मुंबई: महाराष्ट्र में एसआइआर प्रक्रिया अगले चरण में पहुंच गई है। चुनाव आयोग ने प्रारूप वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इसमें राज्य में 2 करोड़ से अधिक लोगों के नाम नहीं है। मुंबई में ऐसे करीब 36 लाख लोग हैं जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि अभी भी लोगों के पास एक नियमित प्रक्रिया पूरी कर वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। जिन पात्र मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

1 अक्टूबर 2026 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाता भी फॉर्म-6 और संबंधित घोषणा-पत्र के जरिए नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जांच के बाद निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी पात्र मतदाताओं के नाम अंतिम सूची में शामिल करने पर निर्णय लेंगे। किसी नाम पर आपत्ति होने पर फॉर्म-7 और नाम, पता, उम्र या लिंग जैसी प्रविष्टियों में सुधार के लिए फॉर्म-8 के जरिए आवेदन किया जा सकता है। सजेशन-ऑब्जेक्शन पर सुनवाई और अन्य प्रक्रिया के बाद 4 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज पूरे नहीं होने के कारण आवेदन खारिज होने पर मतदाता दस्तावेजों की पूर्ति कर दोबारा आवेदन कर सकता है। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत अपील का भी प्रावधान है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म नंबर छह के साथ यह दस्तावेज होंगे जमा किया जा सकता है। इसमें किसी केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा नियमित कर्मचारी, पेंशनर को जारी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, भारत में किसी सरकारी, स्थानीय निकाय बैंक डाकघर, एलआइसी, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा एक सितंबर 1987 से पूर्व जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाण-पत्र, दस्तावेज़। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र। पासपोर्ट। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक शैक्षणिक प्रमाण-पत्र। सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र। वन अधिकार प्रमाण-पत्र। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य जाति प्रमाण-पत्र। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)। राज्य, स्थानीय निकाय द्वारा तैयार पारिवार रजिस्टर शामिल है।

महाराष्ट्र में SIR पर राहुल गांधी ने साधा निशाना :
महाराष्ट्र में एसआईआर पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि यह वोट चोरी है। राहुल गांधी ने पूछा है कि कौन सी लिस्ट सही थी लोकसभा, विधानसभा या फिर मौजूदा वोटर लिस्ट है इसका एक ही लक्ष्य सिर्फ BJP की जीत। वहीं शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि हर वोटर चेक कर लें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। संविधान के ज़रिए हर नागरिक को एक वोट का अधिकार है। इस अधिकार को न खोएं। हर किसी को चेक कर लेना चाहिए कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं।

मुंबई: मराठा समुदाय को धमकाने का आरोप लगाकर महाराष्ट्र सरकार को गंभीर नतीजों की चेतावनी देते हुए, मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने बुधवार को कहा कि यदि वह मुंबई में विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय करते हैं, तो 80 से 90 लाख युवा उनके साथ जुड़ेंगे और न तो हवाई जहाज उड़ने देंगे और न ही ट्रेनें चलने देंगे। हालांकि, जरांगे ने ये भी कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय को उनका हक दे देती है, तो उन्हें मुंबई में प्रदर्शन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

29 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे जरांगे
बता दें कि मनोज जरांगे ने जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में आने वाले 29 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है और महाराष्ट्र सरकार के पुनर्विचार की अपील को ठुकरा दिया है। इसके साथ ही, जरांगे ने अपनी मांगों को लागू करने के लिए समयसीमा 28 अगस्त की तय की है।

क्या है मनोज जरांगे का आरोप?
मनोज जरांगे ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र सरकार, मराठा समुदाय के योग्य सदस्यों को जारी किए जाने वाले कुनबी जाति प्रमाण-पत्रों की संख्या कम करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने डिमांड की कि पहले पहचाने गए 58 लाख रिकॉर्ड के आधार पर सर्टिफिकेट जारी किए जाएं।

जरांगे ने दी ट्रेन की पटरी उखाड़ने की धमकी
वहीं, मुंबई पुलिस के पब्लिक रैली पर रोक लगाने वाले कथित आदेश के बारे में पूछे जाने पर मनोज जरांगे ने कहा, "अगर मराठा समुदाय के लोग मुंबई में इकट्ठा होने का निर्णय करेंगे, तो वे रेलवे ट्रैक उखाड़ देंगे और विमानों की उड़ान रोक देंगे। सरकार को मनमाना व्यवहार नहीं करना चाहिए।"

अपनी पसंद की जगह पर करेंगे प्रदर्शन- जरांगे
जरांगे ने ये भी कहा कि यदि मराठा समुदाय के लोग मुंबई जाने का निर्णय करते हैं, तो वे अपनी पसंद की जगहों पर प्रोटेस्ट करेंगे, जैसे कि आजाद मैदान, शिवाजी पार्क या 'वर्षा' यानी मुख्यमंत्री का सरकारी आवास के बाहर। इससे पहले, मनोज जरांगे ने चेतावनी दी थी कि अगर मराठा आरक्षण पर विश्वासघात हुआ तो चुनावों में उन्हें धूल चटा देंगे। आरक्षण के लिए उनका संघर्ष महाराष्ट्र भर के मराठों के लिए है।

नासिक : राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष पाशा पटेल ने पिछले वर्ष प्याज के उत्पादन में कमी, मई माह में बेमौसम बारिश, प्याज की बिक्री में व्यवधान और राज्य में भंडारण प्रणाली की कमी के कारण अगले दो महीनों में प्याज की कमी की आशंका जताई है। हालांकि, पटेल का यह बयान गलत है और वर्तमान में किसानों के पास पर्याप्त प्याज मौजूद है। महाराष्ट्र राज्य प्याज किसान संघ ने कहा है कि यदि सरकार हस्तक्षेप करती है और प्याज की कीमत कम करती है, तो हम देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे।  

प्याज उत्पादक किसानों को भारी आर्थिक नुकसान : महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2025-26 में अब तक देश में 327.40 लाख मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन हो चुका है। इसमें से 151.10 लाख मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में हुआ है। देश के कुल प्याज उत्पादन का लगभग 50 प्रतिशत महाराष्ट्र में होता है। हालांकि, राज्य में पर्याप्त प्रसंस्करण उद्योग और भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण प्याज बड़े पैमाने पर खराब हो जाता है।

परिणामस्वरूप प्याज किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने पाशा पटेल की अध्यक्षता में प्याज नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। “राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष पाशा पटेल का यह कहना कि अगले दो महीनों में राज्य में प्याज की कमी हो जाएगी, पूरी तरह गलत है। किसानों के पास प्याज का पर्याप्त भंडार है। अभी तो केवल नई प्याज की ही बड़े पैमाने पर बुवाई हुई है।

अगर सरकार हस्तक्षेप करती है और प्याज की कीमतें कम करती है, तो हम पूरे देश में बड़ा आंदोलन करेंगे, हम किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे।” - भरत दिघोले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संघ इन स्थानों पर प्याज की खेती होती है : महाराष्ट्र के नासिक, जलगांव, पुणे, अहिल्यानगर, सोलापुर, धुले और सतारा जिलों में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन होता है, जबकि देश में कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार और अन्य राज्यों में भी बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है।

मुंबई : ईरान-इस्रायल-अमेरिका युद्ध के कारण पैदा हुए एलपीजी संकट से मुकाबले के लिए सरकार पाइप्ड नेचुरल गैस के कनेक्शन पर जोर दे रही है। जिन इलाकों में या जिन इमारतों में पीएनजी की लाइन उपलब्ध है, वहां के लोग यदि इसका कनेक्शन नहीं लेते है, तो उनकी एलपीजी सिलिंडर आपूर्ति 3 महीने यानी 30 जून 2026 के बाद बंद कर दी जाएगी। हालांकि, जिन इलाकों में पीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां यह नियम लागू नहीं होगा और एलपीजी सप्लाई शुरू रहेगी।

मंत्रालय में पीआईबी के अधिकारियों ने कहा, मुंबई, नागपुर, अहिल्यानगर में पीएनजी की बड़े पैमाने पर सप्लाई है। राज्य के 20-22 जिलों में पीएनजी नेटवर्क पहुंचा है अन्य जिलों में इसे बढ़ाया जा रहा है।

महाराष्ट्र में 43.4 लाख पीएनजी कनेक्शन
आंकड़ों के मुताबिक, महाराष्ट्र में 43.4 लाख पीएनजी कनेक्शन है। यह देश में कुल पीएनजी कनेक्शन का करीब 26% है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कनेक्शन की संख्या में इजाफा होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के जरिए गाइडलाइंस जारी की है।

मुंबई के स्लम में पीएनजी पहुंचाना बड़ी चुनौती
मुंबई में लगभग 60% आबादी स्लम में रहती है, वहां पीएनजी पहुंचाना चुनौती है। इस सवाल के जवाब में अधिकारी ने कहा, सभी जगह पीएनजी पहुंचाना मुश्किल है। जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर संभव है वहां पीएनजी का जाल बिछाया जाएगा। 

बारिश में भी लाइन के लिए हो सकेगी खुदाई
सरकार का कहना है कि मुंबई में पीएनजी लाइन के लिए बारिश के दिनों में भी खुदाई का काम शुरू रह सकता है। पाइपलाइन बिछाने के लिए बीएमसी, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य एजेसियों को अप्लाई करने के 24 घंटे के भीतर परमिशन देनी होगी। 

कालाबाज़ारी रोकने को कार्रवाई
8 मार्च से राज्य में एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए कई कदम उठाए गए है। इस दौरान 14,329 इंस्पेक्शन हुए। 21 गाड़ियां सीज, 2 गैस टैकर पकड़े गए, 3,628 सिलिंडर सीज, वही 71,565 किलो गैस सीज, 53 प्राथमिकी दर्ज, 36 गिरफ्तारियां हुई रव 2.38 करोड़ रुपये कुल सीज किए गए। 

इन इलाकों में होती है आपूर्ति
एमजीएल वर्तमान में मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोबिवली, अंबरनाथ, बदलापुर, पनवेल, रायगढ़, रत्नागिरी, लातूर, धाराशिव, चित्रदुर्ग और दावणगेरे जैसे क्षेत्रों में पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति कर रही है। कंपनी का कहना है कि केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन द्वारा हाल ही में जारी नई गाइडलाइन और अनुमति प्रक्रियाओं में सुधार से पीएनजी नेटवर्क के विस्तार को और गति मिलेगी। 

कुछ क्षेत्रों में अनुमति मिलते ही शुरू होगी
कुछ इलाको में तकनीकी और भौगोलिक चुनौतियों के कारण काम में देरी हो रही है। इनमें गहरे नाले, चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ट्रैफिक की समस्या, संकरी गलिया, अतिक्रमण और भूमिगत हाईटेंशन केबल्स जैसी बाधाएं शामिल है। कंपनी का कहना है कि इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा मानको और आम जनता की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा सके।