मुंबई: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने घाटकोपर में होर्डिंग गिरने की घटना के मद्देनजर गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों और गृह विभाग के पैनल की कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को स्वीकार कर लिया। इस घटना में 17 लोगों की मौत हो गई थी। कैबिनेट ने संबंधित विभागों को एक महीने के भीतर सिफारिशों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति भोसले (सेवानिवृत्त) के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित की। बाद में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। रिपोर्ट के निष्कर्षों और सिफारिशों की जांच के लिए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के नेतृत्व वाले पैनल ने एक कार्यान्वयन योजना तैयार की। इसे मंगलवार को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 21 सुझावों में न्यायमूर्ति दिलीप भोसले (सेवानिवृत्त) पैनल ने होर्डिंग के आकार को अधिकतम 40x40 फीट तक सीमित करने और छतों या परिसर की दीवारों पर उनकी स्थापना पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी।

भोसले समिति ने 21 उपाय सुझाए हैं। जिनमें होर्डिंग्स का नियमित निरीक्षण, अनधिकृत होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक नोडल एजेंसी की नियुक्ति और नगर निकायों को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण अधिकार प्रदान करना शामिल है। ये दिशानिर्देश संरचनात्मक सुरक्षा, यातायात संबंधी चिंताओं, पैदल यात्रियों की सुरक्षा और पर्यावरणीय विचारों को संबोधित करते हैं। कैबिनेट ने इन सिफारिशों और कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को मंजूरी दे दी।