मुंबई : सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जापान का बेबी मंकी पंच अब मुंबई पुलिस के लिए एक खास सामाजिक संदेश फैलाने में मदद कर रहा है। Mumbai Police ने बेबी मंकी ‘पंच’ की तस्वीर शेयर कर लोगों को आपातकालीन हेल्पलाइन 112 के बारे में जागरूक किया है। मुंबई पुलिस ने पोस्ट में लिखा — “समझदारी से काम लें, बुराई की रिपोर्ट करें” और साथ में हैशटैग #JustPunchIn112 और #WiseMonkeyAdvise का इस्तेमाल किया। बंदर के नाम ‘पंच’ को 112 नंबर से जोड़कर किया गया यह शब्दों का खेल लोगों का ध्यान खींचने में सफल रहा। 

क्या है 112 हेल्पलाइन?
मुंबई पुलिस ने बताया कि 112 एक राष्ट्रीय आपातकालीन हेल्पलाइन है, जो पूरे भारत में काम करती है। इस नंबर पर आप: फोन कॉल, एसएमएस, ईमेल, पैनिक बटन या ‘112 इंडिया’ मोबाइल ऐप के जरिए मदद मांग सकते हैं। यह सेवा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है।

कौन है बेबी मंकी ‘पंच’?
यह छोटा बंदर जापान के Ichikawa City Zoo में रहता है। उसका असली नाम पांची-कुन है। उसका जन्म पिछले साल जुलाई में हुआ था, लेकिन जन्म के तुरंत बाद उसकी मां ने उसे छोड़ दिया था। रिपोर्ट के अनुसार, वह बार-बार बड़े बंदरों के पास जाकर उनसे घुलने-मिलने की कोशिश करता था। उसका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों का ध्यान उस बेबी मंकी पर गया।
सोशल मीडिया ट्रेंड का सकारात्मक इस्तेमाल
मुंबई पुलिस ने बेबी मंकी पंच के जरिए एक अच्छा मैसेज दिया। पंच की तस्वीर के जरिए उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि किसी भी आपात स्थिति में 112 डायल करें। मुंबई पुलिस की यह क्रिएटिविटी बताती है कि सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड्स को सकारात्मक और जागरूकता फैलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

मुंबई : मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) कथित “क्लोज़्ड-लूप फंडिंग” और सांठगांठ के जरिए लोन असाइनमेंट से जुड़े गंभीर आरोपों की जांच की तैयारी कर रही है. यह कदम पूर्व HDIL प्रमोटर राकेश कुमार वाधवान की ओर से दी गई विस्तृत शिकायत के बाद उठाया जा रहा है. वाधवान, Housing Development and Infrastructure Limited (HDIL) के निलंबित निदेशक भी हैं. उन्होंने वित्त वर्ष 2017 से 2019 के बीच मंजूर किए गए कई लोन, उनके पुनर्गठन और बाद में असाइनमेंट को लेकर आपराधिक जांच की मांग की है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन लेनदेन में पारदर्शिता, उचित मूल्य निर्धारण और स्वतंत्र मूल्यांकन की कमी रही और फंड कथित तौर पर Suraksha Asset Reconstruction Private Limited तक संदिग्ध तरीके से पहुंचाए गए. 
शिकायत का मुख्य आरोप यह है कि तनावग्रस्त परिसंपत्तियां खरीदने के लिए Suraksha ARC द्वारा दी गई 15 प्रतिशत मार्जिन राशि वास्तविक थर्ड-पार्टी निवेश नहीं थी. दावा किया गया है कि यह रकम उन समूह कंपनियों के जरिए आई, जिन्हें उसी अवधि में YES Bank से वित्तपोषण मिला था. इसे “क्लोज़्ड-लूप फंडिंग” और “राउंड-ट्रिपिंग” व्यवस्था बताया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि पैसा अंतिम रूप से उसी बैंक से उत्पन्न हुआ. 

YES बैंक की रिपोर्ट का हवाला 
शिकायत में YES बैंक की आंतरिक विशेष ऑडिट रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है, जिसमें तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की बिक्री से पहले नीलामी या प्रतिस्पर्धी बोली की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए गए थे. इसमें यह भी कहा गया है कि कई मामलों में मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थीं और SMA-2 श्रेणी के खातों को भी अनिवार्य रिकवरी प्रयासों के बिना बेच दिया गया, जिससे बैलेंस शीट प्रबंधन और संभावित एवरग्रीनिंग पर संदेह पैदा होता है. 

एक अहम लेनदेन में Sapphire Land Development Pvt Ltd को दिए गए 150 करोड़ रुपये के लोन का जिक्र है. शिकायत के अनुसार, आंतरिक क्रेडिट मंजूरी 100 करोड़ रुपये की थी, लेकिन 150 करोड़ रुपये जारी किए गए. यह भी आरोप है कि यह लोन खाते के एनपीए बनने से पहले और मोराटोरियम अवधि के दौरान मात्र दस महीनों में ARC को ट्रांसफर कर दिया गया. 
शिकायत में 154.53 करोड़ रुपये के बकाये को 150 करोड़ रुपये में असाइन करने को “रंग बदलने की चाल” बताया गया है. इसमें स्वतंत्र मूल्यांकन, बाजार आधारित मूल्य खोज और बोर्ड से बाद में मंजूरी लेने जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए गए हैं. साथ ही यह भी आरोप है कि YES बैंक ने 127.50 करोड़ रुपये के सिक्योरिटी रिसीट्स के जरिए परिसंपत्तियों में आर्थिक हित बनाए रखा, जिससे “ट्रू सेल” की शर्तों पर संदेह पैदा होता है. 

इसके अलावा, SARFAESI अधिनियम और आरबीआई के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है. शिकायत में कहा गया है कि इन लेनदेन के जरिए Suraksha ARC ने दिवाला प्रक्रिया में बढ़ा-चढ़ाकर दावा किया और HDIL से जुड़े मामलों में अधिक मतदान अधिकार हासिल किए, जिससे कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. 

EOW से आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात, रिकॉर्ड में हेरफेर और फंड डायवर्जन जैसे संभावित अपराधों की जांच की मांग की गई है. जांच एजेंसी से ऑडिट रिपोर्ट, ट्रांजैक्शन ट्रेल और आंतरिक मंजूरियों की जांच करने को भी कहा गया है. सूत्रों के मुताबिक, EOW प्रारंभिक जांच शुरू कर सकती है. अगर जांच आगे बढ़ती है, तो इससे एसेट रिकंस्ट्रक्शन सेक्टर में कॉरपोरेट गवर्नेंस और नियामकीय निगरानी पर व्यापक असर पड़ सकता है. बाजार की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या यह मामला बैंकिंग सेक्टर में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की बिक्री और फंडिंग संरचना में सुधार की दिशा में कदम साबित होता है.

मुंबई: मुंबई के डांस बार को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। इन डांस बार में काम करने वाली महिलाओं (बार डांसर्स) ने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग से मुंबई पुलिस के रवैए की शिकायत की है। बार डांसर्स महिलाओं ने आयोग से संपर्क कर स्थानीय पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लिखित शिकायत में उन्होंने कहा है कि पुलिसकर्मी बिना सहमति के सेल्फी लेते हैं। वे चेंजिंग रूम में भी जबरन घुस आते हैं। गौरतलब हो कि मुंबई में डांस बार विवादों के बाद 2005 में बंद कर दिए गए थे, लेकिन लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में फिर से खोलने का आदेश दे दिया था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बार संचालन के नियम तय किए थे। मुंबई में डांस बार रात 11:30 बजे तक खाेलने की अनुमति है। 

आयोग के दफ्तर पहुंची बार डांसर्स
बार डांसर्स ने कहा है कि पुलिसकर्मी जबरन सेल्फी लेते हैं और फिर चेंजिंग रूम में घुसपैठ करते हैं। बार डांसर्स से पहले इनके मालिकों ने भी आवाज उठाई थी कि पुलिस के अनाधिकृत प्रवेश से धंधा प्रभावित हो रहा है। आयोग में अंधेरी की बार में काम करने वाली महिला परफॉर्मेंस ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुंबई में अंधेरी में डांस बार की संख्या ठीकठाक है। बार डांसर्स ने अपने आरोप में कहा है पुलिसकर्मी घर के पते और फोन नंबर मांगते हैं तथा रात 9:30 बजे के बाद बार में आकर अनुचित व्यवहार करते हैं। इससे महिलाएं अपमानित, असुरक्षित महसूस करती हैं। बार में काम करने वाली महिलाओं की शिकायत पर अभी महिला आयोग की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रुपाली चाकणकर हैं।

बार मालिकों ने भी महिला डांसर के समर्थन में आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि बार रात 1:30 बजे बंद हो जाते हैं। फिर भी पुलिस रात में आती है। जिससे ग्राहक असहज होते हैं। इससे कारोबार प्रभावित होता है। उनका आरोप है कि मुंबई पुलिस छापेमारी और लाइसेंस रद्द करने की धमकियां देकर डराने-धमकाने की कोशिश करती है। बार में परफॉर्म करने वाली महिलाओं का कहना है कि यह भेदभावपूर्ण कर्फ्यू उनकी आजीविका को धीरे-धीरे खत्म कर रहा एक डांसर ने हैरानी जताई कि मुंबई के अन्य बारों में ऐसा नहीं होता, सिर्फ अंधेरी में क्यों? बार डांसर महिलाओं ने कहा कि वह भयभीत महसूस कर रही हैं। वे डरती हैं कि यदि ये तस्वीरें लीक हुईं तो उनके परिवार और बच्चों की जिंदगी प्रभावित हो सकती है।

अभी काफी कम रह गई है संख्या
मुंबई में साल 2005 तक करीब 700 डांस बार थे। इनमें 307 के पास लाइसेंस था। यह पूरा विवाद ऐसे वक्त सामने आया है जब महाराष्ट्र सरकार सभ्य तरीके से डांस बार संचालित करने के लिए एक बिल लाने की दिशा में काम कर रही है। मुंबई के काफी डांस बार आर्केस्ट्रा बार में बदल चुके हैं। मुंबई में डांस बार मुख्य रूप से दहिसर, अंधेरी, बांद्रा, जुहू तारा रोड और वर्ली जैसे इलाकों में स्थित है। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में डांस बार और आर्केस्ट्रा बार मौजूद हैं।

चंडीगढ़ : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और बिचौलिए को चंडीगढ़ जिला अदालत में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। जहां से दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सीबीआई ने डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और बिलौलिए पंजाब के नाभा निवासी कृष्णू को फतेहगढ़ साहिब के एक स्क्रैप डीलर से 8 लाख रुपये रिश्वत लेने के मामले में मोहाली से गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े रिश्वत मामले की जांच के तहत पंजाब और चंडीगढ़ में कई स्थानों पर व्यापक छापेमारी भी की है। इस दौरान सीबीआई को भारी मात्रा में नकदी, सोना, लग्जरी घड़ियां और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच एजेंसी की छापेमारी में उनके घर और फार्म हाउस से भी सामान मिला है वह बेशकिमती है। उनके फार्महाउस से महंगी शराब और हथियार मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को महंगी शराब और हथियारों का शौक है। 

• चंडीगढ़ स्थित के आवास से बरामदगी
• लगभग 7.5 करोड़ नकद
• करीब 2.5 किलोग्राम सोने के गहने
• रॉलेक्स और रॉडो ब्रांड की 26 लग्जरी घड़ियां
• परिवारजनों और संदिग्ध बेनामी नामों पर 50 से अधिक अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज
• कई बैंक खातों के विवरण और लॉकर की चाबियां
• चार हथियार और 100 जिंदा कारतूस
• समराला स्थित फार्महाउस से बरामदगी
• महंगी 108 शराब की बोतलें
• 5.7 लाख नकद
• 17 जिंदा कारतूस
• बिचौलिए के आवास से
• 21 लाख नकद

कई संदिग्ध और आपत्तिजनक दस्तावेज
सीबीआई के अनुसार, पंजाब पुलिस के रूपनगर रेंज के डीआईजी और उनके कथित बिचौलिए को आज चंडीगढ़ स्थित सीबीआई अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत (ज्यूडिशियल कस्टडी) में भेज दिया है। जांच एजेंसी ने कहा कि बरामद दस्तावेजों और संपत्तियों की जांच जारी है और मामले में आगे और खुलासे होने की संभावना है।