धनबाद : दिवाली और छठ से पहले घर वापसी की बेताबी दिखने लगी है। बड़े शहरों से वापसी की ट्रेन की बुकिंग खुलते ही सीटें फुल हो रही हैं। कंफर्म टिकट मिलना दूर वेटिंगलिस्ट भी नहीं मिल पा रहा है। चार नवंबर को एलटीटी-धनबाद एक्सप्रेस में नो रूम तो सात नवंबर तक मुंबई-हावड़ा मेल में वेटिंग टिकट भी मुश्किल हो गया है। नई दिल्ली से चलने वाली दोनों राजधानी और शकूर बस्ती-धनबाद स्पेशल तक सात नवंबर को फुल हो चुकी हैं।

मौर्य में सात नवंबर तक वेटिंगलिस्ट, जयनगर समेत अन्य ट्रेनों में भी बुकिंग तेज
धनबाद होकर बिहार जानेवाली ट्रेनों में भी छठ से पहले टिकटों की बुकिंग तेज है। संबलपुर-गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस में सात नवंबर की बुकिंग खुलते ही सारी सीटें फुल हो गई हैं।  रांची-गोरखपुर एक्सप्रेस में भी छह नवंबर की सारी सीटें भर चुकी हैं। राउरकेला-जयनगर, चर्लपल्ली-दरभंगा जैसी ट्रेनों में भी अब गिनती की सीटें ही बची हैं। 

यात्रियों को स्पेशल ट्रेनों का इंतजार
नियमित ट्रेनें फुल होने से अब यात्रियों को स्पेशल ट्रेनों का इंतजार है। दिल्ली, मुंबई, सूरत, सिकंदराबाद, बेंगलुरु समेत अन्य बड़े शहरों से त्योहारी स्पेशल ट्रेन ही यात्रियों की मुश्किल आसान कर सकती हैं। सबसे ज्यादा डिमांड बेंगलुरु से धनबाद तक ट्रेन की है। अप्रैल तक चल कर धनबाद-यशवंतपुर स्पेशल बंद हो चुकी है। इस ट्रेन के चलने से बड़ी आबादी को राहत मिल जाएगी। 

दो नवंबर को सूरत-मालदा टाउन एक्सप्रेस रद
सूरत से चलने वाली सूरत-मालदा टाउन एक्सप्रेस दो नवंबर को रद है। ऐसे में सूरत से वापसी के लिए यात्रियों को विकल्प ढूंढ़ना होगा। नौ को चलने वाली ट्रेन में बुकिंग खुलते ही मारामारी की स्थिति रहेगी।   

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए रेडी रेकनर रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया है। इससे घर खरीदारों को अतिरिक्त पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। पिछले साल सरकार ने एमएमआर परिसर के लिए रेडी रेकनर की दरों में 3.39% की वृद्धि की थी। लेकिन इस बार दरें स्थिर रखने से लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। क्रेडाई-एमसीएचआई के पूर्व अध्यक्ष डोमिनिक रोमेल ने इसका स्वागत किया है। 

डोमिनिक के मुताबिक, इजराइल-अमेरिका, ईरान युद्ध का खामियाजा रियल इस्टेट सेक्टर को भुगतना पड़ रहा है। नरेडको चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी के अनुसार रेडी रेकनर दरों को स्थिर रखना एक दूरदर्शी और समयानुकूल निर्णय है। रियल एस्टेट क्षेत्र लागत बढ़ोतरी के प्रति संवेदनशील है। ऐसे में यह फैसला घर खरीदारों और डिवेलपर्स दोनों के लिए राहत लेकर आया है। 

पिछलें सालों में कितनी बढ़ीं रेडी रेकनर दर
पिछले एक दशक में, रेडी रेकनर दरों- जो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर्टी की कीमतें तय करती हैं, में समय-समय पर बदलाव किए गए हैं। 2017–18 में, दरों में औसतन 5.86% की बढ़ोतरी हुई, जबकि 2020–21 में, कोविड-19 महामारी के कारण यह बढ़ोतरी 1.74% तक ही सीमित रही। 2022–23 में 4.81% की बढ़ोतरी लागू की गई और यह दो साल तक जारी रही। 2025–26 में, सभी क्षेत्रों में दरें बढ़ाई गईं, जिसमें ग्रामीण इलाकों में 3.36%, नगर निगम क्षेत्रों में 4.97% और नगर निगम क्षेत्रों में 5.95% की बढ़ोतरी शामिल है। मुंबई में 3.39% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 

कमाई भी बढ़ी
घरों की बिक्री बढ़ने से सरकार की आमदनी में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। 2025-26 में रेडीरेकनर रेट में बढ़ोतरी के बाद भी सरकार की कमाई 2 हजार करोड़ रुपये बढ़ गई है। पिछले साल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से सरकार को 60, 568 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। 30 मार्च, 2026 तक, सरकार ने 60,568.94 करोड़ रुपये जमा किए, जो उसके 63,500 करोड़ रुपये के सालाना लक्ष्य के करीब है। इसका एक बड़ा हिस्सा- 49,534.24 करोड़ रुपये डिजिटल आई-सरिता प्लेटफॉर्म के ज़रिए आया, जो ऑनलाइन लेन-देन की ओर बढ़ते रुझान को दिखाता है। 

क्या है रेडी रेकनर दर?
रेडी रेकनर रेट किसी निश्चित क्षेत्र में आवासीय प्रॉपर्टी, जमीन और कमर्शल प्रॉपर्टी की कीमतों को मापने का सरकारी मानक है। मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए राज्य सरकार हर साल इस रेट में बदलाव करती या स्थिर रखती है। रेडी रेकनर दर सीधे आम लोगों को प्रभावित करती है। इसको आधार बनाकर सरकार स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज लेती है। रेडी रेकनर रेट का उपयोग

मुंबई : सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए डेडलाइन तय करने के बाद राजनीति गरमाने लगी हैं। राज्य सरकार और चुनाव आयोग को 31 जनवरी, 2026 से पहले चुनाव संपन्न कराने होंगे। राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों में मुंबई बीएमसी चुनावों के बेहद हाईप्रोफाइल होने की उम्मीद है। चुनावों की सरगर्मी के बीच शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बागियों की घर वापसी के लिए कड़ी शर्त रख दी है। उद्धव ठाकरे ने बागियों को एंट्री को हरी झंडी दे दी है लेकिन वापस आने वालों को टिकट नहीं देने का ऐलान किय है। उद्धव ठाकरे की यह रणनीति ऐसे वक्त पर सामने आई है। जब कुछ दिनों से यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि एकनाथ शिंदे के साथ गए 15 पूर्व नगर सेवक वापस लौटना चाहते हैं। 

उद्धव ठाकरे ने लगाई कड़ी शर्त
बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन में आयोजित एक बैठक में अपनी पार्टी (यूबीटी) के शाखा प्रमुखों एवं पूर्व नगरसेवकों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी के बागी नेताओं की घर वापसी के लिए कड़ी शर्त भी घोषित की। उद्धव ने कहा कि अतीत में पार्टी छोड़ कर गए नेताओं पूर्व नगरसेवकों को पार्टी में एंट्री तो मिलेगी, लेकिन चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा। उद्धव ठाकरे के मुंबई में सत्ता बचाने के लिए मनसे चीफ राज ठाकरे के साथ चुनावों में उतरने की पूरी उम्मीद है। कहा जा रहा है कि दशहरा सम्मेलन में उद्धव और राज ठाकरे गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। उद्धव लगातार मंथन करके मुंबई गेमप्लान तय कर रहे हैं। तीन दिन पहले मातोश्री में मुंबई के विधायकों, सांसदों और जिले के जिला प्रमुखों की एक बैठक हुई थी। बीएमसी में कुल 227 वार्ड हैं।

तब 43 नगर सेवकों ने छोड़ा था साथ
साल 2022 में जब शिवसेना दो फाड़ हुई थी तब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायकों, सांसदों के साथ नगरसेवकों ने पाला बदल लिया था। तब उद्धव गुट से 43 नगरसेवक शिंदे की शिवसेना में चले गए थे। अब दावा किया जा रहा है कि यूबीटी से शिंदे गुट में गए पूर्व नगर सेवकों में से 15 वापस यूबीटी में लौटना चाहते हैं। ये सभी घर वापसी के इच्छुक हैं। उद्धव ने अपने नेताओं से कहा है कि जो हमारे साथ आने चाहते हैं उन्हें शत प्रतिशत साथ दें। सूत्रों का दावा है कि अपने नेताओं के निवेदन के बाद उद्धव ने बागी नेताओं की घर वापसी को बड़ी शर्त के साथ हरी झंडी दिखाई है, हलांकि शिंदे खेमे की तरफ इसका खंडन किया जा रहा है कि 15 नगरसेवक वापस जाना चाहते हैं।