मुंबई: महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया है जो पैक्ड फूड प्रोडक्ट पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट बदल कर दोबारा बाजार में बेचने के लिए तैयार करते थे। एफडीए और नवी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के इस साझा ऑपरेशन के दौरान जब्त किए गए स्टॉक में भारत के कुछ सबसे मशहूर फूड और बेवरेज ब्रांड शामिल हैं।

जब्त किए गए स्टॉक में लेज़, कुरकुरे, मैगी, नॉर, रसोई, हेलमैन्स, थम्स अप और लिम्का के प्रोडक्ट शामिल थे। इन पैकेट में क्लासिक सॉल्टेड, मैजिक मसाला, स्पैनिश टैंगी टोमैटो, सिज़लिंग हॉट और लेमन चिली वैरिएंट शामिल थे।

एफडीए के अनुसार, फूड पैकेजिंग पर छपी तारीखों को हटाया या उन पर दूसरी तारीखें लिखी जा रही थीं। एफडीए अधिकारियों को कथित तौर पर इंकजेट प्रिंटर, थिनर और खास तौर पर तैयार किए गए स्टिकर मिले, जिनका इस्तेमाल ओरिजनल मैन्युफैक्चरिंग जानकारी मिटाने या छिपाने के लिए किया जा रहा था।

दिल्ली और नोएडा की एक्सपोर्ट-इंपोर्ट कंपनिया भी शामिल

मुंबई के अलावा दिल्ली और नोएडा की एक्सपोर्ट-इंपोर्ट कंपनिया भी शामिल हैं। एफडीए ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान 10 एक्सपोर्टर कंपनियों से जुड़े 8,442 कार्टन जब्त किए गए, जिनकी घोषित कीमत 75,21,269 रुपए थी। इसके अलावा, बिना लेबल वाले स्टॉक और एक्सपायर हो चुके फूड प्रोडक्ट्स भी उसी जगह से बरामद किए गए, जिनकी कीमत लगभग 30,60 रुपए थी।

मुंबई : महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मंगलवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है कि राज्य की 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए पांच फरवरी को वोट डाले जाएंगे। वोट डालने के बाद जनता को नतीजों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारियों के मुताबिक, वोटों की गिनती 7 फरवरी को की जाएगी।  

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया कार्यक्रम
यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के एक दिन बाद आई है, जिसमें कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा 31 जनवरी से दो हफ्ते बढ़ा दी थी। राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) दिनेश वाघमारे ने एक प्रेस वार्ता में चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी। इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है।

नामांकन और वोटिंग का पूरा शेड्यूल
चुनाव आयुक्त ने बताया कि नामांकन भरने की प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू होगी और 18 जनवरी तक चलेगी। कागजों की जांच 19 जनवरी को होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है। इसके अगले दिन यानी 22 जनवरी को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे और उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होगी। वहीं वोटिंग 5 फरवरी को सुबह 7:30 बजे शुरू होगी और शाम 5:30 बजे तक चलेगी। वोटों की गिनती 7 फरवरी को होगी।

25 हजार से ज्यादा मतदान केंद्र
ये चुनाव 12 जिलों की जिला परिषदों और उनसे जुड़ी 125 पंचायत समितियों में होंगे। इसके लिए करीब 25,482 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। चुनाव को सही तरीके से कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का इस्तेमाल होगा।

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा बाकी है, लेकिन निर्वाचन आयोग की तैयारियां तेज हो गई हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आगामी 4 और 5 अक्तूबर को पटना आगमन से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा निर्णय लिया है. इसके तहत बिहार विधानसभा चुनाव के लिए देशभर से 470 वरिष्ठ अधिकारियों को चुनावी ड्यूटी पर लगाने की तैयारी की गई है. इनमें आईएएस, आईपीएस और अन्य केंद्रीय सेवाओं के अफसर शामिल हैं. इनकी जिम्मेदारी होगी कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो. बिहार के साथ-साथ कई राज्यों में उपचुनाव भी इसी निगरानी में कराए जाएंगे.

जानकारी के अनुसार, निर्वाचन आयोग ने 470 अधिकारियों को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, इनमें 320 आईएएस, 60 आईपीएस और 90 अन्य वरिष्ठ सेवा अधिकारी शामिल हैं. ये अधिकारी सीधे चुनाव आयोग की निगरानी और नियंत्रण में काम करेंगे. इन पर्यवेक्षकों का सबसे बड़ा काम चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराना होगा. ये न केवल गड़बड़ी रोकेंगे, बल्कि मतदाताओं को जागरूक करने और मतदान में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने में भी सहयोग देंगे. आयोग का मानना है कि इनके अनुभव से जमीनी स्तर की चुनौतियों को समझने और हल करने में मदद मिलेगी.

शीर्ष अधिकारियों का बिहार दौरा
निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारी 4 और 5 अक्टूबर को बिहार का दौरा करेंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों आयुक्त राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकर तैयारियों का जायजा लेंगे. इससे पहले 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में सभी पर्यवेक्षकों की बैठक होगी. माना जा रहा है कि इन दौरों और बैठकों के बाद किसी भी दिन बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है.

आयोग का कहना है कि उसकी पहली प्राथमिकता चुनाव की विश्वसनीयता और निष्पक्षता बनाए रखना है. यही कारण है कि बड़ी संख्या में पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है, ताकि चुनाव प्रक्रिया पर हर समय सख्त निगरानी रखी जा सके. बताया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 4 और 5 अक्टूबर को बिहार का दौरा करेंगे. इससे पहले सभी पर्यवेक्षकों की बैठक में समीक्षाओं के बाद किसी भी दिन बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है. यहां यह भी बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के अलावा जम्मू-कश्मीर (बडगाम और नगरोटा), राजस्थान (अंता), झारखंड (घाटशिला), तेलंगाना (जुबली हिल्स) और पंजाब की एक सीट पर उपचुनाव भी इन्हीं पर्यवेक्षकों की निगरानी में संपन्न कराए जाएंगे.

मुंबई : राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने न्हावा शेवा बंदरगाह से 800 मीट्रिक टन पाकिस्तान निर्मित सूखे खजूर और सौंदर्य प्रसाधन ले जाने वाले 28 कंटेनर जब्त किए हैं, जिनकी कीमत 12 करोड़ रुपये है। तस्करी के प्रयास के सिलसिले में दुबई के एक आपूर्तिकर्ता और एक सीमा शुल्क दलाल सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई “ऑपरेशन डीप मेनिफेस्ट” का हिस्सा थी, जिसे जुलाई में शुरू किया गया था, जब केंद्र ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद 2 मई, 2025 को पाकिस्तानी मूल के सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। तब से, डीआरआई ने सिंडिकेट्स द्वारा देश-के-मूल प्रमाणपत्रों में हेराफेरी करके और शिपिंग दस्तावेजों को गलत बताकर प्रतिबंधों को दरकिनार करने के कई प्रयासों को चिह्नित किया है।

डीआरआई जांच के अनुसार, सौंदर्य प्रसाधनों और सूखे खजूर की जब्त की गई खेपों को दुबई के जेबेल अली बंदरगाह के माध्यम से भेजा गया था सूखे खजूर के मामले में, डीआरआई ने पाया कि दुबई स्थित एक भारतीय नागरिक आपूर्तिकर्ता ने जाली चालान जारी करके ट्रांसशिपमेंट की सुविधा प्रदान की थी। वह कथित तौर पर कमीशन पर काम करता था और अपनी फर्मों का इस्तेमाल करके भारत और पाकिस्तान के बीच माल और वित्तीय प्रवाह को छुपाता था। अधिकारियों ने बताया कि सौंदर्य प्रसाधनों की खेप में, मूल स्थान की गलत घोषणा करने में कथित तौर पर मदद करने के आरोप में एक कस्टम दलाल को गिरफ्तार किया गया है।