ठाणे ; ठाणे शहर में ऑटो-रिक्शा से सफर करने वाले यात्रियों को जल्द ही किराए और सवारी को लेकर होने वाली परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार शहर में प्रीपेड ऑटो-रिक्शा सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने की तैयारी में है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद यात्रियों को ऑटो में बैठने से पहले ही निर्धारित किराया पता होगा और भुगतान की प्रक्रिया भी पहले पूरी की जा सकेगी। इस पहल का उद्देश्य ऑटो-रिक्शा चालकों द्वारा सवारी लेने से इनकार करने, मनमाना किराया मांगने और किराए को लेकर यात्रियों के साथ होने वाले विवादों को कम करना है। ठाणे के स्थानीय विधायक संजय केलकर ने सरकारी रेस्ट हाउस में आयोजित उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक के बाद यह जानकारी दी।

सोमवार तक मिल सकती है मंजूरी

विधायक संजय केलकर ने मीडिया से बातचीत में उम्मीद जताई कि सरकार सोमवार तक प्रीपेड ऑटो-रिक्शा के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। उन्होंने कहा कि मंजूरी मिलने के बाद शहर में जल्द ही इस व्यवस्था को लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। केलकर के मुताबिक, प्रीपेड व्यवस्था लागू होने के बाद यात्रियों को ऑटो चालक के साथ किराए को लेकर मोलभाव नहीं करना पड़ेगा। यात्री स्टेशन से बाहर निकलने के बाद पहले ही निर्धारित किराया जमा कर सकेंगे और इसके बाद उन्हें गंतव्य तक जाने के लिए ऑटो उपलब्ध कराया जाएगा।

रेलवे स्टेशन पर समस्याओं का लिया जायजा
प्रीपेड ऑटो सेवा का प्रस्ताव ठाणे रेलवे स्टेशन के आसपास यातायात व्यवस्था और यात्रियों को होने वाली परेशानियों के निरीक्षण के बाद सामने आया है। विधायक संजय केलकर ने ट्रैफिक पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अधिकारियों के साथ ठाणे रेलवे स्टेशन के भीड़भाड़ वाले इलाके का दौरा किया था। निरीक्षण के दौरान स्टेशन के आसपास लगने वाले जाम, ऑटो-रिक्शा की आवाजाही और यात्रियों को होने वाली दिक्कतों का जायजा लिया गया। इसके बाद सरकारी रेस्ट हाउस में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और यात्रियों की समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई।

किराए को लेकर खत्म होगा विवाद ठाणे जैसे व्यस्त शहर में रेलवे स्टेशन यात्रियों की आवाजाही का प्रमुख केंद्र है। रोजाना बड़ी संख्या में लोग स्टेशन से अपने घर, कार्यालय या अन्य स्थानों तक जाने के लिए ऑटो-रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में किराए को लेकर यात्री और चालक के बीच विवाद की स्थिति कई बार सामने आती है। प्रीपेड व्यवस्था में यात्री को यात्रा शुरू करने से पहले ही किराए की जानकारी मिल जाएगी। इससे चालक द्वारा रास्ते में अतिरिक्त किराया मांगने या यात्रा पूरी होने के बाद किराए को लेकर बहस की स्थिति बनने की संभावना कम होगी।

मुंबई: एसटी महामंडल ने बसों में छूट के तहत यात्रा करने वाले यात्रियों के एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड को जरूरी बनाने का फैसला 1 सितंबर तक बढ़ा दिया है। यह फैसला वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को यात्रा के दौरान होने वाली परेशानी के लिए गया है। यह जानकारी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने दी है।

मंत्री सरनाईक के अनुसार यह फैसला कई बुजुर्गो और महिलाओं को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए लिया गया है, क्योंकि उन्हें अभी तक एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड नहीं मिला है। राज्य सरकार की ओर से अमृत सीनियर सिटिजन्स को मुफ्त यात्रा, सीनियर सिटिजन और महिलाओं को यात्रा किराए पर 50% की छूट दी जाती है। इन रियायतों को ज्यादा आसान, पारदर्शी और टेक्नोलॉजी-बेस्ड तरीके से उपलब्ध कराने के लिए 1 अगस्त से एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड को जरूरी बनाने का फैसला किया गया था। हालांकि राज्य में कई पात्र यात्रियों ने स्मार्ट कार्ड के लिए पंजीकरण किया है।

हालांकि कुछ बुजुर्गों और महिलाओं को अभी तक कार्ड नहीं मिले हैं। मंत्री सरनाईक के अनुसार पात्र यात्रियों को सरकारी छूट से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्ड उपलब्ध नहीं हैं। किसी भी पात्र वरिष्ठ नागरिक और महिला यात्री को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड को जरूरी बनाने की अवधि 1 सितंबर तक बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है।

मुंबई: मानसून की सक्रियता के बीच मुंबई के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। शहर को पेयजल आपूर्ति करने वाली सात प्रमुख झीलों में पानी का भंडार लगातार बढ़ रहा है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के हाइड्रोलिक इंजीनियर विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार सुबह तक मुंबई की सातों झीलों में कुल जल भंडारण क्षमता का 88.55 प्रतिशत पानी जमा हो चुका है। 

लगातार हो रही बारिश के कारण झीलों के जलस्तर में सुधार देखने को मिल रहा है। मानसून की शुरुआत में जल भंडार को लेकर चिंता बनी हुई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हुई अच्छी बारिश ने स्थिति को बेहतर कर दिया है। जलाशयों में पानी की आवक बढ़ने से मुंबई में आने वाले महीनों के लिए पेयजल उपलब्धता को लेकर राहत की उम्मीद बढ़ गई है। 

मुंबई को पानी की आपूर्ति मुख्य रूप से सात झीलों से होती है। इनमें तुलसी, विहार, तानसा, मोडक सागर, मध्य वैतरणा, भातसा और अपर वैतरणा जैसी प्रमुख झीलें शामिल हैं। इन जलाशयों में जमा पानी शहर की करोड़ों आबादी की प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 

BMC हर दिन इन झीलों के जलस्तर और पानी के भंडारण की स्थिति की निगरानी करता है। हाइड्रोलिक इंजीनियर विभाग द्वारा जारी आंकड़े शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था की स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिकारियों के अनुसार, बारिश की मौजूदा रफ्तार बनी रही तो झीलों में पानी का स्तर और बेहतर हो सकता है। 

मुंबई में हर साल मानसून के दौरान झीलों में पानी भरने की स्थिति पर विशेष नजर रखी जाती है। शहर की बढ़ती आबादी और पानी की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए जलाशयों में पर्याप्त भंडारण होना बेहद जरूरी है। यदि मानसून कमजोर रहता है तो गर्मियों में जल संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में झीलों में तेजी से बढ़ता जलस्तर प्रशासन के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। 

इस साल मानसून की शुरुआत में कई बार बारिश की कमी के कारण जल भंडारण को लेकर चिंता जताई गई थी। हालांकि, बाद में हुई लगातार बारिश ने जलाशयों की स्थिति में सुधार किया। पहाड़ी इलाकों और जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश का सीधा असर झीलों के जलस्तर पर पड़ा है। 

BMC अधिकारियों का कहना है कि शहर में पेयजल आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए जल संसाधनों की नियमित निगरानी की जा रही है। झीलों में पानी की उपलब्धता के आधार पर ही पूरे साल की जल आपूर्ति योजना तैयार की जाती है। पर्याप्त जल भंडारण होने से गर्मी के मौसम में पानी की कमी की आशंका कम हो जाती है।

मुंबई : महाराष्ट्र के कर्जत-लोनावला खंड पर भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मुंबई-पुणे रेल रूट पर करीब 30 ट्रेनों के रद्द होने के बाद राज्य परिवहन ने मोर्चा संभाल लिया है. रेल सेवा ठप होने से यात्रियों को होने वाली भारी परेशानी को देखते हुए राज्य सड़क परिवहन निगम ने मुंबई-पुणे मार्ग पर आज से रोजाना 200 अतिरिक्त बस फेरे संचालित करने का बड़ा निर्णय लिया है. 

इस विशेष व्यवस्था के तहत मुंबई और पुणे के बीच नियमित रूप से चलने वाली 312 ई-शिवनेरी बसों के फेरों के अलावा ये 200 अतिरिक्त साधारण बसें चलाई जाएंगी ताकि आम यात्रियों को तुरंत विकल्प मिल सके. 

अतिरिक्त बसें सड़क पर उतारी जाएं-  परिवहन विभाग
परिवहन विभाग ने सभी संबंधित डिपो और बस अड्डों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि यदि स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ और बढ़ती है, तो तत्काल प्रभाव से और भी अधिक अतिरिक्त बसें सड़क पर उतारी जाएं. संकट की इस घड़ी में यात्रियों को सुरक्षित, तेज और बिना किसी रुकावट के उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एसटी प्रशासन पूरी तरह से ऑन-फील्ड मुस्तैद हो गया है.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस आपातकालीन व्यवस्था की पुष्टि करते हुए कहा है कि रेल सेवा प्रभावित रहने तक यात्रियों की सुविधा सर्वोपरि है और जरूरत पड़ने पर बसों की संख्या को और बढ़ाया जाएगा. मुंबई और पुणे के बीच रोजाना सफर करने वाले लाखों नौकरीपेशा और आम रेल यात्रियों के लिए एसटी महामंडल का यह त्वरित फैसला एक बेहद बड़ी राहत साबित हो रहा है.