मुंबई : वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रदर्शन में बड़ा अंतर सामने आया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, ठाणे, पुणे और मुंबई जैसे बड़े शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे एन्यूमरेशन फॉर्म की संख्या सबसे ज्यादा रही, जिन्हें चुनाव अधिकारियों द्वारा एकत्र नहीं किया जा सका।

वहीं दूसरी ओर, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के निर्वाचन क्षेत्रों ने फॉर्म जमा करने के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, कई ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन  प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी दिखाई और बड़ी संख्या में एन्यूमरेशन फॉर्म जमा किए गए।
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अपडेट करना है। इस प्रक्रिया के तहत मतदाताओं से संबंधित जानकारी की पुष्टि की जाती है और आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर सूची को संशोधित किया जाता है। चुनाव आयोग समय-समय पर मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान चलाता है।

महाराष्ट्र में चल रहे इस अभियान के दौरान चुनाव अधिकारियों ने घर-घर जाकर मतदाताओं से एन्यूमरेशन फॉर्म लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि, बड़े शहरों में कई जगहों पर फॉर्म जमा करने में चुनौतियां सामने आईं। आंकड़ों के अनुसार, ठाणे, पुणे और मुंबई जैसे महानगरीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मतदाता ऐसे रहे, जिनके फॉर्म समय पर एकत्र नहीं हो पाए। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। शहरी इलाकों में लोगों का व्यस्त जीवन, नौकरी के कारण घर पर उपलब्ध नहीं होना और बड़ी संख्या में किराएदार आबादी होना प्रमुख वजहों में शामिल हैं।

मुंबई, ठाणे और पुणे जैसे शहरों में बड़ी संख्या में लोग अलग-अलग क्षेत्रों से आकर रहते हैं। कई मतदाता अपने स्थायी पते से अलग स्थानों पर निवास करते हैं। ऐसे में चुनाव कर्मियों को घर-घर जाकर सत्यापन करने और फॉर्म एकत्र करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

वाशी : पुलिस ने 18 मार्च को गैर-कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक विशेष तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान के परिणामस्वरूप 18 आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए और एक व्यक्ति को गैर-जमानती वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया। यह अभियान जुहूगांव, वाशीगांव और वाशी रेलवे स्टेशन के इलाकों में चलाया गया था। 'ज़ीरो-टॉलरेंस' (बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने) की मुहिम के तहत, इस अभियान में नशीले पदार्थों के तस्करों, अवैध शराब बेचने वालों और गुटखा व्यापारियों को निशाना बनाया गया। 

पुलिस की मौजूदगी 
यह अभियान नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर मिलिंद भारम्बे और पुलिस उपायुक्त (ज़ोन-01) पंकज डहाणे के मार्गदर्शन में चलाया गया। इसमें 20 पुलिस अधिकारियों और 130 पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान एक साथ कई जगहों पर छापे मारे गए, होटलों और लॉज में संदिग्ध लोगों की जाँच की गई, और लंबित वारंटों को तामील कराया गया। पुलिस के अनुसार, 'भारतीय न्याय संहिता' के तहत नौ मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा, 'हथियार अधिनियम' और 'एनडीपीएस अधिनियम' के तहत एक-एक मामला दर्ज किया गया, जिसमें गांजा ज़ब्त किया गया। साथ ही, 'निषेध अधिनियम' की विभिन्न धाराओं के तहत पाँच मामले, 'खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम' के तहत गुटखा से जुड़े दो मामले, और 'सीओटीपीए अधिनियम' के तहत 14 मामले दर्ज किए गए। इस मुहिम के दौरान, चार जमानती वारंट और एक गैर-जमानती वारंट तामील कराए गए, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। 

पुलिस का बयान
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "यह तलाशी अभियान गैर-कानूनी गतिविधियों के प्रति हमारे निरंतर 'ज़ीरो-टॉलरेंस' रवैये का एक हिस्सा है। जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, नशीले पदार्थों, अवैध शराब और अन्य गैर-कानूनी धंधों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त और एक साथ कार्रवाई जारी रहेगी।" पुलिस ने आगे बताया कि कड़ी कार्रवाई के उपायों के तहत, शहर के अन्य हिस्सों में भी इस तरह के अभियान जारी रहने की संभावना है।

दिल्ली : चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की डेडलाइन सात दिन बढ़ा दी है। अब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी। पुनरीक्षण की समयसीमा बढ़ाने का एलान करते हुए आयोग ने जो नोटिस जारी किया है, इसके मुताबिक पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची के मसौदे का प्रकाशन 16 दिसंबर को होगा। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाताओं के नाम दर्ज करने के लिए फॉर्म भरे जाने यानी इन्युमरेशन की अवधि 11 दिसंबर तक बढ़ाई गई है।

15 जनवरी तक आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे मतदाता
आयोग ने मतदान केंद्र यानी पोलिंग बूथों के आवंटन की प्रक्रिया भी 11 दिसंबर तक पूरे कर लिए जाने की बात कही है। 30 नवंबर को जारी शेड्यूल के मुताबिक आयोग ने 12 से 15 दिसंबर के बीच कंट्रोल टेबल तैयार किए जाने की बात कही है। इसी अवधि में सभी 12 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं की मसौदा सूची यानी ड्राफ्ट रोल भी तैयार कर लिए जाएंगे। मतदाता अपनी आपत्तियां 16 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच दर्ज करा सकेंगे। 

मतदाता सूची की जांच 10 फरवरी को, इसके बाद आएगी फाइनल वोटर लिस्ट
चुनाव आयोग ने कहा है कि 16 दिसंबर से सात फरवरी के बीच सभी राज्यों के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मतदाताओं की आपत्तियों पर सुनवाई करेंगे। इसी अवधि में चुनाव आयोग नोटिस जारी कर मतदाताओं से जवाब भी तलब करेगा। 10 फरवरी को सभी पैमानों पर मतदाता सूची के ड्राफ्ट रोल को परखा जाएगा। इसके बाद आयोग की तरफ से अंतिम सूची के प्रकाशन की अनुमति दी जाएगी।

कोलकाता में विशेष कैंप लगाने का भी फैसला
12 राज्यों में जारी एसआईर के बीच चुनाव आयोग ने कोलकाता के रेड-लाइट इलाकों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण  के दौरान समस्याओं का भी संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग 2 और 3 दिसंबर को विशेष शिविर आयोजित करने का फैसला लिया है। निर्णय तीन संगठनों- सोसाइटी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल एक्शन, उषा मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और अमरा पदातिक की तरफ से उठाई गई चिंताओं के बाद लिया गया है। संगठनों ने बताया कि यौन कर्मियों को फॉर्म भरने में कठिनाई हो रही है।

रेड-लाइट इलाके में कैंप पर राज्य निर्वाचन अधिकारी का बयान
एसआईआर से जुड़ी चिंताओं के बीच राज्य निर्वाचन अधिकारी  मनोज अग्रवाल ने आश्वासन दिया है कि सोनागाछी सहित अन्य क्षेत्रों में विशेष सुनवाई का इंतजाम किया जाएगा। पात्र मतदाताओं की हरसंभव सहायता की जाएगी। उन्होंने कहा है कि वे खुद भी एक शिविर में शामिल हो सकते हैं। सीईओ मनोज अग्रवाल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे रेड लाइट इलाकों में जाकर समस्याओं का समाधान करें।

12 राज्यों में एस आय आर, राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर अलग से गणना
निर्वाचन आयोग की तरफ से हर दिन शाम में बुलेटिन जारी कर एसआईआर के आंकड़े साझा किए जाते हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की डेडलाइन बढ़ाने से पहले जो अंतिम आंकड़े जारी किए गए, उसके मुताबिक 29 नवंबर की शाम तीन बजे तक 12 राज्यों में 99.53 फीसदी इन्यूमरेशन फॉर्म बांटे जा चुके हैं। इनमें से 78.97 फीसदी फॉर्म्स को डिजिटाइज किया जा चुका है। इन आंकड़ों में राजस्थान की अंता विधानसभा सीट के आंकड़े शामिल नहीं हैं। इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव के कारण एस आय आर टाल दिया गया था। यहां मतदाताओं की गिनती का फेज 8 दिसंबर से शुरू होगा।

नई दिल्ली : देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम जारी है। भारतीय चुनाव आयोग ने सोमवार को जानकारी दी कि लगभग 20 दिन में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 99.07 प्रतिशत मतदाता विशिष्ट गणना प्रपत्र का वितरण पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग के अनुसार, गोवा और लक्षद्वीप में गणना प्रपत्र का 100 प्रतिशत वितरण सबसे पहले हुआ है। अभी अंडमान और निकोबार में 99.98 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 99.83 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 99.75 प्रतिशत और गुजरात में 99.69 प्रतिशत गणना प्रपत्र बांटे गए हैं। रविवार के मुकाबले पश्चिम बंगाल व अंडमान और निकोबार के आंकड़ों में कोई फेरबदल नहीं दिखा है।

चुनाव आयोग प्रतिदिन एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े आंकड़े जारी करता रहा है। नए आंकड़ों के अनुसार, मतदाता संख्या के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 99.62 प्रतिशत गणना प्रपत्र का वितरण पूरा हुआ है, जहां कुल मतदाता 15.44 करोड़ से अधिक हैं। पुडुचेरी में 95.58 प्रतिशत, तमिलनाडु में 96.22 प्रतिशत और केरल में 97.33 प्रतिशत गणना प्रपत्र बांटने का काम हुआ है। जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, उनमें अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

चुनाव आयोग के अनुसार, 12 राज्यों में 4 नवंबर से जारी एसआईआर प्रक्रिया के तहत कुल योग 50.97 करोड़ से अधिक मतदाताओं में से अब तक कुल 50.50 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र बंट चुके हैं। एसआईआर की ऑनलाइन प्रक्रिया ने भी तेजी पकड़ी है और 12 राज्यों में अब तक 24.13 करोड़ से अधिक फॉर्म को अपलोड किया गया है, यानी कुल डिजिटाइजेशन रेट 47.35 प्रतिशत है।

ऑनलाइन प्रक्रिया के मामले में, लक्षद्वीप 96.81 प्रतिशत के साथ सबसे आगे है। उसके बाद गोवा में 76.89 प्रतिशत और राजस्थान में 72.20 प्रतिशत फॉर्म का डिजिटाइजेशन हुआ है। केरल में सबसे कम डिजिटाइजेशन प्रोग्रेस (सिर्फ 23.72 प्रतिशत) रही है। उत्तर प्रदेश में 26.60 प्रतिशत डिजिटाइजेशन हुआ है।