मुंबई: राज्य शिक्षा विभाग का अजीब, असंवेदनशील और बेईमानी भरा व्यवहार एक बार फिर सामने आया है। राज्य शिक्षा विभाग की 'महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल' गर्मी के बीच में चौथी और सातवीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप एग्जाम करवा रही है। जब राज्य में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है, तब चौथी और सातवीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप एग्जाम रविवार, 24 अप्रैल को हो रहा है। एग्जामिनेशन काउंसिल ने सुबह 10 बजे एग्जाम सेंटर पर मौजूद रहने का निर्देश जारी किया है। हालांकि, जब गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है, तब महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल के इस अजीब फैसले से स्टूडेंट्स को बेवजह परेशानी उठानी पड़ेगी। गर्मी के बीच में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी हो रही है।

इस बीच, इस एग्जाम का पहला पेपर 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। दोपहर में 2 से 3.30 बजे के बीच इंग्लिश और इंटेलिजेंस टेस्ट का पेपर होगा। दोनों पेपर 75-75 मार्क्स के हैं और कई जगहों पर एग्जाम सेंटर शहर से 5 से 10 किलोमीटर दूर हैं। गर्मी के बीच में पेरेंट्स को अपने बच्चों को एग्जाम सेंटर ले जाते समय धूप से बचाने का खास ध्यान रखना होगा। इस वजह से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के थकने की संभावना है। राज्य के कई जिलों में गर्मी के कारण स्कूलों में तय समय से पहले छुट्टियां कर दी गई हैं। शिक्षा विभाग की उलझन के कारण स्टूडेंट्स को बेवजह परेशानी हो रही है।

इसी तरह, सरकार ने 17 अक्टूबर 2025 को 5वीं और 8वीं की परीक्षा 4वीं और 7वीं की कराने का फैसला किया। पिछले सरकारी फैसले के मुताबिक, इस साल 5वीं और 8वीं की परीक्षा 22 फरवरी, 2026 को खत्म हो गई थी। नए सरकारी फैसले के मुताबिक, इस साल यह परीक्षा दो बार हो रही है। इसलिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट की उलझन की वजह से स्टूडेंट्स को बेवजह परेशानी होगी।

मुंबई : गर्मी की छुट्टियों के दौरान मुंबई और प्रयागराज के बीच भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) और प्रयागराज के बीच 44 साप्ताहिक विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है।  ये विशेष सेवाएं फरवरी से जुलाई 2026 तक अलग-अलग अवधियों में चलाई जाएंगी, जिससे होली और गर्मी की छुट्टियों में सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। 

04102 एलटीटी-प्रयागराज स्पेशल
ट्रेन संख्या 04102 साप्ताहिक विशेष 17 फरवरी से 14 जुलाई 2026 तक प्रत्येक मंगलवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से शाम 16:55 बजे रवाना होगी और अगले दिन शाम 17:00 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। 

कुल 22 सेवाएं इस दिशा में संचालित होंगी, जिनमें 17 फरवरी 2026 से 24 फरवरी 2026 और 7 अप्रैल 2026 से 14 अप्रैल 2026 तक विशेष ट्रेन के रूप में 4 सेवाएं, 3 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक होली विशेष ट्रेन के रूप में 5 सेवाएं, 21 अप्रैल 2026 से 14 जुलाई 2026 तक ग्रीष्मकालीन विशेष के रूप में 13 सेवाएं शामिल है। 

04101 प्रयागराज-एलटीटी स्पेशल
ट्रेन संख्या 04101 साप्ताहिक विशेष 16 फरवरी 2026 से 13 जुलाई 2026 तक प्रत्येक सोमवार को शाम 18:00 बजे प्रयागराज से रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 14:55 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) पहुंचेगी। 

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इस रूट पर भी कुल 22 सेवाएं चलेंगी, जिनमें 16 फरवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 और 6 अप्रैल 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक 4 विशेष सेवाएं, 
2 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक होली विशेष के रूप में 5 सेवाएं, 20 अप्रैल 2026 से 13 जुलाई 2026 तक 13 ग्रीष्मकालीन विशेष सेवाएं शामिल हैं। 
ये विशेष ट्रेनें कल्याण, इगतपुरी (केवल 04102 के लिए), नासिक, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना और मानिकपुर स्टेशनों पर रुकेगी। 
कोच संरचना की बात करें तो इसमें एक एसी-2 टियर, 4 एसी-3 टियर, 9 शयनयान (स्लीपर), 8 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 सेकंड सीटिंग के साथ सामान-सह-गार्ड ब्रेक वैन शामिल होंगे। 

यात्रियों को बड़ी राहत
होली और गर्मी की छुट्टियों के दौरान मुंबई-प्रयागराज रूट पर टिकटों की भारी मांग रहती है। ऐसे में 44 अतिरिक्त साप्ताहिक सेवाएं शुरू होने से यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और वेटिंग लिस्ट का दबाव कम होगा। इन स्पेशल ट्रेनों से मध्य प्रदेश के यात्रियों को भी राहत मिलेगी।

मुंबई: मुंबईकरों के लिए बहुत अहम खबर है। मुंबई मेट्रो 7 के निर्माण कार्य के चलते शहर के कई इलाकों में 44 घंटे तक पानी की सप्लाई बंद  रहेगी। यह कटौती माघी गणेशोत्सव के हफ्ते में पड़ रही है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के मेट्रो 7 रूट के लिए जमीन के नीचे बनी पानी की पाइपलाइन को दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम शुरू किया है। इसके चलते यह दिक्कत होने वाली है।

कब से कब नहीं आएगा पानी?
बीएमसी के अनुसार, 20 जनवरी की सुबह 9 बजे से 22 जनवरी की सुबह 5 बजे तक पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी, जबकि कुछ जगहों पर पानी कम प्रेशर के साथ या समय बदलकर पानी की सप्लाई होगी। आइए जानते हैं कि किन वार्डों में पानी की सप्लाई पर असर पड़ेगा।

कौन से इलाके प्रभावित होंगे
G नॉर्थ वार्ड: धारावी, माहिम के कुछ हिस्सों और माटुंगा लेबर कैंप इलाके में 20 और 21 जनवरी को सुबह और शाम को कम प्रेशर पर पानी की सप्लाई होगी।
K ईस्ट वार्ड (सबसे ज्यादा प्रभावित): अंधेरी ईस्ट में MIDC मरोल, चकला, सहार, एयरपोर्ट एरिया, सीप्ज, कोंडिविता, माहेश्वरी नगर, बामनवाड़ा, पारसी वाडा और सहार गांव पूरी तरह में सप्लाई बंद रहेगी। कुछ जगहों पर कुछ समय के लिए कम प्रेशर पर पानी की सप्लाई मिलेगी।
S वार्ड: भांडुप वेस्ट और विक्रोली वेस्ट में मोरारजी नगर, जय भीम नगर, कैलाश नगर, BEST नगर, फिल्टरपाड़ा और आरे रोड एरिया कम प्रेशर या पूरी तरह बंद

रहने की संभावना है। 
H ईस्ट वार्ड: बांद्रा ईस्ट और पूरा बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स एरिया देर रात तक कम प्रेशर के साथ बंद रहेगा। 
N वार्ड: विक्रोली वेस्ट रेलवे स्टेशन रोड, गोदरेज कंपाउंड, आर सिटी मॉल एरिया, कैलाश कॉम्प्लेक्स, श्रेयस सिनेमा एरिया और वाधवा रेजीडेंसी और प्रेसिडेंशियल टावर्स जैसे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स कम प्रेशर के साथ बंद रहने की संभावना है। 

बीएमसी ने लोगों से की अपील
बीएमसी ने लोगों से पानी जमा करने और कम इस्तेमाल करने की अपील की है। उसने मरम्मत के समय पानी कम इस्तेमाल करने और सावधानी के तौर पर अगले कुछ दिनों तक पीने का पानी उबालकर और फिल्टर करके इस्तेमाल करने की अपील की है। नगर निगम ने लोगों से यह भी अपील की है कि जब तक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, तब तक वे सहयोग करें।

मुंबई : भीड़ को समेटने के लिए राज्य सरकार झोपड़पट्टी और सार्वजनिक आवास कॉलोनियों को बहुमंजिला इमारतों में बदल रही है तो निजी इमारतें और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी इसी राह पर हैं। इसलिए भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी एक के बाद एक इमारतें बन रही हैं। इसके जरिये अगले पांच साल में मुंबई में करीब 44,000 मकान बनने की उम्मीद है। मगर सोसाइटी के लोगों को मनाना बिल्डर के लिए आसान काम नहीं रह गया है। वे लोग भी इसकी कीमत को समझते हुए अपना आर्किटेक्ट, वकील और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट साथ लेकर बैठते हैं।

ऐसे ही प्रोजेक्ट कंसल्टेंट श्रीकांत पाठक कहते हैं कि सोसाइटी अब बहुत मोलभाव करती हैं। कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट और लीगल टीम दो से ढाई साल तक सोसाइटी के साथ काम करती है। विवाद निपटने और सबकी सहमति बनने पर निविदा निकाली जाती है और सोच-समझकर ठेका दिया जाता है, जिसके बाद पुरानी इमारत तोड़कर नई इमारत बनाई जाती है।

सोसायटी कमेटी और डेवलपर की तरफ से बेहतर समझौते होने के बावजूद ज्यादातर परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पा रही है। मुंबई में रीडेवलपमेंट परियोजना पूरी होने में अब भी औसतन आठ साल लग रहे हैं। क्रेडाई-एमसीएचआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र मेहता बताते हैं कि सोसाइटी के गुटों को एकजुट करने, पूंजी जुटाने, एसआरए, म्हाडा, एमसीजीएम, पर्यावरण, अग्निशमन जैसे तमाम विभागों से मंजूरी पाने में बहुत समय लग जाता है। लागत बढ़ने से भी प्रोजेक्ट अटकते हैं।

इधर होड़ में आगे निकलने के लिए बिल्डर सोसाइटी पर पूरी तरह मेहरबान हैं। कुछ साल पहले मुंबई में फ्लैट मालिक को कारपेट एरिया का औसतन 50 फीसदी ज्यादा मिलता था मगर आज बिल्डर 120 फीसदी तक अतिरिक्त एरिया दे रहे हैं। इसकी वजह मकानों की बढ़ती मांग है, जो होम लोन पर ब्याज की दर कम होने और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) घटने से और भी तेज होने जा रही है।

इसके अलावा कोविड महामारी के बाद खरीदारों का रुख भी बदला है और वे बड़े मकान चाहने लगे हैं। इसके अलावा 2018 और 2019 में नियामकीय बदलावों के तहत समुद्र और खाड़ी से 50 मीटर भीतर तक निर्माण की इजाजत दे दी गई है, जो पहले 100 मीटर ही थी। साथ ही फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) में भी ढील दी गई, जिससे मुंबई के तटीय इलाकों में भी बाकी शहर की तरह एफएसआई लागू हो गया है।
ऐसे में सोसाइटियों को पुनर्विकास ही मकानों की इस मांग को पूरा करने का रास्ता नजर आ रहा है। रियल एस्टेट परामर्शदाता नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र में चल रही सोसायटी पुनर्विकास परियोजनाओं से वर्ष 2030 तक 44,277 नए मकान उपलब्ध होंगे, जिनका मूल्य करीब 1,30,500 करोड़ रुपये होगा। अगले 5 साल में सबसे ज्यादा 32,354 नए मकान मुंबई के पश्चिमी उपनगर में बनाए जाएंगे, जिनकी कीमत करीब 94,100 करोड़ रुपये होगी। ये मकान बांद्रा और बोरिवली जैसे इलाकों में होंगे। बनने जा रहे कुल नए मकानों में 73 फीसदी हिस्सेदारी इन्हीं की होगी। इसके उलट दक्षिण मुंबई में केवल 416 नए मकान जुड़ेंगे।

वर्ष 2020 से अब तक 910 आवासीय सोसायटी ने डेवलपरों के साथ रीडेवलपमेंट के समझौते किए हैं, जिनमें लगभग 326.8 एकड़ (13.2 लाख वर्ग मीटर) जगह मिल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई क्षेत्र में करीब 1.6 लाख सोसायटियां 30 वर्ष से अधिक पुरानी है, जिनका रीडेवलपमेंट हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार को अगले पांच साल में इन सोसाइटियों के रीडेवलपमेंट से लगभग 6,500 करोड़ रुपये का राजस्व और करीब 6,525 करोड़ रुपये जीएसटी मिलेगा।