मुंबई : एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने मुंबई के पायधुनी इलाके में मासूम के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना पर गहरा दुख जताते हुए दोषी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर जल्द से जल्द कड़ी सजा देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे के बयान पर भी तल्ख टिप्पणी की। पायधुनी में मासूम बच्ची के साथ हुई कथित दुष्कर्म की घटना पर वारिस पठान ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना है। एक सात-आठ साल की मासूम बच्ची के साथ जिस तरह की हैवानियत की गई, उसे अंजाम देने वाला इंसान नहीं बल्कि दरिंदा है।

वह कानून और संविधान में विश्वास रखते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं इंसान को अंदर तक झकझोर देती हैं। दोषी के खिलाफ कानून के तहत सबसे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और अदालत को उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। सरकार इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराए, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करे और जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय दिलाए। यदि ऐसे मामलों में त्वरित और सख्त सजा मिलेगी तो समाज में एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
वारिस पठान ने कहा कि एक तरफ 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और महिला सम्मान की बातें की जाती हैं, दूसरी ओर मासूम बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। कानून का सख्ती से पालन और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई ही ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रभावी तरीका है। इस मामले को लेकर उनकी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों से बातचीत हुई है। बच्ची का इलाज जारी है और पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि मामले में पूरी गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगातार निगरानी रखने और एहतियाती कदम उठाने की भी मांग की। उन्होंने पीड़ित बच्ची के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए उसके परिवार को इस कठिन समय में हिम्मत और धैर्य मिलने की प्रार्थना की।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों और इस मामले में मंत्री नितेश राणे द्वारा विपक्ष को 'औरंगजेब के वंशज' बताए जाने वाले बयान पर भी वारिस पठान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यदि चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं और उसमें किसी मुस्लिम की भूमिका नहीं बताई जा रही, तो फिर ऐसे मामलों को धार्मिक रंग देने का क्या औचित्य है। हिंदू समाज की आस्था से जुड़े इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कथित तौर पर कई ऐसे साक्ष्य सामने आए हैं, जिनमें चढ़ावे के धन में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। कथित तौर पर चढ़ावे की राशि के इस्तेमाल को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि धन का उपयोग कहां और किस उद्देश्य से किया गया।

मुंबई : लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलवाद पर दिए बयान पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा कि नक्सलवाद और आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। मुंबई में आईएएनएस से बातचीत में वारिस पठान ने कहा कि मेरी निजी राय यह है कि नक्सलवाद और आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। गुंडागर्दी को भी खत्म किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग जो बेकसूर मुसलमानों को पकड़ते हैं, उन पर तरह-तरह के आरोप लगाते हैं, उन्हें पीटते हैं, उनकी लिंचिंग करते हैं। ये सारी चीजें हमारे देश से खत्म हो जानी चाहिए। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। जो लोग खुद को बड़े गुंडे समझते हैं और बेकसूर लोगों की जान लेते हैं, उनका यह काम आतंकवाद और नक्सलवाद से कम कैसे है। इसे भी खत्म किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री को भी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

वारिस पठान ने कहा कि जो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं, प्रशासन की बात नहीं सुनते, ऐसी गुंडागर्दी करते हैं और बेकसूर लोगों की जान लेते हैं, उनके खिलाफ कानून सख्त होना चाहिए। हम यह कहते-कहते थक गए हैं कि मॉब लिंचिंग पर एक कड़ा कानून बनाया जाए, ताकि बेकसूर मुसलमानों की हत्याएं भी रुक सकें। जो लोग देश के लिए नुकसानदेह हैं और देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा हैं, उनके खिलाफ कानून सख्त होना चाहिए। ईरान-भारत के बीच तेल व्यापार शुरू होने पर वारिस पठान ने कहा कि देखिए, जो देश के हित में होगा, वह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन, हम क्या देख रहे हैं लगातार एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं। लोगों को मजबूरन शहर छोड़कर गांव की ओर जाना पड़ रहा है।

अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी रहता है तो आने वाले दिनों में एलपीजी के दाम और बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन, एलपीजी के दाम बढ़ने और इसकी किल्लत से लोगों को परेशानी हो रही है। पेट्रोल पंपों पर लोगों की लाइन देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि स्थिति यह हो गई है कि रेस्टोरेंट में भी खाना महंगा हो गया है। यह सारी चीजें सरकार को क्लियर करना चाहिए कि कब तक ऐसी स्थिति से लोगों को जूझना होगा।

मुंबई  :  AIMIM नेता वारिस पठान ने हाल ही में नमाज़ पढ़ने के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पठान ने सवाल किया कि क्या मुसलमानों के लिए नमाज़ पढ़ना भारत में अपराध बन गया है। उन्होंने कहा, "अगर रमज़ान का महीना है और नमाज़ का वक्त हो गया और किसी ने नमाज़ पढ़ ली, तो क्या हुआ? क्या हमारे हिन्दू भाई सरकारी दफ्तर में पूजा नहीं करते? हम तो इस पर कोई आपत्ति नहीं करते।" वारिस पठान ने धार्मिक स्वतंत्रता पर जोर देते हुए कहा कि संविधान ने हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी दी है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि कौन से कानूनी प्रावधान के तहत नमाज़ियों पर FIR दर्ज की जाती है। उन्होंने कहा कि यह एक पक्षपाती रवैया है और इसका मकसद केवल नफरत फैलाना है।

पठान ने यह भी सुझाव दिया कि अगर सरकारी दफ्तर में किसी धार्मिक आयोजन पर रोक लगानी है, तो यह सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। उनका कहना था कि किसी एक समुदाय के लिए अलग कानून और दूसरों के लिए अलग नियम बनाना गलत है। वारिस पठान का बयान राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक समानता और संविधानिक अधिकारों का सम्मान होना चाहिए।

उनका मानना है कि सरकार का रवैया धार्मिक विविधता को स्वीकार करने और समान अवसर सुनिश्चित करने के सिद्धांतों के खिलाफ है। इस बयान से न केवल मुस्लिम समुदाय में समर्थन बढ़ा है, बल्कि यह मुद्दा देश में धार्मिक स्वतंत्रता और कानून की समानता पर बहस का विषय बन गया है। AIMIM नेता का यह विरोधी रुख आगामी चुनावों और समाज में धार्मिक संवेदनशीलता के मुद्दों पर नई चर्चा को जन्म दे सकता है।
 

मुंबई : पुणे भूमि सौदा मामले में पार्थ पवार से जुड़ी कथित अनियमितताओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने दावा किया कि अजीत पवार के भाजपा में शामिल होने के बाद उनके खिलाफ सभी मामले गायब हो गए, उन्होंने कहा कि उनके बेटे के खिलाफ "कभी कोई जांच नहीं होगी"। पठान ने एएनआई से कहा, "अजित पवार पर खुद हजारों करोड़ रुपये के घोटाले के मामले थे... उनके भाजपा में शामिल होने के बाद सभी आरोप खत्म हो गए और वह उपमुख्यमंत्री बन गए। उनके बेटे पर जांच कहां होगी?... कोई जांच नहीं होगी... उच्चतम स्तर का भ्रष्टाचार चल रहा है।"

यह विवाद पुणे के मुंधवा इलाके में 40 एकड़ सरकारी ज़मीन की बिक्री से जुड़ा है, जो पार्थ पवार से जुड़ी एक फर्म, अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी को हुई थी। इस सौदे की आलोचना ज़मीन का कथित तौर पर कम मूल्यांकन और स्टांप शुल्क की चोरी के लिए की गई है। इससे पहले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खडसे ने करोड़ों रुपये के पुणे भूमि सौदे मामले में महायुति सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को बचाने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने नैतिक आधार पर अजित पवार से इस्तीफा देने की भी मांग की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया है कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, "किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा; सभी शामिल लोगों की पहचान करते हुए जांच एक महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी।"