मुंबई : मालवणी, मलाड (वेस्ट) का एक घनी आबादी वाला इलाका है, जो सरकारी ज़मीन के बड़े हिस्से पर बसा है—जिसमें से ज़्यादातर कलेक्टर की ज़मीन है, कुछ हिस्से बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं और थोड़ा सा हिस्सा प्राइवेट मालिकाना हक में है। मालवणी, जो लगभग 1,200 एकड़ में फैला है, अपनी बड़ी झुग्गियों, मिड-सेगमेंट घरों, चॉल और फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है। जो ज़मीन कभी खुली थी, वह पिछले 25 से 30 सालों में धीरे-धीरे हज़ारों गैर-कानूनी ढांचों में बदल गई है, जिनमें से कई ज़मीन माफियाओं ने बनाई और बेचीं, जिन पर आरोप है कि वे राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों के संरक्षण में काम कर रहे हैं।

एक दशक में झुग्गियाँ कुछ हज़ार झोपड़ियों से बढ़कर लाखों में पहुँच गईं।
लोकल एक्टिविस्ट के मुताबिक, शुरुआती सालों में, मालवणी में लगभग 4,000 से 5,000 झोपड़ियाँ थीं। अकेले पिछले दस सालों में, यह संख्या कथित तौर पर लाखों में पहुँच गई है। अंबुजवाड़ी में कलेक्टर की ज़मीन पर करीब 30,000 झुग्गियां बन गई हैं। सर्वे नंबर 1 से लेकर मड आइलैंड तक ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में आता है, फिर भी गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन बिना रुके जारी है। कहा जाता है कि लैंड माफिया 10×15 sq ft का कमरा भी 4-6 लाख रुपये में बेच देता है। सोशल एक्टिविस्ट का दावा है कि लगभग हर डिपार्टमेंट को ऐसी गैर-कानूनी बिक्री और कंस्ट्रक्शन जारी रखने के लिए “हफ्ता” (महीने की रिश्वत) मिलती है। अगर यह सच है, तो यह एक बहुत ही ऑर्गनाइज़्ड और सिस्टमैटिक रैकेट को दिखाता है जिसमें कई लेवल के लोग शामिल हैं। 

गरीब खरीदार परेशान हैं जबकि कथित बिल्डर आज़ाद घूम रहे हैं 
हज़ारों परिवारों, जिनमें ज़्यादातर प्रवासी मज़दूर और शहरी गरीब हैं, ने अच्छी नीयत से ये छोटी यूनिट खरीदी हैं, अपनी ज़िंदगी भर की बचत लगाकर। अब, जब अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू होती है, तो खरीदारों को ही बेदखली, तोड़-फोड़ और कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ता है—जबकि कथित बेचने वाले और मास्टरमाइंड बिल्डर अछूते रहते हैं।

मुंबई : मालवानी के मैंग्रोव क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, मुंबई उपनगरीय कलेक्टर कार्यालय ने 3 और 4 नवंबर को बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ अभियान चलाया और मैंग्रोव भूमि पर बनी 280 से ज़्यादा झोपड़ियों को हटा दिया।यह अभियान मालवानी के मैंग्रोव क्षेत्र में अवैध कब्ज़े से निपटने के लिए चलाया गया था।उपनगरीय कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस अभियान के तहत सर्वेक्षण संख्या 2670 और 1916 के पास लगभग 10,000 वर्ग मीटर सरकारी ज़मीन को मुक्त कराया गया, जहाँ संरक्षित मैंग्रोव क्षेत्र के पास अतिक्रमण, लैंडफिल और पेड़ों की कटाई की गतिविधियाँ पाई गईं। 

अली झील क्षेत्र के आसपास के अतिक्रमणों को भी हटाया गया, जिससे प्राकृतिक परिवेश को बहाल करने में मदद मिली।हालांकि, नोट में कहा गया है कि स्लम पुनर्वास योजना के तहत मुफ़्त आवास की उम्मीद में सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़े का चलन जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) के सीईओ महेंद्र कल्याणकर और उपनगरीय कलेक्टर सौरभ कटियार ने अधिकारियों को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए।

बेदखली अभियान का नेतृत्व पश्चिमी उपनगरों के अतिरिक्त जिला कलेक्टर (अतिक्रमण/बेदखली) गणेश मिसाल और मलाड के कार्यवाहक उप जिला कलेक्टर (अतिक्रमण/बेदखली) विनायक पडवी ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और मालवणी पुलिस स्टेशन के सहयोग से किया।ध्वस्त की गई कई इमारतें अस्थायी झोपड़ियाँ नहीं, बल्कि स्थायी दो- और तीन मंजिला इमारतें थीं।

अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2000 तक बनी झोपड़ियों में रहने वाले झुग्गीवासियों को संरक्षण देने की भी घोषणा की है। पहली बार, असुरक्षित अतिक्रमणों की पहचान करने और लक्षित कार्रवाई की योजना बनाने के लिए उपग्रह चित्रों का उपयोग किया गया। प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि अभियान के बाद दोबारा अतिक्रमण होने पर आधुनिक तकनीक का उपयोग करके तुरंत पता लगाया जाएगा और उसे हटा दिया जाएगा, और उल्लंघनकर्ताओं को परिणामी सभी नुकसानों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
 

मुंबई: मालवणी में 22 साल की एक महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है. इस फिल्मांकन के जरिए धमकी देकर लड़की से रंगदारी मांगी गई थी. इस मामले में मालवणी पुलिस ने रेप और जबरन वसूली का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

शिकायत के मुताबिक आरोपी महिला ने पीड़िता को अपने घर बुलाया था. उस वक्त उसे सॉफ्ट ड्रिंक में गन्दी दवा दी गई थी. जैसे ही युवती बेहोश हो गई तो आरोपी महिला के पति ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और आरोपी महिला ने इसका वीडियो बना लिया.

इसके बाद उसने पांच लाख रुपये की फिरौती मांगी. तो डरी हुई युवती ने यह बात अपनी सहेली को बताई। उस वक्त उन्होंने तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करने की सलाह दी. तदनुसार, लड़की ने मालवणी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी रोकथाम अधिनियम, बलात्कार, नशीली दवा देने, धमकी, जबरन वसूली और आपराधिक आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने तुरंत आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया और उसके पति की तलाश जारी है.

मुंबई: शहर में अब तक की सबसे भीषण जहरीली शराब त्रासदी में मालवणी की लक्ष्मी नगर झुग्गियों के 106 लोगों की मौत और 75 लोगों के घायल होने और कुछ लोगों की आंखों की रोशनी स्थायी रूप से चले जाने के नौ साल बाद एक सत्र अदालत ने चार लोगों को दूषित शराब खरीदने और बेचने का दोषी पाया। अदालत ने 10 अन्य को भी सभी आरोपों से मुक्त कर दिया और छह मई को दोषियों को सजा सुनाएगी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसडी तौशिकर ने कहा कि यह एक दुखद घटना थी, जिसमें 106 लोगों की मौत हो गई और लगभग 75 लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ की आंखों की रोशनी स्थायी रूप से चली गई। वे गुजरात से कुछ रसायन लाते थे और उन्हें यहां विक्रेताओं को बेचते थे।

आरोपी नंबर 1, 3, 5 और 8 आपराधिक साजिश में शामिल साबित हुए हैं,'' जज ने बूटलेगर्स राजू तपकर उर्फ राजू लंगड़ा और डोनाल्ड पटेल, देशी शराब वितरक फ्रांसिस थॉमस डिमेलो और प्रमुख जहरीली शराब आपूर्तिकर्ता मंसूर खान को पकड़ते हुए कहा। उर्फ अतीक उर्फ राहुल भाई इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार हैं।

विशेष अभियोजक प्रदीप डी घरत के अनुसार, राजू लंगड़ा और डोनाल्ड पटेल उस अड्डे को चलाते थे जहां पीड़ितों ने जहरीला मिश्रण खाया था। मालवणी स्थित देशी शराब वितरक फ्रांसिस थॉमस डिमेलो ने उन्हें जहरीली शराब की आपूर्ति की थी।

बदले में अधिशेष औद्योगिक मेथनॉल गुजरात से मंसूर खान द्वारा लाया जा रहा था और फ्रांसिस जैसे शहर के वितरकों के बीच वितरित किया गया था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि मंसूर खान ने गुजरात से रसायन खरीदा, उसे शहर में लाया और 7/8 अवैध शराब विक्रेताओं को वितरित किया।

चारों दोषियों को धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 304 (II) (गैर इरादतन हत्या), 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) और 326 (जानबूझकर खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत दंडनीय अपराध करने का दोषी पाया गया है।

भारतीय दंड संहिता और बॉम्बे निषेध अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के उल्लंघन के लिए। अब उन्हें आईपीसी की धारा 326 के तहत अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का सामना करना पड़ेगा। हालाँकि, अदालत ने मामले में मुकदमा चलाने वाले दस अन्य लोगों को बरी कर दिया और अभियोजन पक्ष के दावे को खारिज कर दिया कि सभी आरोपी एक आपराधिक साजिश में जुड़े थे।

“लगभग 240 गवाहों के साक्ष्य का विश्लेषण साक्ष्य की स्पष्ट श्रृंखला को परिभाषित नहीं करता है। अभियोजन पक्ष सभी आरोपियों की आपराधिक साजिश में संलिप्तता साबित करने में विफल रहा है,'' अदालत ने शेष 10 आरोपियों को बरी करते हुए कहा।

18 जून, 2015 को, मालवणी में लक्ष्मी नगर झुग्गियों के निवासियों ने, जिन्होंने दूषित शराब का सेवन किया था, श्वसन संबंधी समस्याएं, मतली और दस्त विकसित हो गए। एक सप्ताह के भीतर उनमें से 106 की मृत्यु हो गई। समान लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती कराए गए लगभग चालीस लोग इस त्रासदी से बच गए।

घटना के एक साल से अधिक समय बाद, मुंबई अपराध शाखा ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें नकली शराब - पानी मिलाकर औद्योगिक मेथनॉल के आपूर्तिकर्ता, वितरक और डीलर शामिल थे। आरोपियों की पहचान राजू तपकीर उर्फ लंगड़ा, गौतम अराडे, डोनाल्ड पटेल, फ्रांसिस डिमेलो, सलीमुद्दीन शेख उर्फ जेंटाल, ममता राठौड़, एग्नेस ग्रासिस, मंसूर खान उर्फ अतीक, किशोर पटेल, प्रकाश भाई उर्फ लाला उर्फ गुरुभाई पटेल, लीलाधर पटेल के रूप में हुई। , गीता उर्फ सिमरन सैय्यद, सुभाष गिरी और भरतभाई पटेल। दो अन्य फरार थे।

अपराध शाखा द्वारा दायर आरोपपत्र के अनुसार, मेथनॉल आपूर्तिकर्ता मंसूर खान गुजरात के वापी से इथेनॉल खरीदता था और इसे शहर के तीन डीलरों को आपूर्ति करता था, जो पानी के साथ रसायन को 'पतला' करते थे और इसे छोटे-छोटे पैकेट में 10 से 20 रुपये प्रति पीस के हिसाब से बेचते थे। बरी किए गए आरोपियों में शामिल हैं: गौतम अराडे, सलीमुद्दीन शेख उर्फ जेंटल, ममता राठौड़, एग्नेस ग्रासिस ग्रेसी उर्फ ग्रेसी आंटी, किशोर पटेल, लीलाधर पटेल, प्रकाश भाई उर्फ लाला उर्फ गुरुभाई पटेल, गीता सिमरन, सुभाष गिरी और भरतभाई पटेल।