मुंबई : राज्य सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र में लगाए गए 1% अतिरिक्त स्टांप शुल्क से प्राप्त राजस्व में से 954 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस फैसले से मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को बहुत राहत मिली है, जो बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण कर्ज से जूझ रहा है। इस कदम से धन की कमी को कम करने और मुंबई में चल रहे कई विकास कार्यों की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, सरकार ने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) को 201 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं, जो भूमिगत मेट्रो 3 लाइन के निर्माण के लिए जिम्मेदार संस्था है। यह भूमिगत कॉरिडोर शहर की सबसे महत्वाकांक्षी परिवहन परियोजनाओं में से एक है और इसके पूरा होने पर यातायात की भीड़भाड़ में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है।