मुंबई: मुंबईकरों के लिए गुड न्यूज है। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब शहर में पानी की सप्लाई करने वाली झीलों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने जानकारी दी कि विहार झील के बाद अब तुलसी झील भी ओवरफ्लो होने लगी है। हालांकि मुंबई को पानी उपलब्ध कराने वाली सभी झीलों में कुल जल भंडारण अभी अधिकतम क्षमता का 41.43 प्रतिशत ही पहुंचा है। 

तुलसी झील कब हुई लबालब?
बीएमसी के जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, तुलसी झील मंगलवार रात 11:43 बजे ओवरफ्लो होने लगी। इससे कुछ घंटे पहले उसी दिन रात 9 बजे विहार झील भी ओवरफ्लो होकर बहने लगी थी। पिछले कुछ दिनों से झील के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण दोनों झीलें भर गईं। बीएमसी के जल अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि तुलसी झील मुंबई को पानी उपलब्ध कराने वाली 7 प्रमुख झीलों में से एक है। खास बात यह है कि यह उन दो झीलों में शामिल है जो बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र के भीतर स्थित हैं।

पिछले साल कब भरी थी तुलसी झील?
तुलसी झील रोजाना औसतन 1.8 करोड़ लीटर (18 मिलियन लीटर) पानी मुंबई को उपलब्ध कराती है। तुलसी झील पिछले साल 16 अगस्त 2025 को ओवरफ्लो हुई थी, जबकि 2024 में 4 अगस्त को यह भरकर बहने लगी थी। तुलसी झील मुंबई नगर निगम मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर (करीब 22 मील) दूर स्थित है। यह एक कृत्रिम झील है, जिसका निर्माण वर्ष 1879 में पूरा हुआ था। उस समय इस झील के निर्माण पर लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए गए थे।

तुलसी झील में कितना पानी?
झील का कैचमेंट एरिया लगभग 6.76 किलोमीटर है, जबकि पूरी तरह भरने पर इसका जल क्षेत्रफल लगभग 1.35 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। पूरी क्षमता से भरने पर इसमें 804.6 करोड़ लीटर (8046 मिलियन लीटर) उपयोग योग्य पानी संग्रहित किया जा सकता है। यही वजह है कि इसे मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली झीलों में सबसे छोटी झील माना जाता है।

तुलसी झील भरी तो कहां जाता है बाकी पानी?
बीएमसी ने यह भी बताया कि जब तुलसी झील पूरी तरह भर जाती है, तो उसका अतिरिक्त पानी विहार झील में पहुंचता है। लगातार हो रही बारिश के कारण आने वाले दिनों में शहर की अन्य जलापूर्ति झीलों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

मुंबई: मुंबई जैसे महानगर में अपना खुद का घर होना, हर किसी का सपना होता है। ऐसा सपना देखने वाले हर इच्छुक व्यक्ति के लिए अब एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण  के मुंबई बोर्ड ने घोषणा की है कि उसकी हाउसिंग लॉटरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इसमें 2,640 घर शामिल हैं। इसे उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर माना जा रहा है, जो अलग-अलग कारणों से अब तक अपने आवेदन जमा नहीं कर पाए थे। म्हाडा की ओर से जारी किए गए नए शेड्यूल के अनुसार, अब आप 14 मई 2026 तक मुंबई में घरों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

क्यों बढ़ाई गई समय सीमा?
आमतौर पर आप सोच रहे होंगे कि म्हाडा ने यह विस्तार क्यों दिया? यह देखा गया कि इस विशेष म्हाडा योजना को उम्मीद से कम प्रतिक्रिया मिल रही थी। इसके अलावा कई संभावित आवेदक तकनीकी गड़बड़ियों के कारण अपने आवेदन पूरे नहीं कर पा रहे थे। म्हाडा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा बढ़ाने का निर्णय इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। परिणामस्वरूप मध्यम वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग  से संबंधित नागरिकों के पास अब घर का मालिक बनने के अपने सपनों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय है। इसके अलावा यह विस्तार लोगों को अपने जरूरी दस्तावेजों को पूरा करने और व्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करता है।

कहां स्थित हैं ये घर?
इस बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो बना हुआ है, वह यह है कि इस मुंबई म्हाडा लॉटरी में शामिल घर वास्तव में कहां स्थित हैं? ये घर शहर भर के प्रमुख क्षेत्रों में स्थित हैं। इनमें विक्रोली, गोरेगांव, बोरीवली, चेंबूर, बांद्रा, घाटकोपर, गिरगांव, वडाला, पवई, माझगांव, दादर और पहाड़ी गोरेगांव शामिल हैं। अब जब ऐसे प्रमुख और रणनीतिक स्थानों पर आवास विकल्प उपलब्ध हैं, तो आवेदकों को इस मूल्यवान अवसर को भुनाने के लिए प्रभावी रूप से 15 अतिरिक्त दिन मिल गए हैं।

नए शेड्यूल पर एक नजर
आवेदन करने की अंतिम तिथि: 14 मई, 2026
बयाना राशि जमा करने की अंतिम तिथि: 15 मई, 2026 (बैंकिंग घंटों के दौरान)
आवेदनों की अनंतिम सूची: 22 मई, 2026 को प्रकाशित की जाएगी
आपत्तियां और दावे: 25 मई तक का समय दिया गया है
पात्र आवेदकों की अंतिम सूची: 29 मई, 2026 को घोषित की जाएगी
लॉटरी के परिणाम (ड्रा): 5 जून, 2026 

कब्जा सौंपने से पहले मरम्मत-पेंटिंग का काम होगा पूरा
इसके अलावा म्हाडा ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि फ्लैटों का कब्जा सौंपने से पहले सभी आवश्यक मरम्मत और पेंटिंग के काम पूरे कर लिए जाएंगे। परिणामस्वरूप कब्जा लेने के बाद आवेदकों को नवीनीकरण के लिए कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा।

मुंबई: ईरान और इजराइल-अमेरिका की चल रही जंग की वजह से दुनिया के अलग-अलग देशों में ऊर्जा का संकट देखने को मिला. लेकिन, हाल ही में हुए अस्थाई सीजफायर की वजह से रुकी जंग के बीच भारत के लिए खुशखबरी सामने आई है. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने गुरुवार को बताया कि उसे भारत का झंडा लगा एक जहाज मिला है, जो 15,400 टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लेकर आया है. यह जहाज वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सफलतापूर्वक पार करके यहां पहुंचा है. 

जेएनपीए ने इस घटनाक्रम को ईरान, अमेरिका और इज़रायल के बीच चल रहे युद्ध के माहौल के बीच एक बड़ी उपलब्धि बताया है. एक प्रेस रिलीज में जेएनपीए ने कहा कि आज, जेएनपीए  ने गर्व के साथ ‘ग्रीन आशा’ का स्वागत किया. यह भारत का झंडा लगा एक एलपीजी जहाज आहे, ज्याने स्ट्रेट ऑफ होर्मुजला वाचवले आहे. आता हे जेएनपीए के लिक्विड बर्थवर लंगर टाकण्याची चूक आहे. बीपीसीएल-आयओसीएल के द्वारा ऑपरेट किया जाता है.

”मुश्किल परिस्थितियों में एलपीजी की आपूर्ति करते हैं “
ग्रीन आशा जहाज, उसका माल और चालक दल का हर सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं. इसके आने से समुद्री ऑपरेशन्स की वह क्षमता उजागर होती है. इसमें कहा गया है कि इसके तहत वे मुश्किल भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भी काम करते हुए देश को जरूरी एलपीजी  की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं.

अधिकारियों ने बताया कि नवी मुंबई में स्थित ये जगह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है. इसे जेएनपीटी और न्हावा शेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है. यहां कंटेनर और लिक्विड कार्गो का काम होता है. साथ ही यह देश की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में भी अहम भूमिका निभाता है. पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते होने वाली ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया है.

मुंबई : ईरान-इस्रायल-अमेरिका युद्ध के कारण पैदा हुए एलपीजी संकट से मुकाबले के लिए सरकार पाइप्ड नेचुरल गैस के कनेक्शन पर जोर दे रही है। जिन इलाकों में या जिन इमारतों में पीएनजी की लाइन उपलब्ध है, वहां के लोग यदि इसका कनेक्शन नहीं लेते है, तो उनकी एलपीजी सिलिंडर आपूर्ति 3 महीने यानी 30 जून 2026 के बाद बंद कर दी जाएगी। हालांकि, जिन इलाकों में पीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां यह नियम लागू नहीं होगा और एलपीजी सप्लाई शुरू रहेगी।

मंत्रालय में पीआईबी के अधिकारियों ने कहा, मुंबई, नागपुर, अहिल्यानगर में पीएनजी की बड़े पैमाने पर सप्लाई है। राज्य के 20-22 जिलों में पीएनजी नेटवर्क पहुंचा है अन्य जिलों में इसे बढ़ाया जा रहा है।

महाराष्ट्र में 43.4 लाख पीएनजी कनेक्शन
आंकड़ों के मुताबिक, महाराष्ट्र में 43.4 लाख पीएनजी कनेक्शन है। यह देश में कुल पीएनजी कनेक्शन का करीब 26% है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कनेक्शन की संख्या में इजाफा होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के जरिए गाइडलाइंस जारी की है।

मुंबई के स्लम में पीएनजी पहुंचाना बड़ी चुनौती
मुंबई में लगभग 60% आबादी स्लम में रहती है, वहां पीएनजी पहुंचाना चुनौती है। इस सवाल के जवाब में अधिकारी ने कहा, सभी जगह पीएनजी पहुंचाना मुश्किल है। जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर संभव है वहां पीएनजी का जाल बिछाया जाएगा। 

बारिश में भी लाइन के लिए हो सकेगी खुदाई
सरकार का कहना है कि मुंबई में पीएनजी लाइन के लिए बारिश के दिनों में भी खुदाई का काम शुरू रह सकता है। पाइपलाइन बिछाने के लिए बीएमसी, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य एजेसियों को अप्लाई करने के 24 घंटे के भीतर परमिशन देनी होगी। 

कालाबाज़ारी रोकने को कार्रवाई
8 मार्च से राज्य में एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए कई कदम उठाए गए है। इस दौरान 14,329 इंस्पेक्शन हुए। 21 गाड़ियां सीज, 2 गैस टैकर पकड़े गए, 3,628 सिलिंडर सीज, वही 71,565 किलो गैस सीज, 53 प्राथमिकी दर्ज, 36 गिरफ्तारियां हुई रव 2.38 करोड़ रुपये कुल सीज किए गए। 

इन इलाकों में होती है आपूर्ति
एमजीएल वर्तमान में मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोबिवली, अंबरनाथ, बदलापुर, पनवेल, रायगढ़, रत्नागिरी, लातूर, धाराशिव, चित्रदुर्ग और दावणगेरे जैसे क्षेत्रों में पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति कर रही है। कंपनी का कहना है कि केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन द्वारा हाल ही में जारी नई गाइडलाइन और अनुमति प्रक्रियाओं में सुधार से पीएनजी नेटवर्क के विस्तार को और गति मिलेगी। 

कुछ क्षेत्रों में अनुमति मिलते ही शुरू होगी
कुछ इलाको में तकनीकी और भौगोलिक चुनौतियों के कारण काम में देरी हो रही है। इनमें गहरे नाले, चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ट्रैफिक की समस्या, संकरी गलिया, अतिक्रमण और भूमिगत हाईटेंशन केबल्स जैसी बाधाएं शामिल है। कंपनी का कहना है कि इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा मानको और आम जनता की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा सके।