मुंबई: नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली से मुंबई तक शुरू युवाओं के आंदोलन के जरिए विपक्षी पार्टियां सरकार को निशाना बना रही हैं। महाराष्ट्र निर्माण सेना ( मनसे ) अध्यक्ष राज ठाकरे ने दिल्ली में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जवाबदेही लेने को कहा है।

1- सोशल मीडिया के जरिए सवाल:
राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यदि विद्यार्थियों को पीटने वाले शिक्षक दंडित हो सकते हैं तो प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर लाठी चलाने वाले पुलिसकर्मियों और इसका आदेश देने वालों की जवाबदेही क्यों नहीं तय होती ? मुंबई में भी बड़े पैमाने पर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें राज ठाकरे से लेकर अमित और आदित्य ठाकरे भाग ले रहे हैं। 

2 - संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के देशों का हवाला:
राज ठाकरे ने अपने पोस्ट में कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर जिन्हें एमनेस्टी इंटरनेशनल भी मान्यता देता है, स्पष्ट कहते हैं कि जब भी बल प्रयोग किया जाए वह संविधान और कानून के दायरे में आवश्यक तथा परिस्थितियों के अनुपात में होना चाहिए। साथ ही उसके लिए जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और न्यूजीलैंड जैसे देशों में पुलिस द्वारा बल प्रयोग की हर घटना की गंभीर जांच होती है। जांच केवल बल प्रयोग करने वाले पुलिसकर्मियों की नहीं, बल्कि आदेश देने वाले अधिकारियों की भूमिका की भी होती है। भारत में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

3 - किसके आदेश पर हुई लाठीचार्ज :
राज ठाकरे ने कहा कि दिल्ली में पुलिस ने छात्रों पर अंधाधुंध लाठीचार्ज किया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कुछ परिस्थितियों में सीमित बल प्रयोग को समझा जा सकता है, लेकिन यहां जिस तरह की हिंसा दिखाई दे रही है, वह प्रतिशोध जैसी प्रतीत हुई। सामने आए वीडियो में केवल प्रदर्शनकारी छात्र ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद आम लोग भी बेरहमी से पीटे जाते और रौंदे जाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ऐसी कार्रवाई बिना ऊपर से मिले स्पष्ट आदेश के नहीं कर सकती।

4 - क्या आदेश देने वाले संविधान से ऊपर:
ऐसे में सवाल उठता है कि उन्हें पीटने का औचित्य क्या था? और पुलिस को ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? जिस तरह शिक्षकों को छात्रों को पीटने की अनुमति नहीं है, उसी तरह पुलिस को भी नहीं होनी चाहिए। फिर ऐसा क्यों हुआ ? चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो या देश की कोई अन्य पुलिस, कई बार पुलिसकर्मियों के पास आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए पूरी जिम्मेदारी केवल उन पर नहीं डाली जा सकती। असली सवाल यह है कि इतनी बेरहमी से छात्रों को पीटने के आदेश देने का अधिकार किसने दिया? क्या आदेश देने वाले खुद को संविधान से ऊपर मानते हैं?

5 -सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल :
अब सवाल यह है कि यह सुनिश्चित कौन करेगा? एक ओर देश के मुख्य न्यायाधीश कथित रूप से इन युवाओं को "कॉकरोच" कहकर संबोधित करते हैं, वहीं दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय यह कहता है कि उसके पास पिटाई के वीडियो देखने का समय नहीं है। यदि ऐसा है, तो फिर उसके पास समय किस बात के लिए है? आज नौजवान इसलिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं क्योंकि उन्हें मौजूदा सरकार से कोई उम्मीद नहीं बची है।

नवी मुंबई : परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) की मांग के अनुसार, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (एनएमआईए) का नाम दिवंगत किसान नेता डीबी पाटिल के नाम पर रखने को लेकर विवाद और गहरा गया जब बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीएपी नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर दिसंबर के अंत तक हवाई अड्डे का नाम डीबी पाटिल के नाम पर नहीं रखा गया, तो वे उड़ानें नहीं भरने देंगे।

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा, "हम किसी को भी किसी चीज़ का नाम बदलने या नाम बदलने का निर्देश नहीं दे सकते।" न्यायाधीशों ने कहा कि ऐसे निर्णय पूरी तरह से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।अदालत के फैसले के बाद, याचिकाकर्ता, प्रकाशजोत सामाजिक संस्था के अध्यक्ष विकास पाटिल ने कहा कि वह सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।पाटिल ने कहा, "जुलाई 2022 में राज्य विधानमंडल द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के बावजूद, यह मामला केंद्र सरकार के पास लंबित है। यह निष्क्रियता अनावश्यक अनिश्चितता पैदा कर रही है और जनभावनाओं तथा उस नेता की विरासत का अनादर करती है, जिन्होंने उन्हीं लोगों के अधिकारों की रक्षा की जिनकी ज़मीन ने नवी मुंबई को संभव बनाया।"जनहित याचिका में वैध अपेक्षा के सिद्धांत का हवाला देते हुए तर्क दिया गया था कि नागरिकों के पास यह विश्वास करने का कारण है कि राज्य के प्रस्ताव का सम्मान किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि किसान नेता के नाम पर हवाई अड्डे का नामकरण करने में देरी का राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है और इससे "जन अशांति की वास्तविक संभावना पैदा हो गई है"।इस बीच, पीएपी नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर दिसंबर के अंत तक हवाई अड्डे का नाम डीबी पाटिल के नाम पर नहीं रखा गया, तो वे उड़ानें नहीं भरने देंगे।

लोकनेते डीबी पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर्वदलीय कार्रवाई समिति, जो हवाई अड्डे का नाम किसान नेता के नाम पर रखने के अभियान का नेतृत्व कर रही है, ने पिछले हफ़्ते बैठक की और अपने प्रयासों को तेज़ करने का संकल्प लिया।समिति के अध्यक्ष दशरथ पाटिल ने कहा, "राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव को मंजूरी देकर केंद्र को भेज दिया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि प्रधानमंत्री इस बारे में सकारात्मक हैं, लेकिन एक प्रारूप का पालन करना होगा। हम जानना चाहते हैं कि प्रारूप क्या है और क्या इस पर कुछ किया गया है।" उन्होंने कहा कि वे इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए एक हफ्ते के भीतर मुख्यमंत्री से फिर मिलने की योजना बना रहे हैं।हालांकि हवाई अड्डे का आधिकारिक तौर पर नामकरण नहीं किया गया है, लेकिन परियोजना प्रभावित लोगों ने नवी मुंबई में जगह-जगह साइनबोर्ड लगा दिए हैं, जिन पर "लोकनेते डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नवी मुंबई" की दूरी और दिशा का उल्लेख है।

नवी मुंबई  : सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम लोकनेता डीबी पाटिल के नाम पर रखा जाएगा और इस संबंध में उन्होंने हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया. उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने इस नामकरण पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि पुणे और छत्रपति संभाजीनगर हवाई अड्डों के नामकरण को भी जल्द ही मंजूरी दी जाएगी.

हवाई अड्डे का नाम डी.बी. पाटिल के नाम पर रखने की राज्य सरकार की मंशा में कोई बदलाव नहीं आया है और केंद्र सरकार की भी कोई अलग राय नहीं है. मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट रूप से कहा, "केंद्र सरकार ने पहले 'नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा' नाम से हवाई अड्डे के निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन नाम का विस्तार किया गया है और अब इसका नाम 'लोकनेते डी. बा. पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा' होगा. राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा.
जब नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की आवाजाही वास्तव में शुरू हो जाएगी, तो 'लोकनेते डी. बा. पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा' जैसी आधिकारिक घोषणा अवश्य की जाएगी. मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस 'ड्राई रन' अवधि के दौरान, अगली अवधि के लिए हवाई यात्रियों की अग्रिम बुकिंग और तकनीकी मामलों की तैयारी जैसे कदम उठाए जाएंगे.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम लोकनेते डी. बा. पाटिल के नाम पर रखने का प्रस्ताव विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्य मंत्रिमंडल ने पहले ही निर्णय लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है. इस नामकरण के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर एक निश्चित नीति तय की जा रही है और जल्द ही नई नीति के अनुसार हवाई अड्डे का नामकरण किया जाएगा.

इस अवसर पर वन मंत्री गणेश नाईक ने स्वागत एवं परिचय दिया. साथ ही, विधायक रवींद्र चव्हाण, लोकनेते डी.बी. पाटिल, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नामकरण सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष दशरथ पाटिल, पूर्व सांसद कपिल पाटिल, सांसद सुरेश (बाल्या) म्हात्रे, विधायक प्रशांत ठाकुर, विधायक मंदा म्हात्रे, पूर्व सांसद रामशेठ ठाकुर और जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए. इस अवसर पर विधायक महेश बाल्दी, पूर्व सांसद संजय पाटिल, पूर्व सांसद संजीव नाईक, जगन्नाथ पाटिल, राजू पाटिल, सुभाष भोईर, जे.एम. म्हात्रे, जगदीश गायकवाड़, दशरथ भगत, जे.डी. टंडेल सहित जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी उपस्थित थे.
पुणे और छत्रपति संभाजीनगर हवाई अड्डों का भी नाम बदला जाएगा
राज्य के पुणे स्थित मौजूदा हवाई अड्डे का नाम नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ जगद्गुरु संत तुकाराम के नाम पर रखने और छत्रपति संभाजी नगर स्थित हवाई अड्डे का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है. तीनों प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन हैं और राज्य सरकार की मांग और नई नीति के अनुसार नाम विस्तार को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी. अन्य राज्यों में भी प्रस्ताव स्वीकृत होने की प्रतीक्षा में हैं.