नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के मल्टीप्लेक्स में मूवी टिकट, पॉपकॉर्न और अन्य पेय पदार्थों की ऊँची कीमतों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। पीठ ने चेतावनी दी कि मूवी टिकट और पॉपकॉर्न की कीमतें सभी के लिए वहनीय होनी चाहिए, अन्यथा दर्शक सिनेमाघरों में आना बंद कर देंगे और ओटीटी को प्राथमिकता देंगे, और फिर सिनेमाघर खाली रह जाएँगे। ज्ञातव्य है कि कर्नाटक सरकार ने हाल ही में मल्टीप्लेक्स टिकटों की कीमत 200 रुपये तक सीमित करने का आदेश जारी किया है। हालाँकि, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ आज इस याचिका पर सुनवाई करेगी।

धर्मसनम ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा... "आप पानी की बोतल के लिए 100 रुपये और कॉफी के लिए 700 रुपये वसूल रहे हैं। अगर आप कीमतें कम करके दर्शकों के लिए उन्हें वहनीय बनाते हैं, तो उद्योग में सुधार होगा। अन्यथा, दर्शकों की कमी के कारण सिनेमा हॉल खाली पड़े रहेंगे।" साथ ही, न्यायमूर्ति नाथ ने कहा... सिनेमा व्यवसाय पहले से ही गिरावट में है। उन्होंने कहा कि कीमतें और भी वाजिब होनी चाहिए ताकि लोग आएं और आनंद लें। अन्यथा, सिनेमाघर खाली हो जाएँगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे उच्च न्यायालय की खंडपीठ के उस आदेश का समर्थन करते हैं जिसमें टिकट की कीमत 200 रुपये रखी गई है।

 हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि कीमतें तय करना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा, "अगर ताज होटल कॉफ़ी के लिए 1000 रुपये लेता है, तो क्या आप ताज होटल से कीमतें कम करने के लिए कहेंगे? बस। टिकट की कीमतें बढ़ाना पसंद की आज़ादी का मामला है।" दूसरी ओर, रोहतगी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेशों पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तें व्यवहार्य नहीं हैं। उन्होंने विशेष रूप से टिकट काउंटरों पर पैसे देकर टिकट खरीदने वालों के पहचान पत्र (आईडी) विवरण एकत्र करने के आदेश की आलोचना की।

आजकल, ज़्यादातर टिकट 'बुकमायशो' जैसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए बेचे जाते हैं। काउंटरों पर टिकट नहीं बेचे जाते। इसके अलावा, क्या कोई फ़िल्म का टिकट खरीदने के लिए पहचान पत्र लेकर आएगा? उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के आदेश अवास्तविक और प्रश्नवाचक हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, राज्य सरकार के वकील ने बताया कि उच्च न्यायालय ने यह नियम इसलिए बनाया था ताकि अगर सरकार केस जीत जाती है, तो दर्शक अपनी ज़्यादा चुकाई गई टिकट की कीमत वापस पा सकें।