मुंबई : एक तरफ बीएमसी पब्लिक नोटिस के ज़रिए अल्टामाउंट रोड पर बेस्ट प्लॉट के रिज़र्वेशन को बदलकर रेसिडेंशियल ज़ोन बनाने के लिए सुझाव और आपत्तियां मांग रही है, वहीं एक बेस्ट अधिकारी ने बताया कि प्लॉट का सी विंग, जिसमें बेस्ट स्टाफ क्वार्टर और एक रिसीविंग सबस्टेशन है, उसे 30 साल की लीज़ पर दिया गया है, जिसे और 30 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जानकारी रखने वाले बेस्ट सूत्रों ने बताया कि इस विंग को रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूरी तरह से सब्सिडियरी कंपनी सिक्का पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स लिमिटेड ने ले लिया है। इस प्लॉट में दो पांच-मंज़िला इमारतें हैं जिनमें अधिकारियों के लिए 35 फ्लैट हैं। सी विंग आठ फ्लैटों की एक छोटी इमारत है जो लगभग स्टाफ से खाली थी। सूत्रों ने बताया कि इसकी बाउंड्री वॉल मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया से सटी हुई है। जबकि सी विंग को लीज़ पर दिया गया है, बेस्ट की योजना 2,475.07-स्क्वायर मीटर के प्लॉट को थर्ड-पार्टी बिडर्स के लिए रेसिडेंशियल ज़ोन में बदलने की है, जिसके लिए उसने 13 जनवरी तक जनता से सुझाव और आपत्तियां मंगाई हैं। 

इस प्लॉट में ए और बी विंग हैं, जिनमें से हर एक पांच-मंज़िला इमारत है जिसमें अधिकारियों के लिए 35 फ्लैट हैं। दस्तावेज़ में कहा गया है कि अगर बीएमसी लीज़ की अवधि के दौरान इसकी ज़रूरत को सर्टिफ़ाई करती है, तो लीज़ लेने वाले को प्रॉपर्टी को रीडेवलप करने की भी अनुमति होगी। इस प्लॉट पर एक रिसीविंग सबस्टेशन भी है, जो पावर ग्रिड का एक अहम हिस्सा है जो मुख्य ट्रांसमिशन लाइनों से हाई-वोल्टेज बिजली लेता है और उसे घरों, ऑफ़िसों और दूसरे कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल करने लायक वोल्टेज में बदलता है। अल्टामाउंट रोड प्लॉट पर रिसीविंग सबस्टेशन बेस्ट को मालाबार हिल, नेपियन सी रोड, अल्टामाउंट रोड और कुंबाला हिल के कुछ हिस्सों में 100,000 से ज़्यादा कंज्यूमर्स को बिजली सप्लाई करने में मदद करता है। एक बेस्ट अधिकारी ने कहा, "रिसीविंग सबस्टेशन एक ज़रूरी इंफ़्रास्ट्रक्चर है जो हमें 100,000 से ज़्यादा कंज्यूमर्स को बिजली सप्लाई करने में मदद करता है। इसे कहाँ शिफ़्ट किया जाएगा, इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। साथ ही, यह पब्लिक सरकारी ज़मीन है जिसे प्राइवेट कंपनियों को लीज़ पर दिया जा रहा है।

फ्लैट्स को लीज़ पर लेने में दिलचस्पी रखने वाली पार्टियों से बिड मंगवाने के लिए पिछले हफ़्ते एक टेंडर जारी किया गया था, जिसमें 30 साल की अवधि के लिए सभी 35 फ्लैट्स को लीज़ पर देने के लिए बेस प्राइस ₹263 करोड़ रखा गया था। पब्लिक नोटिस में कहा गया है, "बेस्ट ने नॉन-फेयर बॉक्स रेवेन्यू जेनरेट करने के लिए अपने मौजूदा स्टाफ क्वार्टर को तीसरे पक्षों को रहने के लिए लीज पर देने की टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।"बेस्ट, जिसे कभी देश का सबसे अच्छा रोड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम माना जाता था, सालों से कैश की कमी से जूझ रहा है और उसे एडमिनिस्ट्रेशन से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है।

अक्टूबर में, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि यह कम से कम "40% नॉन-फेयर बॉक्स रेवेन्यू" जेनरेट करे और फंडिंग के लिए पूरी तरह से राज्य सरकार और बीएमसी पर निर्भर न रहे।स्टाफ क्वार्टर को लीज पर देने का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बेस्ट का कुल घाटा बढ़कर ₹9,500 करोड़ हो गया है। इस साल की शुरुआत में, यूटिलिटी ने शहर भर के सभी 27 बस डिपो में जमीन लीज पर देने की अपनी योजनाओं को सार्वजनिक किया था, जिससे कम से कम ₹10,000 करोड़ जुटाने की उम्मीद थी।
 

मुंबई : बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने मुंबई निकाय चुनावों से पहले 300 से अधिक सुझावों और आपत्तियों पर सुनवाई के बाद चुनावी वार्डों की सीमाओं को अंतिम रूप दिया है. 300 से ज़्यादा सुझावों और आपत्तियों पर सुनवाई के बाद, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने आगामी नगर निगम चुनावों से पहले चुनावी वार्डों की अंतिम सीमाओं को प्रकाशित कर दिया. सीट आरक्षण के लिए लॉटरी इस महीने के अंत तक आयोजित की जाएगी.

नगर निकाय द्वारा तैयार किए गए अंतिम चार्ट के अनुसार, आगामी बीएमसी चुनावों के लिए मुंबई में कुल 227 चुनावी वार्ड होंगे - 2017 के समान ही. चुनावों में, बीएमसी की आम सभा के लिए 227 नगर पार्षद या पार्षद चुने जाएँगे. नागरिकों के सुझावों और आपत्तियों को सुनने के बाद, उपनगरों के छह चुनावी वार्डों में बदलाव किए गए हैं, जबकि द्वीपीय शहर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है.

इस वर्ष, बीएमसी को चुनावी वार्डों की सीमाओं के परिसीमन के लिए कुल 492 सुझाव और आपत्तियाँ प्राप्त हुईं, जिनमें से 307 - लगभग 60 प्रतिशत - मान्य पाई गईं. एक वरिष्ठ नगर निकाय अधिकारी ने कहा, "किसी भी दोहराए गए सुझाव या जो इस प्रक्रिया के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें अमान्य माना जाएगा." 2022 में, जब बीएमसी ने वार्ड परिसीमन के लिए सुझाव और आपत्तियाँ आमंत्रित की थीं, तो उसे नागरिकों से 892 प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई थीं.

नगर निकाय ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा, "राज्य चुनाव आयोग ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के आम चुनाव-2025 के लिए वार्ड गठन को मंज़ूरी दे दी है. अंतिम वार्ड संरचना सरकारी राजपत्र और बीएमसी की आधिकारिक वेबसाइट पर 6 अक्टूबर, 2025 को प्रकाशित कर दी गई है."

आधिकारिक वार्ड सीमाओं को नगर निकाय की वेबसाइट (https://www.mcgm.gov.in/irj/portal/anonymous/qlBMCElectio2025) पर देखा जा सकता है. प्रत्येक चुनावी वार्ड में लगभग 54,000 मतदाताओं पर विचार किया गया है, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अधिसूचित जनजाति के सदस्य शामिल हैं. प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करते समय जनसंख्या में 10 प्रतिशत का अंतर स्वीकार्य है.

अधिसूचना में कहा गया है, "22 अगस्त, 2025 को जारी मसौदा अधिसूचना पर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा के बाद, राज्य सरकार ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग की स्वीकृति से, बीएमसी के लिए वार्डों के विभाजन को अंतिम रूप दे दिया है. बीएमसी क्षेत्र को 227 वार्डों में विभाजित किया जाएगा और 227 पार्षद चुने जाएँगे - प्रत्येक वार्ड से एक. यह अधिसूचना इस आदेश की तिथि के बाद होने वाले अगले बीएमसी आम चुनावों के लिए लागू होगी."

मुंबई : बीएमसी के प्रति अपनी आपत्तियों में, कार्यकर्ताओं ने कहा कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (एसजीएनपी) के पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) के लिए क्षेत्रीय मास्टर प्लान (जेडएमपी) के मसौदे में वैज्ञानिक रूप से परिभाषित बफर ज़ोन का अभाव है, जो संरक्षित क्षेत्रों और मानवीय गतिविधियों के बीच संक्रमण के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने गलियारों, सेटबैक, सीमाओं का मानचित्रण करने और संचयी प्रभावों का आकलन करने के लिए पारिस्थितिकीविदों, वन्यजीव जीवविज्ञानियों और जलविज्ञानियों से विशेषज्ञ इनपुट की आवश्यकता पर बल दिया। बीएमसी के नागरिक विकास योजना (डीपी) विभाग ने हाल ही में मसौदे पर जनता के सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं, जिन्हें 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

वॉचडॉग फाउंडेशन के संस्थापक गॉडफ्रे पिमेंटा ने अपनी आपत्तियों में कहा है, "2011 के बाद से एसजीएनपी में प्रमुख जंगली जानवरों की कोई व्यापक जनगणना नहीं की गई है, जिससे बीएमसी—59.456 वर्ग किलोमीटर ईएसजेड के लिए योजना प्राधिकरण—आवश्यक आधारभूत आंकड़ों के बिना रह गया है। ईएसजेड के भीतर विकास के प्रभावी नियमन के लिए प्रजातियों की उपस्थिति, जनसंख्या, आवागमन के पैटर्न और खतरों के ज्ञान की आवश्यकता होती है।" उन्होंने आगे कहा, "विकास नियंत्रण एवं संवर्धन विनियमों के तहत, बीएमसी को विकास और भूमि उपयोग परिवर्तनों को विनियमित करने का कार्य सौंपा गया है। हालाँकि, असंगत उपयोगों की उपस्थिति—जैसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों के निकट औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियाँ—नए विकास दबावों का प्रबंधन बेहद चुनौतीपूर्ण बना देती है। ईएसजेड के भीतर या उसके निकट बड़े औद्योगिक या वाणिज्यिक क्षेत्र प्रदूषण, आवास विखंडन और मानव-वन्यजीव संघर्ष के जोखिमों को बढ़ाते हैं, जिससे पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र का मूल उद्देश्य ही कमजोर हो जाता है।

" एक अन्य कार्यकर्ता निकोलस अल्मेडा ने कहा, "एसजीएनपी के पास औद्योगिक, वाणिज्यिक और घने आवासीय क्षेत्र प्रदूषण फैलाते हैं—वायु, ध्वनि, धूल, यातायात—जो आवासों को नुकसान पहुँचाते हैं और वन्यजीवों को परेशान करते हैं। घोड़बंदर रोड और मीरा-भायंदर जैसे क्षेत्रों में आरएमसी संयंत्रों और कास्टिंग यार्डों ने गंभीर पर्यावरणीय क्षति पहुँचाई है, जिनमें से कुछ को प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा बंद कर दिया गया है। मीरा गाँव और दहिसर जैसे क्षेत्रों में रिसॉर्ट और स्टूडियो उचित निपटान प्रणालियों के अभाव में ध्वनि, अपशिष्ट और प्रकाश प्रदूषण में योगदान करते हैं। वनस्पतियों को साफ करने के लिए आग लगने की घटनाएं वन स्वास्थ्य, जैव विविधता और जलवायु के लिए जोखिम पैदा करती हैं। ईएसजेड योजना के मसौदे में वैज्ञानिक रूप से परिभाषित बफर ज़ोन का अभाव है। सीमाओं, गलियारों, सेटबैक का मानचित्रण करने और संचयी पारिस्थितिक प्रभावों का आकलन करने के लिए विशेषज्ञ इनपुट महत्वपूर्ण है।"