नई दिल्ली : नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़े मामले में द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी राहत देते हुए Allahabad High Court ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है। अदालत ने मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और अंतिम निर्णय सुरक्षित रख लिया है, जिससे उन्हें तात्कालिक कानूनी सुरक्षा मिल गई है। 

अदालत ने यह स्पष्ट किया कि जब तक अग्रिम जमानत अर्जी पर अंतिम आदेश नहीं आ जाता, तब तक याचिकाकर्ता को गिरफ्तार न किया जाए, हालांकि उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा। यह मामला उस शिकायत से जुड़ा है जिसमें कुछ नाबालिगों के शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके आधार पर संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। याचिका में शंकराचार्य की ओर से दलील दी गई कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार और राजनीतिक अथवा व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित हैं तथा उन्हें बदनाम करने की साजिश के तहत मामला दर्ज कराया गया है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि वे जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने को तैयार हैं और फरार होने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का कोई इरादा नहीं है।

वहीं राज्य पक्ष ने अदालत के समक्ष मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए कहा कि आरोप संवेदनशील प्रकृति के हैं और जांच प्रभावित न हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने संतुलित रुख अपनाते हुए गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई और कहा कि अंतिम आदेश बाद में पारित किया जाएगा। अदालत के इस आदेश के बाद शंकराचार्य के समर्थकों में उत्साह का माहौल देखा गया।

 न्यायालय परिसर के बाहर और उनके आश्रम में समर्थकों ने प्रसन्नता व्यक्त की, मिठाइयाँ बांटीं और इसे “सत्य की जीत” बताया। समर्थकों का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास था और अदालत ने निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाया है। हालांकि, मामले की जांच अभी जारी है और अंतिम निर्णय अग्रिम जमानत याचिका पर विस्तृत आदेश आने के बाद ही स्पष्ट होगा। इस प्रकरण ने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक हलकों में व्यापक चर्चा छेड़ दी है, क्योंकि एक ओर आरोपों की गंभीरता है तो दूसरी ओर एक प्रमुख धार्मिक पदाधिकारी को मिली अंतरिम राहत, जिससे आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।

मुंबई : मुंबई में महिलाओं की बड़ी आबादी रोजमर्रा के कामों के लिए लोकल ट्रेन से ही सफर करती है। इसे देखते हुए पहले से ही महिलाओं के लिए अलग से कोच रखा गया है। अब महिला यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आने वाले दिनों में कुछ अतिरिक्त कोच भी लगाए जाएंगे। यह मायानगरी की महिलाओं के लिए राहत की खबर है। रोज़ाना लाखों लोगों की जीवनरेखा कही जाने वाली मुंबई लोकल में अब महिलाओं को और ज्यादा सुविधा देने की तैयारी की जा रही है।

रेलवे प्रशासन ने फैसला लिया है कि पीक ऑवर में महिलाओं के डिब्बों का कोटा बढ़ाया जाएगा। इसका सीधा फायदा महिला यात्रियों को मिलेगा, जिन्हें अब तक भीड़भाड़ और लंबा इंतजार झेलना पड़ता था। महिला यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यह फैसला किया है। इसके अलावा लोकल को सुविधाजनक बनाने के लिए बहुत से और प्रयोग भी हो रहे हैं।

⦁ सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, रेलवे जल्द ही वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन पर महिलाओं के लिए अतिरिक्त कोच जोड़ेगा।
⦁ सुबह और शाम ऑफिस आवर्स के दौरान महिला डिब्बों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। 
⦁ रेलवे सूत्रों के अनुसार, अक्टूबर 2025 के पहले हफ्ते से यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। 

सबसे पहले चर्चगेट-विरार और सीएसएमटी-कल्याण रूट पर इस फैसले को अमल में लाया जाएगा।

मुंबई लोकल आम यात्रियों के लिए परिवहन का दशकों से भरोसेमंद विकल्प हैं। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक, लोकल ट्रेन में प्रतिदिन लगभग 80 लाख यात्री सफर करते हैं। इनमें से लगभग 20-22 लाख यात्री महिलाएं होती हैं। भीड़-भाड़ की वजह से महिलाओं को अक्सर ट्रेन में चढ़ने और उतरने में परेशानी होती है। यही कारण है कि रेलवे ने महिला यात्रियों के लिए अधिक कोच देने का निर्णय लिया है। इस सुविधा के विस्तार से आम महिलाओं को काफी फायदा मिलेगा।