ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे के राबोडी में रहने वाले दो साल के मासूम हमदान मोहम्मद की जान चमत्कारिक रूप से बच गई। 25 फुट गहरे सीवर में गिर गया था। समय पर मदद और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के त्वरित हस्तक्षेप से बच्चे की जान बच सकी। डिप्टी सीएम शिंदे ठाणे के जुपिटर अस्पताल पहुंचे और हमदान से खुद मिले। उन्होंने बच्चे की सेहत का हाल जाना और उसके माता-पिता से भी बात की। यह घटना बुधवार शाम की है। हमदान अपनी नानी के साथ घर लौट रहा था। 

ठाणे के ध्यान साधना कॉलेज के पास बने अंडरपास के पास उसके पिता गफूर मोहम्मद (जो रिक्शा चलाते हैं) ने उसे बुलाया। खुशी में नानी का हाथ छोड़कर पिता की ओर दौड़ते हुए हमदान का पैर मैनहोल के ढक्कन पर रखे पाइप पर पड़ा और वह सीधे 25 फुट गहरे सीवर में जा गिरा। आस-पास के लोगों ने शोर मचाया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत शिवसेना के पूर्व नगरसेवक विकास रेपाले और पूर्व नगरसेविका नम्रता भोसले-जाधव को खबर की। दोनों नेता तुरंत मौके पर पहुंचे और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को सूचना दी। बच्चे को बाहर निकाला गया, लेकिन सीवर का गंदा पानी मुंह-नाक में चला जाने और दम घुटने से उसकी हालत बेहद गंभीर थी। उसे पहले ठाणे सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत बिगड़ती देख विकास रेपाले और नम्रता जाधव ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को फोन किया। शिंदे ने एक मिनट भी गंवाए बिना बच्चे को जुपिटर अस्पताल में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने खुद अस्पताल के डॉक्टरों से फोन पर बात की और बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करने को कहा। डॉक्टरों की मेहनत और बेहतर इलाज से हमदान की जान बच गई। उसे निमोनिया हो गया था, जो अब पूरी तरह कंट्रोल में है और बच्चा खतरे से बाहर है। 

इसके बाद डिप्टी सीएम शिंदे अस्पताल पहुंचे। उन्होंने हमदान के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, उसके मां-बाप से बात की और डॉक्टर्स से इलाज की पूरी जानकारी ली। हमदान के माता-पिता की आंखें नम थीं। उन्होंने हाथ जोड़कर शिंदे को धन्यवाद दिया और कहा, “आपने हमारे बच्चे को नई जिंदगी दी। हमदान के पिता गफूर ने कहा, “मेरे बच्चे को भगवान और शिंदे साहब ने बचाया।” मां ने भी रोते हुए शिंदे के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बच्चे के माता-पिता ने विकास रेपाले और नम्रता भोसले-जाधव को भी दिल से शुक्रिया कहा कि उन्होंने सही समय पर डिप्टी सीएम तक बात पहुंचाई। डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा, “इंसानियत का तकाजा था कि हम मदद करें। किसी का बच्चा मुसीबत में हो तो उसे बचाना हमारा फर्ज है। शिवसेना हमेशा जनता के साथ खड़ी रहती है।” उन्होंने अस्पताल का पूरा बिल माफ करने के भी निर्देश दिए।

मुंबई : पाम बीच रोड पर मोराज सर्कल के पास एक तेज़ रफ़्तार कार ने एक 22 वर्षीय मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पीछे बैठे व्यक्ति के हाथ और पैर में चोटें आई हैं और उसका इलाज चल रहा है।पाम बीच रोड पर तेज़ रफ़्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी, सवार की मौतपुलिस के अनुसार, सारसोली गाँव निवासी केवल संदीप म्हात्रे रात लगभग 12:30 बजे अपने दोस्त 25 वर्षीय विग्नेश सालुंखे के साथ दोपहिया वाहन पर सवार थे, तभी कथित तौर पर तेज़ रफ़्तार से गाड़ी चला रहे कार चालक ने म्हात्रे के दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी।

म्हात्रे और सालुंखे को गंभीर चोटें आईं और उन्हें पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ म्हात्रे को मृत घोषित कर दिया गया। सालुंखे के हाथ और पैर में चोटें आई हैं और उनका इलाज चल रहा है।वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक देवदास कथले ने बताया, "आरोपी, जिसकी पहचान कोपरखैराने निवासी 45 वर्षीय अंकुर अनिलकुमार दरगा के रूप में हुई है, तेज़ गति से गाड़ी चला रहा था, तभी उसने नियंत्रण खो दिया और पीड़ितों की गाड़ी से टकरा गया।"

सालुंखे की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने दरगा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (लापरवाही से मौत), 281 (तेज़ गति से गाड़ी चलाना), 125ए और 125बी (जीवन को खतरे में डालने वाली लापरवाही) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 (लापरवाही से गाड़ी चलाना) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को पेशी का नोटिस जारी किया गया है।

मुंबई : वर्सोवा निवासी 55 वर्षीय एयर इंडिया पायलट पर उसके पूर्व सहकर्मी और उसके चार अंगरक्षकों ने कथित तौर पर तब हमला किया जब वह पिछले साल उसे उधार दिए गए ₹5 लाख लेने गया था। शिकायतकर्ता कपिल कोहल, आरोपी देवेन कनानी (55) को 1995 से जानते थे, जब दोनों उत्तर प्रदेश के रायबरेली में प्रशिक्षण ले रहे थे। कोहल एयर इंडिया में कार्यरत रहे, लेकिन बाद में कनानी की नौकरी चली गई।

पुलिस के अनुसार, कनानी ने नवंबर 2024 में उससे ₹5 लाख उधार लिए थे और वादा किया था कि वह एक महीने के भीतर पैसे चुका देगा। इसके लिए कोहल ने उससे कहा था कि वह जब चाहे पैसे लौटा सकता है। इस महीने की शुरुआत में, जब कोहल ने पैसे वापस मांगे, तो कनानी ने शुरू में कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन शनिवार को उसने कोहल को गोरेगांव पश्चिम में न्यू लिंक रोड स्थित अपने आवास पर बुलाया और कहा कि वह आकर पैसे ले सकता है।एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "जब कोहल वहाँ पहुँचा, तो उसने चार अंगरक्षकों को गलियारे में देखा, लेकिन उसे लगा कि वे किसी और के हैं।

जैसे ही वह कनानी के फ्लैट में दाखिल हुआ, अंगरक्षकों ने उसका पीछा किया।" उन्होंने आगे बताया कि जब अंगरक्षक फ्लैट में दाखिल हुए, तो कोहल को शक हुआ और उसने अपने बेटे को इस मुलाकात के बारे में बताया और उसे निर्देश दिया कि अगर वह 15 मिनट के अंदर वापस फोन नहीं करता है, तो वह मौके पर पहुँच जाए। इसके बाद अंगरक्षकों ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया और जब कोहल ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसका बेटा पुलिस के साथ पहुँचा और उसे अपार्टमेंट से छुड़ाया। इसके बाद, कोहल की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने देवेन कनानी, उनकी पत्नी और चार अंगरक्षकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 351 (आपराधिक धमकी), 126 (गलत संयम), 127 (गलत कारावास), 190 (गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी), 191 (दंगा) और 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के अपराध से संबंधित) के तहत मामला दर्ज किया।

वसई : वसई-विरार क्षेत्र में अवैध निर्माण से जुड़ी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मनी लॉन्ड्रिंग जाँच के सिलसिले में लगभग दो महीने जेल में बिताने वाले वसई विरार नगर निगम (वीवीसीएमसी) के पूर्व आयुक्त अनिल पवार ने सरकार से अपना निलंबन रद्द करने और उन्हें बहाल करने की अपील की। "मुझे इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि मैं 48 घंटे से ज़्यादा समय तक हिरासत में रहा। लेकिन मेरी गिरफ़्तारी अवैध थी - यह उच्च न्यायालय ने कहा है। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसलिए मेरा निलंबन रद्द है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि मुझे वापस ले और फिर से नियुक्त करे," पवार ने कहा, जो 2030 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार को पवार को बहाल करना होगा क्योंकि उनकी गिरफ़्तारी अवैध घोषित कर दी गई है। पवार 13 जनवरी, 2022 से 25 जुलाई, 2025 तक वीवीसीएमसी आयुक्त के रूप में कार्यरत रहे और बाद में उन्हें मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन 13 अगस्त को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कारण वे कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके।

25 अक्टूबर को, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया क्योंकि ईडी उनकी गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रहा था। इसके बाद ईडी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि एजेंसी ने संबंधित अपराध दर्ज होने के चार साल बाद ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) दर्ज की थी। इससे दिवाली से पहले पवार की आर्थर रोड जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया। पवार ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा, "मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला... मेरे खिलाफ 13 बार छापेमारी की गई, लेकिन 12 बार में कुछ नहीं मिला। मीडिया में मेरे पास से आभूषण जब्त किए जाने की खबरें आईं - मैं पूछना चाहता हूँ कि आभूषण कहाँ हैं।" पूर्व वीवीसीएमसी आयुक्त ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान 94.40 लाख वर्ग फुट के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, जबकि महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम के तहत 228 दंडात्मक कार्रवाई की गई।

उन्होंने कहा, "मैंने अवैध निर्माण के संबंध में 207 प्राथमिकी भी दर्ज की थीं, साथ ही सात कनिष्ठ अभियंताओं को बर्खास्त किया था और चार सहायक आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की थी। कानून के अनुसार, पहले सहायक आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, फिर मेरे खिलाफ। यह दुखद है कि मुझे इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि मैं बॉस था।"वसई-विरार क्षेत्र में अवैध निर्माण से जुड़ी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मनी लॉन्ड्रिंग जाँच के सिलसिले में लगभग दो महीने जेल में बिताने वाले वसई विरार नगर निगम (वीवीसीएमसी) के पूर्व आयुक्त अनिल पवार ने सोमवार को सरकार से अपना निलंबन रद्द करने और उन्हें बहाल करने की अपील की।

"मुझे इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि मैं 48 घंटे से ज़्यादा समय तक हिरासत में रहा। लेकिन मेरी गिरफ़्तारी अवैध थी - यह उच्च न्यायालय ने कहा है। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसलिए मेरा निलंबन रद्द है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि मुझे वापस ले और फिर से नियुक्त करे," पवार ने कहा, जो 2030 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार को पवार को बहाल करना होगा क्योंकि उनकी गिरफ़्तारी अवैध घोषित कर दी गई है।