मुंबई : मुबई के जॉइंट डिप्टी रजिस्ट्रार ईश्वर देवासी को निलंबित कर दिया गया है। यह घोषणा राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधानसभा में की। देवासी पर 3 करोड़ 82 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी डुबाने और गैर-कानूनी तरीके से रजिस्ट्री करने का आरोप है।

मंत्री बावनकुले ने साफ किया कि इस मामले की विभागीय जांच अगले तीन महीने में पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवासी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार इस मामले में क्रिमिनल केस फाइल करने पर भी विचार कर रही है। इस मामले से जुड़ी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू करीब 100 करोड़ रुपये है।

स्टांप ड्यूटी वसूलने के साथ-साथ प्रशासनिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। विधायक रत्नाकर गुट्टे ने यह मुद्दा सदन में उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि देवासी ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए जुहू में एक प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी बिना वसूले गलत तरीके से रजिस्ट्री कर दी थी।

मुंबई : मुंबई पुलिस की माता रमाबाई अंबेडकर मार्ग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय डाक विभाग के नाम पर नकली पोस्टल स्टैंप बनाने और बेचने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस ऑपरेशन में पुलिस ने बिहार, दिल्ली और गाजियाबाद से तार जुड़े होने का खुलासा करते हुए कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मुंबई के राकेश बिंद, बिहार के शमशुद्दीन गफ्फार व शाहिद रजा, दिल्ली के मोहम्मद शहाबुद्दीन शेख और गाजियाबाद के वीरेंद्र प्रसाद के रूप में हुई है. 

7 से 8 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेन-देन
इस मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों को खंगाला. जांच में लगभग 7 से 8 करोड़ रुपये के संदिग्ध आर्थिक लेन-देन के प्रमाण मिले हैं, जो इस घोटाले के व्यापक स्तर की ओर इशारा करते हैं. मामले की औपचारिक शुरुआत 12 सितंबर 2025 को हुई थी, जब मुंबई जी.पी.ओ. के डाक निरीक्षक आशुतोष जमादारसिंह कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उनकी शिकायत पर तकनीकी जांच शुरू की गई, जिसमें यह पता चला कि यह गिरोह कूरियर सेवाओं के माध्यम से पूरे देश में नकली स्टैंप सप्लाई कर रहा था. 

पुलिस ने दिल्ली में डाला 14 दिनों तक डेरा
पुलिस जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क के मुख्य सरगना दिल्ली और उत्तर प्रदेश में छिपे हुए थे. ये आरोपी पुलिस से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने और मोबाइल नंबर बदल रहे थे. हालांकि, मुंबई पुलिस की विशेष टीम ने हार नहीं मानी और दिल्ली में 14 दिनों तक कैंप करके खुफिया जानकारी जुटाई. सही मौका मिलते ही पुलिस ने जाल बिछाकर इन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. 

लाखों का माल जब्त, सरकार को भारी नुकसान 
गिरफ्तारी के बाद ली गई तलाशी में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 27,84,200 रुपये मूल्य के नकली पोस्टल स्टैंप बरामद किए हैं. यह गिरोह जिस पैमाने पर फर्जी टिकटों का कारोबार कर रहा था, उससे सरकारी खजाने और डाक विभाग को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था. पुलिस का मानना है कि इस गिरोह के तार और भी कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं, जिसके लिए फिलहाल गिरोह के नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है.

मुंबई : देश का सबसे बड़ा और सबसे महंगा प्रॉपर्टी बाजार मुंबई ने जनवरी में स्टांप ड्यूटी कलेक्शन के मामले में नया रिकॉर्ड बना दिया है. भले ही इस दौरान प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की कुल संख्या में सालाना आधार पर गिरावट देखने को मिली हो, लेकिन बड़े और महंगे घरों की खरीदारी ने सरकार के राजस्व को मजबूती दी है. महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशन महानिरीक्षक और कंट्रोलर ऑफ स्टांप्स के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में मुंबई में कुल 11,219 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए. इन सौदों से राज्य सरकार को 1,012 करोड़ रुपये से ज्यादा की स्टांप ड्यूटी मिली, जो जनवरी महीने का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है. हालांकि रजिस्ट्रेशन की संख्या पिछले साल की तुलना में करीब 8% कम रही, फिर भी यह अब तक का दूसरा सबसे सक्रिय जनवरी महीना रहा. 

सालाना आधार पर 2% की बढ़ोतरी दर्ज
विशेषज्ञों का मानना है कि रजिस्ट्रेशन में आई गिरावट मौसमी कारणों से है. नाइट फ्रैंक इंडिया के CMD शिशिर बैजल के अनुसार, जनवरी में आमतौर पर रियल एस्टेट गतिविधियों में थोड़ी सुस्ती रहती है. इसके अलावा महीने के अंत में कुछ ऑपरेशनल दिक्कतें भी रजिस्ट्रेशन पर असर डालती हैं. इसके बावजूद स्टांप ड्यूटी कलेक्शन में मजबूती यह दिखाती है कि घर खरीदने वालों का भरोसा बाजार पर बना हुआ है. 

स्टांप ड्यूटी से होने वाली कमाई में सालाना आधार पर 2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसकी बड़ी वजह यह है कि इस दौरान महंगे और प्रीमियम घरों की हिस्सेदारी बढ़ी है. 5 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत वाले घरों का हिस्सा बढ़कर 7% हो गया, जबकि 1 करोड़ रुपये से कम कीमत वाले घरों की हिस्सेदारी घटी है. 

नेक्टिविटी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर प्राथमिकता
पैराडाइम रियल्टी के CMD पार्थ के. मेहता के मुताबिक, खरीदार अब सिर्फ सस्ती कीमत नहीं देख रहे हैं, बल्कि बेहतर क्वालिटी, अच्छी कनेक्टिविटी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दे रहे हैं. मेट्रो से जुड़े इलाकों और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स में मिड और प्रीमियम सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स को ज्यादा पसंद किया जा रहा है.
जनवरी में कुल रजिस्ट्रेशन का करीब 80% हिस्सा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का रहा. साइज के लिहाज से 1,000 वर्ग फुट तक के घर सबसे ज्यादा खरीदे गए. लोकेशन की बात करें तो पश्चिमी और मध्य उपनगरों में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, जिनकी कुल हिस्सेदारी 87% रही.

मुंबई : महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राजधानी मुंबई के नागरिकों और व्यवसायों को दिवाली के शुभ अवसर पर एक महत्वपूर्ण उपहार हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। यह निर्णय मुंबई की जनता के लिए बहुत लाभकारी है। अब मुंबई शहर (टाउन) और उपनगरों के नागरिक, व्यवसायी और कंपनी मालिक अपने दस्तावेजों को पंजीकृत कराने के लिए क्षेत्र सीमा की पुरानी शर्त से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। इसका अर्थ यह है कि वह अपने क्षेत्र के साथ मुंबई के 6 स्टांप ऑफिस से भी दस्तावेजों को पंजीकृत करवा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण सुधार से मुंबई वासियों का समय बचेगा और उन्हें परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन तथा ऑफिशियल कार्यों में तेजी आएगी। 

मुंबई के 6 स्टांप कार्यालयों से करा सकते हैं दस्तावेज पंजीकरण
फडणवीस सरकार के इस निर्णय के बाद, निवासियों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अब यह बाध्यता नहीं रहेगी कि वे जिस क्षेत्र में स्थित हैं, उसी क्षेत्र के स्टांप्प कार्यालय में पंजीकरण कराएं। इस शर्त को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब मुंबई शहर और उपनगरों के नागरिक संपत्ति अनुबंध, किराया अनुबंध, उत्तराधिकार अधिकार और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों का पंजीकरण मुंबई के छह स्टांप्प ऑफिस में से किसी में भी करा सकते हैं। 

इन छह कार्यालयों में करा सकते हैं पंजीकरण
मुंबईवासियों को यह सुविधा बोरीवली, कुर्ला, अंधेरी, मुंबई शहर और प्रधान स्टांप्प ऑफिस (जो पुराने कस्टम हाउस के पास स्थित स्टांप्प कलेक्टर के कार्यान्वयन एक और दो कार्यालयों के अंतर्गत आता है) सहित छह स्टांप्प कार्यालयों में से किसी में भी दस्तावेजों को पंजीकृत कराने की अनुमति देती है। इस संबंध में सरकारी राजपत्र जारी कर दिया गया है। यह सुधार नागरिक सेवाओं को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया में लगने वाले समय और भीड़भाड़ में कमी आएगी।