मुंबई : नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार की कृषि लोन माफी योजना के लिए पात्रता नियमों में बदलाव के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से बड़ी संख्या में किसान योजना के लाभ से बाहर होने से बच जाएंगे और उन्हें आर्थिक राहत मिल सकेगी। शरद पवार ने जारी एक बयान में कहा कि राज्य सरकार ने लगातार प्राकृतिक आपदाओं और कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट के कारण किसानों को राहत देने के उद्देश्य से लोन माफी योजना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि खेती लगातार संकटों से गुजर रही है और ऐसे समय में किसानों को आर्थिक सहायता की जरूरत है।

पवार ने बताया कि योजना की शुरुआती व्यवस्था में कुछ ऐसे नियम शामिल किए गए थे, जिनके कारण कई किसान लाभ पाने से वंचित हो सकते थे। खासतौर पर उन किसानों के लिए पात्रता से जुड़ी सीमाएं तय की गई थीं, जिन्होंने 2018-19 की लोन माफी योजना का लाभ पहले लिया था। उन्होंने कहा कि यदि पुराने लाभार्थियों को नई योजना से बाहर रखा जाता तो बड़ी संख्या में जरूरतमंद किसान इस राहत से वंचित रह जाते। इसलिए पात्रता नियमों को सरल बनाने का फैसला किसानों के हित में है।

किसानों की आर्थिक स्थिति पर चिंता शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के किसान पिछले कई वर्षों से विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मौसम में लगातार बदलाव, बेमौसम बारिश, सूखा, फसल नुकसान और बाजार में कृषि उत्पादों की कम कीमतों ने किसानों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि कई किसानों को खेती की लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी और सिंचाई जैसी बढ़ती लागत के कारण किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोन माफी जैसी योजनाएं किसानों को तत्काल राहत देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

सरकार के फैसले से राहत की उम्मीद पवार ने कहा कि पात्रता नियमों में बदलाव से अब अधिक किसान योजना के दायरे में आ सकेंगे। इससे उन किसानों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है, जो पहले बनाए गए नियमों के कारण योजना से बाहर हो रहे थे। उन्होंने सरकार के इस फैसले को सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि किसानों को राहत देने वाली योजनाओं का उद्देश्य अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना होना चाहिए। किसी भी प्रकार की जटिल शर्तें किसानों के लिए परेशानी का कारण नहीं बननी चाहिए।
कृषि संकट को लेकर उठाए सवाल एनसीपी प्रमुख ने राज्य में कृषि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि केवल कर्ज माफी से किसानों की सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। किसानों को स्थायी राहत देने के लिए फसल को उचित मूल्य, बेहतर बाजार व्यवस्था, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और कृषि लागत को नियंत्रित करने जैसे कदम भी जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए दीर्घकालिक नीतियां तैयार करनी चाहिए।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसान महाराष्ट्र के कई इलाकों में हाल के वर्षों में बारिश, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है। पवार ने कहा कि ऐसे हालात में किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। एक ओर उत्पादन प्रभावित होता है, वहीं दूसरी ओर बाजार में उचित कीमत नहीं मिलने से उनकी परेशानी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा घोषित राहत योजनाओं का लाभ समय पर और बिना कठिन प्रक्रिया के किसानों तक पहुंचना चाहिए। राजनीतिक नजरिए से भी अहम फैसला महाराष्ट्र में किसानों का मुद्दा हमेशा से राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में कृषि लोन माफी योजना के नियमों में बदलाव को लेकर विपक्ष और सत्तारूढ़ दलों के बीच प्रतिक्रिया सामने आ रही है।

शरद पवार का समर्थन इस फैसले को किसानों के मुद्दे पर सरकार के प्रति नरम रुख के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए व्यापक कदम उठाने की आवश्यकता है। फिलहाल सरकार के फैसले के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पात्रता नियमों में बदलाव से उन किसानों को राहत मिलने की संभावना है, जो पहले तकनीकी कारणों से योजना से बाहर हो सकते थे।

नासिक : आयोजित कृषक कुंभ 2026 का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और नवाचारों से परिचित कराना है। इस कार्यक्रम में किसानों को बेहतर पैदावार और आय बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज, नई सिंचाई विधियाँ और आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रदर्शन किया जा रहा है। कार्यक्रम में किसानों के लिए विभिन्न तकनीकी सत्र और डेमोंस्ट्रेशन आयोजित किए गए हैं, जिनमें आधुनिक खेती के तरीकों, फसल प्रबंधन, कीट नियंत्रण और उर्वरक उपयोग की जानकारी दी जा रही है। कृषि विशेषज्ञ और विशेषज्ञ टीम किसानों को कृषि संबंधी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मौजूद हैं।

कृषक कुंभ का मुख्य उद्देश्य किसानों को नवीनतम तकनीकी उपायों से परिचित कराना और उनकी कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। कार्यक्रम में किसानों को स्मार्ट फॉर्मिंग, ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक खेती और कृषि मशीनरी के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस आयोजन के माध्यम से किसानों को अपने खेतों में लागत कम करने और फसल की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के तरीकों के बारे में मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

आयोजकों का कहना है कि इस पहल से किसानों की आमदनी में सुधार आएगा और कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों का अधिकतम लाभ उठाया जा सकेगा। कृषक कुंभ में राज्य और केंद्र सरकार के कृषि विभाग के प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और कृषि नवाचारों को अपनाकर अपनी उपज और आय बढ़ाएं।

मुंबई : केंद्र सरकार किसान विरोधी है और अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट से देश के किसान और खेती-बाड़ी का सेक्टर कंगाल हो जाएगा। यह ट्रेड एग्रीमेंट उन किसानों के लिए बहुत बड़ा झटका है जो पहले से ही मुश्किल में हैं। इस एग्रीमेंट की वजह से भारत में खेती-बाड़ी की चीज़ों को अच्छा दाम नहीं मिलेगा। भाजपा सरकार ने मनरेगा स्कीम को भी खत्म कर दिया है, जो  यूपीए सरकार ने गांव के गरीब और मेहनतकश लोगों के लिए शुरू की थी, जिससे रोजगार मिलता है।

केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी किसान विरोधी है और बिना किसी ज़रूरत के शक्ति पीठ हाईवे प्रोजेक्ट लाकर खेती की ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रही है। किसान इस शक्ति पीठ का कड़ा विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस विरोध को नज़रअंदाज़ कर रही है और अपने प्यारे उद्योगपति दोस्त के लिए शक्ति पीठ हाईवे बनवाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है।

भाजपा सरकार की इस अत्याचारी, दमनकारी, किसान विरोधी नीति के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एल्गार का आह्वान किया है और यह 9 मार्च को आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के नेतृत्व में कलमनुरी से हिंगोली तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। 

गोवा : अंजुना गांव में प्रशासन ने एक नाइटक्लब पर बड़ी कार्रवाई की है। मामले में अधिकारियों ने उत्तरी गोवा के 'गोया गोवा' नाम के नाइटक्लब को जमीन वापस पुरानी स्थिति में लाने और 15 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यह सख्ती 'बर्च बाय रोमियो लेन' में हुई आग की घटना के बाद हुई है, जिसमें जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी।

नाइटक्लब को 30 दिन का अल्टीमेटम
डिप्टी कलेक्टर वर्षा परब ने क्लब प्रबंधन को निर्देश दिया है। उन्हें आदेश मिलने के 30 दिनों के भीतर सर्वे नंबर 410/1 वाली जमीन को उसके मूल इस्तेमाल के लिए बहाल करें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो प्रशासन खुद यह काम करेगा और इसका खर्च क्लब मालिकों से वसूलेगा। अधिकारियों ने दिसंबर 2025 के पहले हफ्ते में ही इस क्लब को सील कर दिया था।

खेती की जमीन पर अवैध कब्जा
क्लब पर आरोप है कि उसने खेती की जमीन को बिना अनुमति के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बदल दिया। इसको लेकर बार्देज के राजस्व अधिकारी ने डिप्टी कलेक्टर के पास याचिका दायर की थी। जिसमें बताया गया था कि क्लब ने गोवा भूमि राजस्व संहिता, 1968 के नियमों को तोड़ा है। इसी आधार पर क्लब को नोटिस भेजा गया था और अब 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

हादसे के बाद हो रही कार्रवाई
जांच में पता चला था कि जिस 'बर्च बाय रोमियो लेन' क्लब में आग लगी थी, वह भी अवैध था। वह एक नमक के मैदान के बीच में स्थित था और बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के चल रहा था। इसके बाद से ही राज्य में अवैध टूरिस्ट ठिकानों पर कार्रवाई तेज हो गई है।