मुंबई: सूचना के अधिकार से जुड़े प्रस्तावित नए नियमों पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के फैसले का सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इन प्रस्तावित गाइडलाइंस को पूरी तरह वापस लिया जाना चाहिए। अन्ना हजारे ने कहा कि सरकार का यह कदम एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन जब तक नए नियम पूरी तरह रद्द नहीं होते, तब तक संतोष नहीं किया जा सकता। इसी मुद्दे पर उन्होंने 5 जुलाई से प्रस्तावित अपने अनिश्चितकालीन अनशन को फिलहाल टालने की घोषणा की है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में सूचना के अधिकार नियमों में कई बदलावों का प्रस्ताव रखा गया था, जिन्हें लेकर व्यापक विवाद खड़ा हो गया था। प्रस्तावित नियमों में आरटीआई आवेदन शुल्क बढ़ाने, पहचान पत्र अनिवार्य करने और यह शर्त रखने का सुझाव शामिल था कि प्रत्येक आवेदन केवल एक ही विषय से संबंधित होना चाहिए। इन बदलावों को लेकर सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई थी कि इससे आम नागरिकों के लिए सूचना प्राप्त करना कठिन हो सकता है और पारदर्शिता पर असर पड़ेगा। 

अन्ना हजारे, जिन्होंने देश में सूचना के अधिकार आंदोलन को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि नियम वापस नहीं लिए गए तो वह अनशन करेंगे। सरकार द्वारा फिलहाल नियमों पर रोक लगाने के बाद उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह सिर्फ अस्थायी राहत है और जब तक प्रस्तावित संशोधन पूरी तरह वापस नहीं लिए जाते, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार लोकतंत्र की मजबूती का आधार है और इसमें किसी भी तरह की कटौती जनता के हित में नहीं है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सूचना के अधिकार नियमों में बदलाव को लेकर सरकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच संवाद जरूरी है, ताकि पारदर्शिता और प्रशासनिक प्रक्रिया दोनों संतुलित रह सकें। फिलहाल सरकार के फैसले के बाद इस मुद्दे पर जारी तनाव कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन भविष्य में नियमों के अंतिम स्वरूप को लेकर चर्चा जारी रहने की संभावना है।
 

पालघर : पालघर ज़िले में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सिस्ट) का 60 किलोमीटर लंबा मार्च, पानी, ज़मीन और जंगल के अधिकारों से जुड़े लंबे समय से रुके हुए मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर निकाला गया था। ज़िला प्रशासन के साथ डिटेल में बातचीत के बाद बुधवार को इसे रोक दिया गया। दो दिन के इस आंदोलन में करीब 40,000 किसानों, मज़दूरों और आदिवासी लोगों ने हिस्सा लिया, जिसका अंत प्रदर्शनकारियों के डेलीगेशन और अधिकारियों के बीच छह घंटे से ज़्यादा चली मैराथन मीटिंग में हुआ।
मार्च के कारण मुंबई-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सिस्ट) नेताओं अशोक धावले, डॉ. अजीत नवले, मरियम धावले और MLA विनोद निकोल की लीडरशिप में यह लंबा मार्च चारोटी से शुरू हुआ और इससे मुंबई-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर बड़ी दिक्कतें हुईं। प्रदर्शनकारियों के ज़िला कलेक्ट्रेट को घेरने के बाद ट्रैफिक पर बहुत असर पड़ा और पालघर-बोइसर रोड बंद कर दिया गया, जिससे आने-जाने वालों, छात्रों और मज़दूरों को परेशानी हुई।

हालात को देखते हुए, बुधवार दोपहर पालघर कलेक्टर के ऑफिस में ठाणे-पालघर डिस्ट्रिक्ट एक्शन कमेटी के साथ एक मीटिंग बुलाई गई। साढ़े छह घंटे की बातचीत के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन ने कई लोकल मांगों पर सहमति जताई और लिखकर भरोसा दिया कि बाकी मुद्दों को टाइम-बाउंड तरीके से हल किया जाएगा, जैसा कि दैनिक ग्रुप के मराठी न्यूज़ पोर्टल दिव्य मराठी ने बताया। खास फैसलों में से एक यह था कि पहले से ही ऐसे प्लॉट पर खेती कर रहे किसानों को और जंगल की ज़मीन देने की मांग मान ली गई। एडमिनिस्ट्रेशन ने खेती के तहत और ज़मीन की हद का अंदाज़ा लगाने के लिए ऑन-साइट इंस्पेक्शन करने पर सहमति जताई। यह भी तय किया गया कि बंजर ज़मीन, मंदिर की ज़मीन, चरागाह की ज़मीन और दूसरी कैटेगरी की ज़मीन को एलिजिबल बेनिफिशियरी के नाम पर रेगुलराइज़ करने के लिए पॉलिसी लेवल पर फैसला लिया जाएगा। इस मकसद के लिए, फील्ड इंस्पेक्शन करने और रिकमेंडेशन देने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी। 

एडमिनिस्ट्रेशन ने आगे भरोसा दिलाया कि अलग-अलग कैटेगरी की सरकारी ज़मीन पर रहने वाले आदिवासी और मज़दूर परिवारों के लिए घर की ज़मीन को रेगुलराइज़ करने के लिए बेसमेंट क्लेम तैयार किए जाएंगे। किसानों और आदिवासियों के बीच स्मार्ट बिजली मीटर के कड़े विरोध को देखते हुए, अधिकारियों ने कहा कि इस मुद्दे को सीनियर अधिकारियों के सामने उठाया जाएगा और मीटर ज़बरदस्ती नहीं लगाए जाएंगे। प्रशासन पालघर ज़िले को स्मार्ट मीटर स्कीम से बाहर करने की मांग भी उठाएगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने वादा किया कि जल जीवन मिशन के तहत काम साल के आखिर तक पूरा हो जाएगा और ज़िले के बांधों से खेती और पीने के पानी के लिए पानी बचाने के लिए एक पूरी योजना बनाई जाएगी। समय पर मज़दूरी और रोज़गार गारंटी स्कीम के तहत काम की गारंटी का भी भरोसा दिया गया। प्रशासन ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए हर परिवार को तीन किलो चावल और दो किलो गेहूं देने की तैयारी जताई।

चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब सरकार के खिलाफ 31 अगस्त को होने वाली 'फतेह' रैली को स्थगित कर दिया है। अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दलजीत सिंह चीमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से परामर्श के बाद 31 अगस्त को मोगा में होने वाली 'फतेह' रैली स्थगित करने का निर्णय लिया है। पंजाब के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।"

अकाली नेता ने कहा, "सुखबीर सिंह बादल ने अपने सभी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से राज्य के तमाम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनता की मदद करने को कहा है। सभी नेताओं से अपील की गई है कि जहां लोगों को मदद की जरूरत है, वे वहां पहुंचकर पीड़ित परिवारों की सेवा करें।" दलजीत सिंह चीमा ने यह भी जानकारी दी कि 28 अगस्त को सुबह 11 बजे श्री अकाल तख्त साहिब में होने वाला अरदास दिवस पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित किया जाएगा।

बता दें कि 'लैंड पूलिंग पॉलिसी' पर पंजाब सरकार की ओर से फैसला वापस लेने के बाद शिरोमणि अकाली दल ने रैली की घोषणा की थी। 22 अगस्त को अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगाते हुए कहा, "दिल्ली से कुछ लोग (आम आदमी पार्टी के नेता) पंजाब के किसानों की जमीन लूटने आए थे, लेकिन वे पंजाब के लोगों की शक्ति के सामने नहीं टिक पाए। मैं पंजाब की जनता को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने 'लैंड पूलिंग पॉलिसी' का जमकर विरोध किया और दिल्ली के लोगों को वापस जाना पड़ा। इसी को लेकर अकाली दल मोगा में 'फतेह रैली' करेगा।" आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए सुखबीर बादल ने कहा कि जितने दिन यह लोग पंजाब में राज करेंगे, उतने ही यह राज्य को बर्बाद करेंगे।