मुंबई: छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से यात्रा करने वाले यात्री अब लंबी दूरी की ट्रेनों का स्टेटस ज़्यादा आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि सेंट्रल रेलवे ने पूरे स्टेशन पर एक नया आईपी-बेस्ड एलईडी वीडियो डिस्प्ले सिस्टम शुरू किया है। डिजिटल स्क्रीन अगले चार घंटों में आने और जाने वाली ट्रेनों की रियल-टाइम जानकारी देती हैं, जिससे यात्रियों को पूछताछ काउंटर या प्लेटफ़ॉर्म इंडिकेटर पर निर्भर हुए बिना सही अपडेट पाने में मदद मिलती है।

स्टेशन के मेन हॉल समेत खास जगहों पर लगाई गई हाई-रिज़ॉल्यूशन एलईडी स्क्रीन एक बार में 12 ट्रेनों की एंट्री दिखाती हैं। जानकारी में ट्रेन नंबर, ट्रेन का नाम, आने या जाने का तय समय और प्लेटफ़ॉर्म नंबर शामिल हैं। आने और जाने वाली ट्रेनों के लिए अलग-अलग डिस्प्ले यात्रियों के लिए ज़रूरी जानकारी जल्दी से ढूंढना आसान बनाते हैं, खासकर यात्रा के पीक घंटों के दौरान।

यह सिस्टम नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे यह पक्का होता है कि ट्रेन की जानकारी हर पांच मिनट में अपने आप रिफ्रेश हो जाए। इससे यात्रियों को देरी, प्लेटफॉर्म में बदलाव और ट्रेन के शेड्यूल के बारे में रियल-टाइम अपडेट मिल सकते हैं। सेंट्रल रेलवे के अनुसार, इस कदम का मकसद यात्रियों को ज़्यादा तेज़ और भरोसेमंद जानकारी देकर सुविधा को बेहतर बनाना है।

यह प्रोजेक्ट आईपी-बेस्ड "ट्रेन ऑल-इन-वन वीडियो डिस्प्ले" सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिससे स्टेशन के सभी डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड एक ही समय में एक जैसे अपडेट पा सकते हैं। इससे अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग जानकारी दिखने की संभावना कम हो जाती है।

नए डिस्प्ले में 2.5मिमी और 5 मिमी एम्पलीफायर पिच वाले हाई-ब्राइटनेस एलईडी पैनल हैं, जिससे वे दूर से भी साफ़ दिखते हैं। वे कई भाषाओं में टेक्स्ट, रंगीन ग्राफ़िक्स और वीडियो भी दिखा सकते हैं, जिससे अलग-अलग भाषा वाले यात्रियों को यात्रा की जानकारी ज़्यादा आसानी से मिल जाती है।

मुंबई : सेंट्रल रेलवे को नॉन-फेयर रेवेन्यू के तहत नए कॉन्सेप्ट लाने की खासियत है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और रेवेन्यू बढ़ सके।इसमें सबसे नया नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का “रिलैक्स ज़ोन” है। 

टेक्नोलॉजी और हाइजीनिक सीटिंग से लैस
छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का रिलैक्स ज़ोन एडवांस्ड मसाज टेक्नोलॉजी और हाइजीनिक सीटिंग से लैस है, जो सभी यात्रियों के लिए आरामदायक और सुरक्षित अनुभव सुनिश्चित करता है। यह सुविधा ₹99 से शुरू होने वाली सस्ती कीमतों पर क्विक मसाज सेशन देती है, जो इसे उन यात्रियों के लिए एक आदर्श समाधान बनाती है जो अपनी यात्रा के बाद या यात्रा शुरू करने से पहले आराम करना चाहते हैं।

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर रिलैक्स ज़ोन, सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीज़न की एक और पहल है जो स्टेशन की सुविधाओं को अपग्रेड करने और यात्रियों को वर्ल्ड-क्लास सुविधाएं देने की भारतीय रेलवे की लगातार कोशिशों से जुड़ी है।

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार 2 अक्टूबर को एक क्रांतिकारी डिजिटल पहल शुरू करने जा रही है. ‘महा-समन्वय’ नामक यह नया पोर्टल राज्य की सभी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का एकीकृत और भरोसेमंद डाटाबेस बनकर सामने आएगा. सूत्रों ने बताया कि यह पोर्टल 'गोल्डन डेटा' का भंडार होगा, जो सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाएगा, फर्जीवाड़े पर लगाम लगाएगा और नागरिकों को सीधे उनके हक की जानकारी देगा. महाराष्ट्र सरकार की आईटी विभाग से जुड़े सूत्र ने बताया कि इस विभाग ने पिछले कई महीनों में 22 अलग-अलग डाटाबेस से जानकारी जुटाई. शुरुआती सूची में 15 करोड़ एंट्रियां दर्ज हुईं, जो राज्य की वास्तविक जनसंख्या से कहीं ज्यादा थीं. जांच के दौरान पता चला कि एक ही व्यक्ति की डुप्लीकेट एंट्री अलग-अलग स्रोतों जैसे बिजली बिल, राशन कार्ड और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड के कारण कई बार दर्ज हुई है. कड़े सत्यापन और डुप्लीकेशन हटाने के बाद यह सूची घटकर 5.5 करोड़ वास्तविक और प्रमाणित लाभार्थियों तक सिमट गई है.

एक अधिकारी ने आगे बताया कि ‘महा-समन्वय’ सिर्फ सरकार के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के लिए भी बनाया गया है. नागरिक अपनी महा आईडी (जो आधार नंबर से जुड़ी होगी) के जरिए लॉगिन कर सकेंगे और
• जान सकेंगे कि वर्तमान में वे किन-किन सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं.
• यह भी देख पाएंगे कि वे और किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, लेकिन अब तक लाभ नहीं ले पाए हैं.
26 लाख अपात्र लोगों ने उठाया लाडकी बहिन योजना का लाभ
इससे योग्य नागरिक अपने हक का लाभ उठा सकेंगे और अपात्र लोग व्यवस्था का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे. ‘लाडकी बहिन योजना’ के ऑडिट में पाया गया कि 26 लाख से ज्यादा अपात्र लोगों ने योजना का लाभ उठाया, जिससे सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ.
इसी ने सरकार को लाभार्थियों के डाटाबेस को पूरी तरह साफ करने के लिए मजबूर किया. अब तय किया गया है कि भविष्य में कोई भी नई योजना सीधे ‘महा-समन्वय’ पोर्टल से ही लाभार्थियों का चयन करेगी.

समाजकल्याण विभाग का डेटा भी जोड़ा जाएगा
आईटी विभाग ने इस डाटाबेस को और मजबूत करने के लिए आयकर विभाग म्हाडा, सिडको और अन्य राज्य एजेंसियों के साथ डेटा इंटीग्रेशन शुरू किया है. इससे किसी भी लाभार्थी की आय, संपत्ति और पात्रता रीयल-टाइम में जांची जा सकेगी. आने वाले समय में इसमें शिक्षा और समाजकल्याण विभाग का डेटा भी जोड़ा जाएगा.

2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन इस पोर्टल का आधिकारिक शुभारंभ होगा. इसे पारदर्शी शासन और ईमानदार कल्याणकारी व्यवस्था का प्रतीक माना जा रहा है. वर्तमान में पोर्टल का यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट चल रहा है और लॉन्च के दिन से यह आम नागरिकों के लिए उपलब्ध होगा.