पालघर : जिले में हाल ही में हुई भारी बारिश और अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थिति का जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले पालघर पहुंचे। उन्होंने जिले के प्रमुख मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर सड़क मरम्मत और विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत में तेजी लाने, काम की गुणवत्ता बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले ने निरीक्षण के दौरान मनोर-मासवण-पालघर, पालघर-सरावली-बोईसर और बोईसर-चिंचणी-डहाणू जैसे प्रमुख मार्गों का दौरा किया। उन्होंने बारिश के कारण हुए नुकसान, सड़कों की वर्तमान स्थिति, चल रहे विकास कार्यों और प्रस्तावित मरम्मत योजनाओं की जानकारी ली।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मानसून के दौरान खराब हुई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाए, ताकि आम लोगों को यातायात में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के बाद डहाणू स्थित उपविभागीय अधिकारी कार्यालय के सभागार में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले की विभिन्न सड़क परियोजनाओं, लंबित कार्यों, अतिवृष्टि से हुए नुकसान और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को सभी विकास कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारभूत जरूरत होती हैं और सरकार पालघर जिले की सड़क व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इस मौके पर सांसद डॉ. हेमंत सवरा, विधायक निरंजन डावखरे, विधायक विलास तरे, जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानाडे, पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता किनी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले ने कहा कि राज्य सरकार पालघर जिले में बेहतर सड़क सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा जताया कि मरम्मत और विकास से जुड़े सभी कार्य जल्द पूरे किए जाएंगे, जिससे नागरिकों को सुरक्षित और सुगम यातायात सुविधा मिल सके।

मुंबई: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने घाटकोपर में होर्डिंग गिरने की घटना के मद्देनजर गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों और गृह विभाग के पैनल की कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को स्वीकार कर लिया। इस घटना में 17 लोगों की मौत हो गई थी। कैबिनेट ने संबंधित विभागों को एक महीने के भीतर सिफारिशों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति भोसले (सेवानिवृत्त) के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित की। बाद में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। रिपोर्ट के निष्कर्षों और सिफारिशों की जांच के लिए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के नेतृत्व वाले पैनल ने एक कार्यान्वयन योजना तैयार की। इसे मंगलवार को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 21 सुझावों में न्यायमूर्ति दिलीप भोसले (सेवानिवृत्त) पैनल ने होर्डिंग के आकार को अधिकतम 40x40 फीट तक सीमित करने और छतों या परिसर की दीवारों पर उनकी स्थापना पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी।

भोसले समिति ने 21 उपाय सुझाए हैं। जिनमें होर्डिंग्स का नियमित निरीक्षण, अनधिकृत होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक नोडल एजेंसी की नियुक्ति और नगर निकायों को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण अधिकार प्रदान करना शामिल है। ये दिशानिर्देश संरचनात्मक सुरक्षा, यातायात संबंधी चिंताओं, पैदल यात्रियों की सुरक्षा और पर्यावरणीय विचारों को संबोधित करते हैं। कैबिनेट ने इन सिफारिशों और कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को मंजूरी दे दी।