मुंबई: सांताक्रूज-चेंबूर लिंक रोड (SCLR) पर हाल ही में शुरू किया गया टॉप ब्रिज (Top Bridge) दैनिक यात्रियों के लिए राहत देने के बजाय परेशानी का सबब बन गया है।

RTI कार्यकर्ता अनिल गलगली ने पहले ही अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि यह अवैज्ञानिक योजना (unscientific planning) यातायात को आसान करने के बजाय और बिगाड़ देगी। अब उनकी बात सच साबित हो रही है, क्योंकि मोटर चालकों को तथाकथित "समाधान गलियारे" (solution corridor) पर भारी जाम झेलना पड़ रहा है।

शहरी योजनाकारों और यातायात विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी बुनियादी ढांचे की परियोजना को शुरू करने से पहले यातायात प्रवाह अध्ययन (traffic flow study), लास्ट-माइल कनेक्टिविटी (last-mile connectivity) और वैकल्पिक मार्ग (alternate routes) का समुचित प्रावधान होना जरूरी है। अन्यथा, नई परियोजनाएं समस्या को हल करने के बजाय केवल उसे एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर देती हैं।

Rokthok Lekhani

मुंबई : आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने बीकेसी के तहत एससीएलआर लिंक रोड पर बीकेसी और कुर्ला फ्लाईओवर को जोड़ने के काम के दौरान सुरक्षा मानकों और मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए मुंबई पुलिस से संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की हैं।

मुंबई पुलिस सहित एमएमआरडीए के महानगर आयुक्त को लिखे एक पत्र में अनिल गलगली ने कहा कि आज सुबह दुर्घटना में मजदूर घायल हो गए। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन ठेकेदार और अधिकारी वर्ग की लापरवाही अक्षम्य है। पुल के एक हिस्से के गिरने का मतलब है कि काम पर ध्यान नहीं दिया गया है और यह कृत्य केवल मजदूर वर्ग को मारने का एक प्रयास है। ऐसा गलगली कहते हैं।

अनिल गलगली ने 30 अगस्त 2021 को मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, एमएमआरडीए से भी काम में देरी को लेकर एसएमएस से शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस आज कार्रवाई करती है तो भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी और सतर्कता बरती जाएगी।

मुंबई : कोविड 19 शवों के लिए पुलिस की अनापत्ति प्रमाणपत्र की मांग न करनेवाले सर्कुलर की अनदेखी अस्पताल के प्रमुख कर रहे है।।इससे कोविड के शवों को रिश्तेदारों को सौंपने के लिए रद्द की गई पुलिस की NOC लाने के लिए अस्पताल के मनपा अधिकारी दबाव बना रहे है। इसे लेकर आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मनपा आयुक्त के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मनपा आयुक्त को भेजे हुए लिखित शिकायत में कहा है कि 3 अगस्त 2020 को कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मंगला गोमरे ने अतिरिक्त आयुक्त की अनुमति से एक सर्कुलर जारी कर कोविड के शवों को दाह संस्कार के लिए ले जाते समय पुलिस से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मांगने की सूचना की। इससे पहले, शवों को पुलिस की अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना नहीं सौंपा जाता था, इस प्रकार शवों को अस्पताल से कब्रिस्तान तक ले जाने में समय लगता था। अनिल गलगली ने आरोप लगाया है कि जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग का सर्कुलर स्व-व्याख्यात्मक था, वहीं बीकेसी, सायन और टाटा अस्पतालों में पुलिस की अनापत्ति प्रमाण पत्र लाने के लिए बाध्य किया जा रहा है।

जोगेश्वरी के 65 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक उबदुल्लाह की बुधवार, 2 अगस्त को सायन अस्पताल में मौत हो गई, लेकिन उनका शव उनके बेटे मुसवीर को पहले नहीं सौंपा गया। पुलिस का अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था। कोविड के मृतकों को दफनाने की पहल करने वाले इकबाल ममदानी ने अनिल गलगली को इसतरह की रुकावट की जानकारी दी। गलगली ने जहां घटना की जानकारी मनपा उपायुक्त देवीदास क्षीरसागर को दी, वैसे ही उन्होंने सायन अस्पताल के अधीक्षक डॉ. मोहन जोशी को निर्देश जारी किए। बाद में तुरंत बिना पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र के शव उनके बेटे मुसवीर को सौंप दिया गया।

अनिल गलगली ने उन सभी अधिकारियों की जांच की मांग की है जो मनपा के सर्कुलर के बावजूद मृतक के परिजनों को मौत के बाद परेशान कर रहे हैं। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जिन्होंने मनपा के सर्कुलर को लागू नहीं किया.