पुणे: महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने छात्रों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। महिला ने बताया कि वह तेज बुखार के बावजूद कार्यक्रम में पहुंची है और उसका उद्देश्य केवल अपनी नहीं बल्कि देशभर के आदिवासी छात्रों की समस्याओं को सामने रखना है। कार्यक्रम के दौरान महिला ने राहुल गांधी से बातचीत करते हुए कहा कि उसे सुबह से तेज बुखार था, लेकिन वह पुणे के मांजरी इलाके से आई है, जहां पिछले 10 दिनों से छात्र अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उसने कहा कि वहां उसके कई भाई-बहन शिक्षा से जुड़े अधिकारों और सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

महिला ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी मांग शिक्षा को लेकर है। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि यह केवल किसी एक व्यक्ति या एक छात्र की समस्या नहीं है, बल्कि यह महाराष्ट्र समेत पूरे देश के आदिवासी छात्रों से जुड़ा मुद्दा है। महिला ने कार्यक्रम में मराठी भाषा में अपनी बात रखने की इच्छा भी जताई। उसने कहा कि वह मराठी में अपनी बात इसलिए रखना चाहती है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह केवल निशा की चिंता नहीं है, बल्कि सभी आदिवासी विद्यार्थियों और पूरे समाज की चिंता है।

कार्यक्रम में छात्र हितों, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान छात्रों और युवाओं ने अपनी समस्याओं और मांगों को सामने रखा। आदिवासी छात्रों ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं, समान अवसर और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता जैसे विषयों पर ध्यान आकर्षित किया। महिला ने भूख हड़ताल कर रहे छात्रों का जिक्र करते हुए कहा कि लंबे समय से आंदोलन जारी रहने के बावजूद उनकी मांगों पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने छात्रों की आवाज को सरकार और संबंधित संस्थानों तक पहुंचाने की अपील की।

‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को युवाओं और विद्यार्थियों से संवाद के मंच के रूप में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार और छात्रों के अधिकारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राहुल गांधी के सामने उठाए गए इस मुद्दे के बाद आदिवासी छात्रों की शिक्षा संबंधी समस्याएं एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। छात्रों का कहना है कि शिक्षा तक बेहतर पहुंच और सुविधाएं मिलने से उनके भविष्य को नई दिशा मिल सकती है। फिलहाल मांजरी में चल रहे भूख हड़ताल और छात्रों की मांगों को लेकर आगे की स्थिति पर सभी की नजर बनी हुई है।

मुंबई : सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए डेडलाइन तय करने के बाद राजनीति गरमाने लगी हैं। राज्य सरकार और चुनाव आयोग को 31 जनवरी, 2026 से पहले चुनाव संपन्न कराने होंगे। राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों में मुंबई बीएमसी चुनावों के बेहद हाईप्रोफाइल होने की उम्मीद है। चुनावों की सरगर्मी के बीच शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बागियों की घर वापसी के लिए कड़ी शर्त रख दी है। उद्धव ठाकरे ने बागियों को एंट्री को हरी झंडी दे दी है लेकिन वापस आने वालों को टिकट नहीं देने का ऐलान किय है। उद्धव ठाकरे की यह रणनीति ऐसे वक्त पर सामने आई है। जब कुछ दिनों से यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि एकनाथ शिंदे के साथ गए 15 पूर्व नगर सेवक वापस लौटना चाहते हैं। 

उद्धव ठाकरे ने लगाई कड़ी शर्त
बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन में आयोजित एक बैठक में अपनी पार्टी (यूबीटी) के शाखा प्रमुखों एवं पूर्व नगरसेवकों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी के बागी नेताओं की घर वापसी के लिए कड़ी शर्त भी घोषित की। उद्धव ने कहा कि अतीत में पार्टी छोड़ कर गए नेताओं पूर्व नगरसेवकों को पार्टी में एंट्री तो मिलेगी, लेकिन चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा। उद्धव ठाकरे के मुंबई में सत्ता बचाने के लिए मनसे चीफ राज ठाकरे के साथ चुनावों में उतरने की पूरी उम्मीद है। कहा जा रहा है कि दशहरा सम्मेलन में उद्धव और राज ठाकरे गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। उद्धव लगातार मंथन करके मुंबई गेमप्लान तय कर रहे हैं। तीन दिन पहले मातोश्री में मुंबई के विधायकों, सांसदों और जिले के जिला प्रमुखों की एक बैठक हुई थी। बीएमसी में कुल 227 वार्ड हैं।

तब 43 नगर सेवकों ने छोड़ा था साथ
साल 2022 में जब शिवसेना दो फाड़ हुई थी तब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायकों, सांसदों के साथ नगरसेवकों ने पाला बदल लिया था। तब उद्धव गुट से 43 नगरसेवक शिंदे की शिवसेना में चले गए थे। अब दावा किया जा रहा है कि यूबीटी से शिंदे गुट में गए पूर्व नगर सेवकों में से 15 वापस यूबीटी में लौटना चाहते हैं। ये सभी घर वापसी के इच्छुक हैं। उद्धव ने अपने नेताओं से कहा है कि जो हमारे साथ आने चाहते हैं उन्हें शत प्रतिशत साथ दें। सूत्रों का दावा है कि अपने नेताओं के निवेदन के बाद उद्धव ने बागी नेताओं की घर वापसी को बड़ी शर्त के साथ हरी झंडी दिखाई है, हलांकि शिंदे खेमे की तरफ इसका खंडन किया जा रहा है कि 15 नगरसेवक वापस जाना चाहते हैं।