नवी मुंबई: नागरिकों के लिए संपत्ति कर भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, नवी मुंबई नगर निगम (एनएमएमसी) ने घोषणा की है कि उसके संपत्ति कर भुगतान काउंटर सप्ताहांत - शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। यह निर्णय एनएमएमसी आयुक्त और प्रशासक डॉ. कैलास शिंदे ने उन नागरिकों की सुविधा के लिए लिया है जो सप्ताह के दिनों में कर का भुगतान करने में असमर्थ हैं। काउंटर 21, 22, 28 और 29 जून को चालू रहेंगे। एनएमएमसी ने पहली तिमाही के लिए सामान्य संपत्ति कर पर 10% की छूट की भी घोषणा की है, जो 30 जून तक अपना बकाया भुगतान करने वाले संपत्ति मालिकों के लिए उपलब्ध है।

समय पर भुगतान को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, एनएमएमसी ने ऑनलाइन भुगतान विकल्पों को सक्षम किया है। संपत्ति के मालिक आधिकारिक वेबसाइट www.nmmc.gov.in, “माई एनएमएमसी” मोबाइल ऐप या गूगल पे, फोनपे, पेटीएम जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म के साथ-साथ डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपना बकाया भुगतान कर सकते हैं।

नागरिक निकाय ने इस बात पर जोर दिया कि विस्तारित काउंटर घंटे और डिजिटल विकल्पों का उद्देश्य अधिकतम नागरिक सुविधा सुनिश्चित करना और समय पर कर अनुपालन को प्रोत्साहित करना है। नागरिकों से छूट का अधिकतम लाभ उठाने और अंतिम समय की भीड़ से बचने का आग्रह किया जाता है।

नवी मुंबई : जिस तरह बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए महावितरण ने मांग के अनुरूप बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, इसी तर्ज पर अब नवी मुंबई महानगरपालिका के कमिश्नर राजेश नार्वेकर ने पानी की चोरी की रोकने के लिए अवैध घरों को मांग के आधार पर नल कनेक्शन देने का फैसला किया है। यह ‘अभय योजना’ प्रारंभिक तौर पर एक वर्ष की अवधि के लिए पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर लागू की गई है। एनएमएमसी कमिश्नर के इस निर्णय से नवी मुंबई में हो रही पानी की चोरी पर लगाम लगेगी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही हैं।

गौरतलब है कि नवी मुंबई महानगरपालिका के मालिकाना वाले मोरबे जलाशय से एनएमएमसी द्वारा हर दिन 450 एमएलडी पानी की सप्लाई की जाती है, इसके बावजूद एनएमएमसी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में लोग पानी की कमी महसूस कर रहे है। एनएमएमसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध इमारतों और झोपड़पट्टियों में एनएमएमसी के जलापूर्ति विभाग द्वारा नल का कनेक्शन नहीं दिया गया है। जिसकी वजह उक्त इमारतों और झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग एनएमएमसी की जल वाहिनी से अवैध तौर से नल कनेक्शन जोड़कर पानी की चोरी करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ एनएमएमसी के संबंधित विभाग द्वारा समय-समय पर कार्रवाई की जाती है, फिर भी उक्त सिलसिला जारी हैं।

जिसे रोकने के लिए कमिश्नर नार्वेकर ने अब उक्त लोगों को मांग के आधार पर नल कनेक्शन मुहैया कराने का निर्णय लिया है। जिस तरह से अन्य महानगरपालिकाओं और नगरपालिकाओं द्वारा पुराने अनाधिकृत नल कनेक्शनों को नियमित (अधिकृत) किए बिना केवल उपयोग किए गए पानी पर ही शुल्क वसूला जाता है, उसी तरह नवी मुंबई महानगरपालिका भी अब अवैध नल कनेक्शन धारकों से प्रति माह पानी का शुल्क वसूल करेगी।

इसके लिए एनएमएमसी के जलापूर्ति विभाग द्वारा शुल्क की राशि तय की गई है। इस योजना के तहत झोपड़ी, बैठी चाल और अवैध इमारत के घरों के लिए 100 रुपए प्रति माह वसूला जाएगा, जबकि उपहारगृह , बार, बेकरी, सर्विस सेंटर के लिए 2,830 रुपए, खुदरा दुकानों, लॉन्ड्री, मटन- मछली की दुकानों, चाय की दुकानों, फरसाण मार्ट, घरेलू उपयोग, सब्जियों सहित दुकानों के लिए 490 रुपए का शुल्क तय किया गया हैं। वहीं टेलीफोन बूथ, किराना स्टोर, क्लीनिक, वखार, गैरेज, सैलून से पानी के लिए 191 रुपए प्रति माह शुल्क लिया जाएगा।

नवी मुंबई : संपत्ति कर नवी मुंबई महानगरपालिका की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। जिसे वसूलने के लिए नवी मुंबई महानगरपालिका कमिश्नर राजेश नार्वेकर ने विशेष अभय योजना शुरू की है। जो संपत्ति कर के बकाएदारों के लिए राहत की बात कही जा रही है। यह योजना 31 मार्च 2023 तक जारी रहेगी।

गौरतलब है कि विगत दो साल के दौरान कोविड की वजह से कई लोगों के उद्योग, व्यवसाय और नौकरियां भी प्रभावित हुई हैं। जिसे ध्यान में रखते हुए नवी मुंबई महानगरपालिका कमिश्नर राजेश नार्वेकर ने उक्त विशेष अभय योजना लागू की है, जिसमें 15 मार्च तक बकाएदारों के संपत्ति कर की राशि पर लगी दंड की राशि में 75 प्रतिशत की भारी छूट मिलेगी।

इसके बाद 31 मार्च 2023  तक 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। साल 2022-23 का वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रहा है। इससे पूर्व संपत्ति कर की बकाया राशि में राहत देकर उसे वसूल करने का प्रयास महानगरपालिका कमिश्नर द्वारा किया जा रहा है। संपत्ति कर के बकाएदार उक्त योजना का लाभ उठाएं, ऐसी अपील नवी मुंबई महानगरपालिका कमिश्नर ने की है।

नवी मुंबई महानगरपालिका के तहत आने वाले क्षेत्रों में अब तक कुल 3 लाख 29 हजार 296 संपत्तियों का आकलन किया गया है। जिनमें से 2 लाख 63 हजार 97 आवासीय, 60 हजार 85 गैर-आवासीय और 6 हजार 114 औद्योगिक संपत्तियों को समावेश हैं। महानगरपालिका कमिश्नर राजेश नार्वेकर के अनुसार, नवंबर 2022 के अंत में 296.55 करोड़ रुपए की संपत्ति कर की वसूली की जा चुकी है और मार्च-2023 के अंत में कुल राशि 278.44 करोड़ रुपए वसूल करने का काम जारी है, इस तरह से संपत्ति कर के रूप में कुल 575.00 करोड़ रुपए की वसूली होने की उम्मीद है।