहां हम 11 घरेलू और तीन अंतरराष्ट्रीय डेस्टिनेशन के लिए सीधी उड़ानें संचालित करते हैं।"

उन्होंने कहा कि एयर इंडिया एक्सप्रेस भविष्य में अपने ऑपरेशन का विस्तार करेगी, मेहमानों को आधुनिक फ्लीट के साथ भारतीय मेहमाननवाजी की गर्मजोशी के साथ विश्वसनीय, वैल्यू-ड्रिवन कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। पहले महीने में,नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 12 घंटे - सुबह 08:00 बजे से रात 20:00 बजे के बीच - काम करेगा, जिसमें रोज़ाना 23 निर्धारित उड़ानें होंगी। इस दौरान, एयरपोर्ट प्रति घंटे 10 फ्लाइट मूवमेंट तक मैनेज करेगा। एयरपोर्ट के अनुसार, शुरुआती लॉन्च अवधि के दौरान, यात्रियों को इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अकासा एयर द्वारा संचालित सेवाओं से फायदा होगा, जो मुंबई को 16 प्रमुख घरेलू डेस्टिनेशन से जोड़ेंगी।

फरवरी 2026 से, एयरपोर्ट चौबीसों घंटे ऑपरेशन में बदल जाएगा, एमएमआर की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रोज़ाना 34 उड़ानों तक विस्तार करेगा।नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड के बीच एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, के पास 74 प्रतिशत की बहुमत हिस्सेदारी है, जबकि सिडको के पास शेष 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है। 

मुंबई : स्थानीय निकाय चुनाव नज़दीक आते ही, राज्य सरकार ने राज्य भर में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले ठेकेदारों का बकाया चुकाना शुरू कर दिया है। यह बकाया राशि ₹89,000 करोड़ है, और अब और भुगतान रोकने से विरोध प्रदर्शन और विकास कार्यों में व्यवधान का खतरा हो सकता है, जो आगामी चुनावों में महायुति सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इस प्रकार, सरकार ने लगभग ₹10,000 करोड़ का भुगतान जारी करना शुरू कर दिया है।स्थानीय चुनाव नज़दीक आते ही, राज्य सरकार ने लंबित बकाया चुकाना शुरू कर दिया हैहाल ही में, मारे गए बंधक रोहित आर्या ने दावा किया था कि राज्य शिक्षा विभाग पर उनका ₹2 करोड़ से अधिक बकाया है। हालाँकि, सरकार का कहना है कि आर्या का दावा निराधार है।

विभाग ने ₹2.4 करोड़ के आवंटन के साथ मुख्यमंत्री माझी शाला सुंदर शाला नामक एक योजना शुरू की थी। आर्या ने दावा किया था कि यह योजना उनके द्वारा प्रस्तुत एक विचार पर आधारित थी और उन्हें धनराशि आवंटित की जानी चाहिए। हालांकि, सरकार ने कहा कि आर्या ने अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज़ जमा नहीं किए हैं और उन पर उनका कोई बकाया नहीं है।आर्या ने हाल ही में मुंबई में 17 बच्चों को बंधक बना लिया था, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि सरकार पर उनका बकाया है। बंधकों को छुड़ाते समय पुलिस ने उन्हें गोली मार दी थी।इस बीच, ठेकेदारों का भुगतान करना मुश्किल साबित हो रहा है। पिछले साल दोबारा चुने जाने से पहले महायुति गठबंधन सरकार द्वारा घोषित लोकलुभावन योजनाओं ने राज्य को वित्तीय संकट में डाल दिया है। अकेले उसकी प्रमुख लड़की बहन योजना ने भारी देनदारियाँ पैदा कर दीं, जिससे सरकारी योजनाओं के तहत परियोजनाओं के भुगतान जैसे नियमित खर्चों पर ब्रेक लग गया।

नतीजतन, सरकारी ठेकेदार पिछले 18 महीनों से बकाया भुगतान न होने का विरोध कर रहे हैं। ₹89,000 करोड़ के बकाया भुगतान में से, लोक निर्माण विभाग का बकाया लगभग ₹46,000 करोड़ है; जल जीवन मिशन के लिए ₹12,000 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग के लिए ₹8600 करोड़, आदि।इससे भी बुरी बात यह है कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2024 से महाराष्ट्र में जल जीवन मिशन के लिए धनराशि जारी नहीं की है और इस साल जुलाई से अब तक दो ठेकेदारों ने आत्महत्या कर ली है।राज्य के वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य ने चालू खर्चों और बकाया राशि के भुगतान के लिए धनराशि जारी करना शुरू कर दिया है।

एक अधिकारी ने कहा, "हमने कई विभागों के लिए ₹10,000 करोड़ की धनराशि जारी की है। नागरिक कार्यों और परियोजनाओं के अलावा, हमने शुक्रवार को शिव भोजन योजना के लिए ₹28 करोड़ जारी किए।"महाराष्ट्र राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष मिलिंद भोसले ने स्वीकार किया कि भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। भोसले ने कहा, "पिछले डेढ़ साल से हम अपने बिलों का भुगतान पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले तीन हफ़्तों में, सरकार ने लोक निर्माण विभाग के लिए लगभग ₹6,700 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग के लिए ₹1,300 करोड़ और जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए ₹1,944 करोड़ जारी किए हैं।"उन्होंने कहा कि राज्य ने पिछले 10 महीनों के दौरान किए गए रखरखाव और मरम्मत कार्यों के लिए जल्द ही ₹150 करोड़ से अधिक का भुगतान जारी करने का वादा किया है।