कोलकाता : पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेलदा में एक बड़ी चुनावी रैली की। इस रैली में उन्होंने भाजपा की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने जनता को चेतावनी देते हुए कहा, भाजपा चुनाव खत्म होते ही गैस और कैश देना बंद कर देगी। उन्होंने इसे भाजपा की एक सोची-समझी चाल और चुनावी खेल करार दिया।

ममता बनर्जी ने भाजपा पर समाज को बांटने का गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच नफरत और झगड़े पैदा कर रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार, भाजपा इस तनावपूर्ण स्थिति का फायदा उठाकर देश को लूटना चाहती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भाजपा के बहकावे में न आएं। ममता बनर्जी ने साफ किया कि भाजपा केवल सत्ता के लिए लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है और चुनाव के बाद वह अपने वादों से मुकर जाएगी।

ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह की राजनीतिक चार्जशीट का जवाब देते हुए कहा, पहली चार्जशीट तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ होनी चाहिए, जो दंगे भड़काकर सत्ता में आए। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा हिंदू-मुस्लिम से लेकर प्रशासन और पुलिस तक को बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने भाजपा के कहने पर कई काबिल अधिकारियों को हटा दिया है, जो अधिकारियों का अपमान है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा किसी धर्म से प्यार नहीं करती, वह सिर्फ ढोंग करती है। उन्होंने कहा, जिस तरह से वे देश चला रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें एक या दो महीने के भीतर दिल्ली से भागना पड़ेगा। रैली में ममता बनर्जी ने 2016 की नोटबंदी का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय लाइनों में लगकर करीब 200 लोगों की जान गई थी। उन्होंने वोटर लिस्ट से मुस्लिमों, हिंदुओं और आदिवासियों के नाम हटाए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने वादा किया कि जिनकी पहचान वोटर लिस्ट से मिटाई गई है, उनकी पार्टी उन्हें मुफ्त कानूनी मदद देगी।

पिछले 15 वर्षों में अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए, मुख्यमंत्री ने दावा किया कि BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 100-दिन की रोज़गार गारंटी, पक्के मकानों के निर्माण और सड़कों जैसी कल्याणकारी योजनाओं के लिए फंड रोक दिया है। बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स को अपने फंड से चला रही है।

उन्होंने बंगाल युवा साथी योजना का बचाव करते हुए कहा कि बेरोजगार युवाओं को मिलने वाले 1500 रुपये उनकी पॉकेट मनी है। उन्होंने दावा किया कि देश में बेरोजगारी 40 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि बंगाल में इसे कम किया गया है। अंत में उन्होंने चेतावनी दी कि अगर टीएमसी हारी, तो भाजपा जनता से सब कुछ छीन लेगी।

नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है. तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को ऐसा बयान दे दिया, जिसने सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया. उन्होंने लोगों से कहा कि अगर कोई स्थानीय बीजेपी नेता उनके माता-पिता के जन्म प्रमाणपत्र मांगता है, तो उन्हें पेड़ या खंभे से बांध दें. अभिषेक बनर्जी का यह बयान उस वक्त आया जब अगरेपाड़ा के महाजाति नगर इलाके में रहने वाले 57 वर्षीय प्रदीप कर ने कथित रूप से एनआरसी जांच की दहशत में आत्महत्या कर ली. पुलिस को उनके पास से एक डायरी मिली है, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी मौत का जिम्मेदार एनआरसी है.

अभिषेक बनर्जी ने प्रदीप कर की मौत को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि बीजेपी और आयोग के डर के माहौल ने इस व्यक्ति को आत्महत्या करने पर मजबूर किया. उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर “डर फैलाने का माहौल” बनाने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की.

अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा?
पीड़ित परिवार से मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा, अगली बार जब कोई स्थानीय बीजेपी नेता आपके इलाके में आए और आपके माता-पिता के दस्तावेज मांगे, तो उन्हें पेड़ या खंभे से बांध दीजिए. उनसे कहिए कि जब तक वे अपने मां-बाप और दादा-दादी के सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा. हम हिंसा में विश्वास नहीं करते. उन्हें मारिए मत, बस बांध दीजिए अगर वे आपके परिवार के कागज मांगें. अभिषेक का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और इसके बाद बंगाल की राजनीति में हड़कंप मच गया.

बीजेपी का पलटवार
अभिषेक बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी. बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा, SIR यानी स्‍पेशल इंटेंस‍िव रिवीजन पूरे बंगाल में होगा, चाहे कोई कुछ भी कहे. वे चाहे मंगल ग्रह चले जाएं या अंटार्कटिका, इस प्रक्रिया को नहीं रोक पाएंगे. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को रोकना संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा. SIR एक नियमित प्रक्रिया है और यह पूरे देश में की जा रही है. बंगाल इससे अलग नहीं हो सकता.