मुंबई : अटल सेतु मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाला एक अहम पुल है। इस पुल पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अटल सेतु के इस्तेमाल पर लगने वाले टोल में 50 प्रतिशत की छूट एक और साल के लिए देने के फैसले को शनिवार को कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर कार और बसों के लिए अटल सेतु के टोल से पूरी छूट को नोटिफिकेशन में शामिल करने को भी मंजूरी दी गई। इससे ई-वाहन मालिकों के साथ-साथ दूसरे वाहन मालिकों को भी राहत मिलेगी। 

कब तक थी मंजूरी?
दरअसल महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट ने 4 जनवरी 2024 को अपनी मीटिंग में अटल सेतु के इस्तेमाल पर 50 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया था। उस फैसले के मुताबिक, 1 जनवरी, 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक टोल लेने की मंजूरी दी गई थी। इसके साथ ही दूसरे वाहनों के लिए एक तरफ की यात्रा के लिए टोल की दरें भी तय कर दी गई हैं।

एक तरफ की यात्रा के लिए लगने वाला टोल
मोटर, जीप, वैन, हल्के मोटर वाहन - 250 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, 50
लाइट कमर्शियल व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल, मिनी बस- 400 रुपये, 320 रुपये, 80 रुपये
ट्रक या बस (टू-सीटर) - 830 रुपये, 655 रुपये, 170 रुपये
थ्री-सीटर कमर्शियल व्हीकल- 905 रुपये, 715 रुपये, 185 रुपये
हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी, अर्थ-मूविंग मशीनरी, एक से ज़्यादा सीट वाली गाड़ियां - 1300 रुपये, 1030 रुपये, 270 रुपये
वेरी हैवी व्हीकल, सात या उससे ज़्यादा सीट वाली गाड़ियां - 1500 रुपये, 1255 और 325 रुपये

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र कैबिनेट ने अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी-न्हावाशेवा अटल सेतु के टोल चार्ज में एक और साल की छूट देने को मंज़ूरी दे दी है। इसका मकसद वाहन मालिकों को राहत देना है। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी-न्हावा शेवा अटल सेतु के लिए 250 रुपये का रियायती टोल 31 दिसंबर, 2026 तक जारी रहेगा। पिछले साल 28 जनवरी को राज्य कैबिनेट ने अटल सेतु के लिए मौजूदा टोल टैक्स दर को एक और साल तक बनाए रखने का फैसला किया था। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी-न्हावा शेवा अटल सेतु के लिए 250 रुपये का रियायती टोल 31 दिसंबर, 2025 तक जारी रहा था।
अटल सेतु, जिसे पहले मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से जाना जाता था, 21.8 किलोमीटर लंबा समुद्री पुल है जो मुंबई में सेवरी को नवी मुंबई में चिर्ले से जोड़ता है, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाता है।

13 जनवरी, 2024 को इसके उद्घाटन के बाद, कैबिनेट ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा प्रस्तावित राशि के 50 प्रतिशत की रियायती दर पर टोल टैक्स लगाने का फैसला किया था। नतीजतन, तब से मोटर चालक 250 रुपये का भुगतान कर रहे हैं। टोल दर की समीक्षा एक साल बाद की जानी थी, और शनिवार के कैबिनेट के फैसले के साथ, रियायती टोल 2026 के अंत तक लागू रहेगा। कैबिनेट ने मुंबई शहरी परिवहन परियोजना चरण-2 के लिए संशोधित लागत और सरकारी हिस्से को भी मंज़ूरी दी। इसने तिरुपति देवस्थानम को पद्मवती देवी मंदिर के लिए उल्वे में दी गई ज़मीन के शुल्क माफ करने को भी मंज़ूरी दी।

इसके अलावा, कैबिनेट ने वित्त और सांख्यिकी निदेशालय के 1,901 पदों की संरचना और निदेशालय का नाम बदलकर वित्त और सांख्यिकी आयुक्त कार्यालय करने को मंज़ूरी दी। इसने जिला योजना समितियों, संयुक्त आयुक्त (योजना), संभागीय आयुक्त कार्यालय, मानव विकास कार्यक्रम, वैधानिक विकास बोर्ड, तीर्थयात्रा विकास कार्यक्रम और नक्सलवाद विशेष कार्य योजना सेल के कार्यालयों के लिए आवश्यक अधिकारियों और कर्मचारियों की संशोधित संरचना को भी मंज़ूरी दी। कैबिनेट ने PM-E-ड्राइव योजना के तहत पुणे महानगर परिवहन महामंडल की 1,000 ई-बस सुविधाओं के लिए फंड ट्रांसफर की डायरेक्ट सिस्टम को मंज़ूरी दे दी है। पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के तहत, संबंधित कंपनियों को पुणे नगर निगम और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम के खातों से डायरेक्ट डेबिट मैंडेट के ज़रिए खर्च की रकम मिलेगी। 

कैबिनेट ने ठाणे ज़िले के बापगांव (तालुका भिवंडी) में सब्ज़ियों के एक्सपोर्ट के लिए एक मल्टीपर्पस मल्टी-मॉडल हब और टर्मिनल मार्केट बनाने को भी मंज़ूरी दी। इसके लिए राज्य कृषि विपणन निगम को 7 हेक्टेयर 96.80 R ज़मीन दी जाएगी। वेपर हीट ट्रीटमेंट, प्लांट इरेडिएशन, पैक हाउस सुविधाओं के साथ-साथ फलों और सब्ज़ियों के स्टोरेज की सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट ने यवतमाल ज़िले में बेम्बल नदी परियोजना के लिए 4,775 करोड़ रुपये मंज़ूर किए। इस परियोजना से पांच तालुकों में 52,423 हेक्टेयर ज़मीन सिंचाई के दायरे में आएगी। अमरावती ज़िले के मौजा धामक के पुनर्वास के मुद्दों पर काम किया जा रहा है।

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, मुंबई पुलिस बल के अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। कैबिनेट ने मुंबई पुलिस हाउसिंग टाउनशिप परियोजना को मंज़ूरी दी। मुंबई शहर और उपनगरों में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 45,000 सरकारी आवास बनाए जाएंगे। राज्य के युवाओं को विदेश में रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र एजेंसी फॉर होलिस्टिक इंटरनेशनल मोबिलिटी एंड एडवांसमेंट्स स्थापित करने को मंज़ूरी दी गई है। यह एजेंसी प्रशिक्षित और कुशल युवाओं को दुनिया भर में रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रभावी समन्वय और कार्यान्वयन के लिए काम करेगी। अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक रूप से पिछड़े विकास निगम को पनवेल (पश्चिम) में ज़मीन का एक प्लॉट आवंटित करने को भी मंज़ूरी दी गई। निगम एक मुख्यालय और एक बहुउद्देशीय भवन का निर्माण कर सकेगा।

मुंबई : मुंबई के अटल सेतु पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक कार के डंपर से टकराने के कारण 36 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान सचिन हनुमंत खाड़े के रूप में हुई है, जो एक निजी कंपनी में कर्मचारी थे। उनकी पत्नी मुंबई पुलिस में सहायक पुलिस निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। पुलिस के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ, जब सचिन कार में पिछली सीट पर बैठकर सेवरी की ओर जा रहे थे। कार चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण कार ने डंपर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सचिन खाड़े की मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक को मामूली चोटें आईं और वह इस हादसे में बाल-बाल बच गया। घटना की सूचना मिलते ही सेवरी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। 

पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि कार की गति तेज थी, जिसके कारण चालक नियंत्रण नहीं रख पाया। हालांकि, हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस गहन जांच कर रही है। अटल सेतु, जो मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ता है, एक व्यस्त मार्ग है। यहां आए दिन भारी वाहनों और कारों की आवाजाही रहती है। इस हादसे ने सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार के खतरों पर फिर से सवाल उठाए हैं। 
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और गति सीमा का पालन करें। सचिन खाड़े के परिवार पर इस हादसे से गहरा सदमा लगा है। उनकी मृत्यु ने न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे आस-पड़ोस को भी झकझोर दिया है। पुलिस ने इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और डंपर चालक से पूछताछ जारी है।